संगमेश्‍वर - संगमेश्‍वर तालुक्‍यात महावितरण कंपनीकडून नियमित वीज बिल भरणाऱ्या प्रामाणिक ग्राहकाकडून वीज बिल भरण्यास एखाद्या वेळेस उशीर झाल्यास लगेच त्रास दिला जात आहे; मात्र अनेक बड्या ग्राहकांना तसेच स्वराज्य संस्था, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची अनेक महिन्यांची हजारोंची बिले थकीत असतानाही अशा लोकांना राजकीय दबावापोटी किंवा भीतीपोटी अभय दिले जात आहे.
वारंवार ही बाब समोर येत असल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे. काही बडे हॉटेल व्यावसायिक, राजकीय पुढारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांची अनेक महिन्यांची हजारो रुपयांची थकबाकी असतानाही अशा लोकांना साधी विचारणाही करण्याचे धाडस हे अधिकारी किंवा कर्मचारी करत नाहीत. महावितरण कंपनीच्या या अनागोंदीमुळे नागरिक चांगलेच संतप्त झाले असून या गोष्टीचा उद्रेक होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे.
महावितरण कंपनीच्या भोंगळ कारभाराचे अनेक कारनामे नागरिकांना अनुभवायला मिळत असतात. भरमसाट वीज बिलांनी तर नागरिकांचे कंबरडेच मोडले आहे. एकीकडे बिले भरमसाट येत असली तरी विद्युत वाहिन्यांची म्हणावी तशी देखभाल दुरुस्ती केली जात नसून नेहमी वीजपुरवठा खंडित होत असतो. यावर बोलण्यास येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा पुढारी तयार नाहीत. एखाद्या वेळी कुणी आवाज उठवलाच तर सरकारी कामात अडथळा या गोंडस नावाखाली 353 कलमाचा गैरवापर करून नागरिकांना कायद्याच्या बडग्याचा वापर करून त्रास दिला जातो. या आणि अशा अनेक समस्यांनी नागरिक त्रस्त आहेत. जुने वीज मीटर काही ठिकाणी बदलण्यात आले आहेत; मात्र असंख्य ठिकाणी राजकीय दबावापोटी अजूनही जुनेच वीज मीटर ठेवण्यात आले आहेत. लावण्यात आलेले नवीन इलेक्‍ट्रॉनिक मीटर हे बोगस कंपन्यांचे असल्याचे समोर आले आहे. तपासणीसाठी पाठवण्यात येणारे फास्ट मीटरही नेहमीच योग्य असल्याचा अहवाल वीज मंडळाकडून दिला जात असतो; मात्र हे मीटर योग्य रीडिंग दाखवत नसल्याचे अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांनाही माहीत असते. वीज वितरण कंपनीचे खासगीकरण झाल्यानंतर ग्राहकांची डोकेदुखी वाढली आहे.
या सर्वांवर कहर म्हणजे प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकाकडून एखाद्या वेळी वीज बिल भरण्यास दोन-चार दिवसांचा उशीर झाल्यास वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावरून ग्राहकाला नाहक त्रास देत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
महावितरण कंपनीबाबत तक्रारी कराव्यात तेवढ्या थोड्याच आहेत. वीज बिलांबाबत सध्या सर्वांनाच त्रास होत असून ही बिले एक महिन्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे तीन महिन्यांची करून मिळावीत, अशी आमची मागणी आहे.
- मिलिंद चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्ते, कडवई.