सिंधुदुर्गात पशुसंवर्धन विभाग व्हेंटीलेटरवर 

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यात राज्यशासनाचे 8 पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. यातील केवळ एका दवाखान्यात पशू वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. उर्वरित 7 ठिकाणी पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना डॉक्‍टर अभावी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. ही परिस्थिती जिल्हा परिषद पशू संवर्धन विभागाची असल्याने खुद्द जिल्हा पशू संवर्धन अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांपर्यंत जावून सेवा द्यावी लागत असल्याची बाब आजच्या पशू संवर्धन समिती सभेत उघड झाली. 

जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास समिती सभा सभापती तथा जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समिती सचिव तथा जिल्हा पशुसवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी, समिती सदस्य रोहिणी गावडे, स्वरूपा विखाळे, मानसी धुरी, दिलीप तळेकर, पशुधन अधिकारी आदी उपस्थित होते. 
तालुक्‍यातील राज्य शासनाच्या वालावल पशू दवाखान्यात पशू वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याच्या ग्रामस्थांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यावर आजच्या सभेत चर्चा झाली असता राज्य शासनाचे जिल्ह्यात एकूण 8 पशू दवाखाने आहेत. यातील वालावल पशू दवाखान्यात केवळ पशू वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत; मात्र उर्वरित दवाखान्यांमधील पदे रिक्त असल्याने हे दवाखाने बंद आहेत. जिल्हा परिषद पशू संवर्धन विभागाकडील अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेवा देताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. आपल्या विभागाकडे ही अनेक पदे रिक्त असल्याने आपण स्वतः शेतकऱ्यांना त्यांच्या पर्यंत जावून सेवा देत असल्याचे जिल्हा पशसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिंपी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

मिठबाव पशू दवाखान्यात डॉक्‍टर उपलब्ध होत नाहीत अशा तेथील लोकांच्या तक्रारी आहेत. तेथे डॉक्‍टर उपलब्ध करून द्यावा, असे सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी सांगितले. यावर येथील डॉक्‍टर अन्य गावात सेवा देण्यासाठी जातात तसेच दवाखान्यांमध्ये परिचर नसल्याने दवाखाना बंद करून जावे लागते. त्यामुळे काही वेळा शेतकऱ्यांना डॉक्‍टर उपलब्ध होत नसल्याने अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. यावर ज्यावेळी अधिकारी उपलब्ध असणार त्या वेळचा फलक लावण्यात यावे, असे आदेश सभेत देण्यात आले. दूधाळ जनावरांसाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव येत आहेत; मात्र कोरोनामुळे जिल्हा परिषदचा निधी कमी झाला आहे. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना लाभ देता येतं नाही. दरवर्षी 124 प्रस्ताव मंजूर केले जात होते. यावर्षी निधीअभावी केवळ 62 प्रस्ताव मंजूर केले जाणार आहेत. 

अधिकारी नियुक्तीची मागणी 
जिल्ह्यात 8 ठिकाणी राज्य शासनाचे पशू दवाखाने आहेत; मात्र यातील 7 दवाखान्यांमध्ये डॉक्‍टर नसल्याने शेतकऱ्यांना सेवा मिळताना अडचण निर्माण होत आहे. त्यामुळे या दवाखान्याच्या ठिकाणी जिल्हा परिषद पशू विभागांतर्गत येणाऱ्या पशुवैद्यकीय अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी सूचना सभाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी मांडली. यावर जिल्हा परिषद पशु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची राज्य शासनाच्या दवाखान्यात नियुक्ती करता येत नाही असे सांगत या दवाखान्याचा पदभार जिल्हा परिषदेकडे मिळाल्यास तेथे डॉक्‍टर उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे डॉ. शिंपी यांनी सांगितले. यावर या दवाखान्याचा पदभार जीप कडे घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सभापती राजेंद्र म्हापसेकर यांनी सभेत दिले. 

मका बियाण्यांसाठी निधी नाही 
जनावरांना उत्तम दर्जाचा चारा उपलब्ध व्हावा यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत मका बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जात होते. यावर्षी ही या बियाण्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी केली जात असल्याचे सदस्य स्वरूपा विखाळे यांनी सभेत सांगितले; मात्र कोरोना मुळे पशू विभागाचे बजेट कमी झाल्याने ही योजना यावर्षी राबविण्यात येत नसल्याची माहिती आजच्या सभेत देण्यात आली. 

रिक्त पदांचा त्रास 
जिल्हा पशुसंवर्धन विभाग रिक्त पदांनी बेजार झाला आहे. जिल्ह्यात सध्या लंपी सारखा जानवरांचा आजार आला आहे; परंतु जिल्ह्यात पशु डॉक्‍टर नसल्याने सेवा कशी द्यायची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच आजाराच्या उपचारासाठी कुडाळ तालुक्‍यातील मांडकुली येथील पशु पालकांचे फोन येत होते. त्यामुळे जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी यानी शेतकऱ्यांच्या मदतीला धाव घेतली. मांडकुली येथे जात उपचार केले. 

संपादन - राहुल पाटील