कोकण : ग्रामीण भागातील जमिनींना येणार सोन्याचा भाव

चिपळूण (रत्नागिरी) : हद्दवाढीमुळे चिपळूण शहराच्या लोकसंख्येत लाखाहून अधिकची भर पडेल. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या विविध योजनेंमधून विकास निधी मिळण्यास मदत होईल. पालिकेच्या दृष्टीने ही जमेची बाजू आहे. ग्रामीण भागातील जमिनीचा भाव तेजीत येईल. यातून बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) दरात दुपटीने वाढ होईल. गेल्या चाळीस वर्षात शहराची घुसमट झाली आहे. ती हद्दवाढीमुळे दूर होईल. हद्दवाढीअभावी शहर आकसले आहे. दिशा असेल तिकडे नागरी वस्ता वाढत आहे. डोंगर कापून आणि तळ्यात मातीचे भराव टाकून इमारती उभ्या राहत आहेत. 

परिणामी पाणीसाठा, दैनंदिन स्वच्छता आणि कचरा उठाव असा मुलभूत सुविधांवर ताण येत आहे. चिपळूणची पालिका ‘ब’ वर्गात आहे. लोकसंख्येच्या अटीमुळे केंद्राच्या अनेक योजनांचा निधी चिपळूणला मिळत नाही. शहराची लोकसंख्या सुमारे ७५ हजाराच्या आसपास आहे. दहा गावांचा शहराच्या हद्दीत समावेश झाला तर शहराची लोकसंख्या दोन लाखापर्यंत जाईल. पालिकेला ‘अ’ वर्ग प्राप्त होईल.

हेही वाचा - शिवसेना हे माझं पहिलं प्रेम ; व्हॅलेंटाईन डे निमीत्ताने सात नगरसेवक माझ्याकडून भेट -

जिल्ह्यात लोकसंख्येचा निकष पूर्ण करणारी चिपळूणची पालिका रत्नागिरीनंतर दुसरी ठरेल. यातून केंद्राचा कोट्यवधी रुपयाचा निधी शहराच्या विकासासाठी मिळेल. बांधकाम क्षेत्राला अच्छे दिन येतील. शहरात पुरेशी जागा नसल्याने बांधकामासाठी क्षेत्र शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे. लगतच्या सतरा गावांचे क्षेत्र पाहता, बांधकामासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध होईल. तसेच यामुळे स्वस्तातील घरे देणे बांधकाम व्यावसायिकांना शक्‍य होईल. 

जास्त विरोध असणारी गावे..

हद्दवाढस ग्रामीण चेहरा असणाऱ्या गावांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे हा विषय हाताळताना शासनाची चांगलीच दमछाक होणार आहे. जास्त विरोध असणारी गावे हद्दवाढीत येणार की वगळणार, याबाबत उत्सुकता आहे. हद्दवाढीमुळे शहराचा विस्तार होऊन विकासाचा राजमार्ग खुला होण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे लगतची गावेही विकासाच्या प्रवाहात येतील. या लोकांना पालिका किती विश्‍वासात घेते, यावरच पुढील चित्र अवलंबून असेल. 

"हद्दवाढीनंतर सुरवातीच्या काही वर्षात घरफाळा लागू होणार नाही. नंतर वर्षाला वीस टक्के याप्रमाणे फाळा लागू होईल. पाणीपट्टीची आकारणी याच पद्धतीने होईल. ग्रामीण भागातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पालिकेकडे हस्तांतरित होतील. राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त होईल. तो सुरवातीला नव्या क्षेत्रात खर्च करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. गेल्या अनेक वर्षापासून शहरातील उद्योग शहरातच राहिले आहेत. त्यांचाही विस्तार होईल. तीन वर्षानंतर पालिकेला कराच्या रुपाने उत्पन्नाचे हक्काचे साधन प्राप्त होईल."

- प्रमोद ठसाळे, प्रशासकीय अधिकारी, चिपळूण पालिका
 

हेही वाचा - अमित शहांच्या दौऱ्यानंतर भाजपला मोठे खिंडार; सात नगरसेवक बांधणार शिवबंधन ?

एक नजर..
   - चिपळूणची पालिका आहे ‘ब’ वर्गात 
   - केंद्राच्या अनेक योजनांचा निधी चिपळूणला नाही
   - शहराची लोकसंख्या सुमारे ७५ हजाराच्या आसपास
   - दहा गावांचा शहराच्या हद्दीत समावेश झाल्यास चित्र बदलेल
  - लोकसंख्या दोन लाखापर्यंत जाईल, पालिकेला ‘अ’ वर्ग प्राप्त     होईल

संपादन - स्नेहल कदम