गाळे कराराबाबत चुकीचे ठराव घेतल्यास स्थगिती 

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - येथील पालिका गाळेधारकांना 9 वर्षावरून तीस वर्षे भाडे करार करण्यासाठी शासनाची मान्यता मिळावी म्हणून पालिकेने ठराव घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. कोणी चुकीचे ठराव घेत असतील तर त्याला नगरविकास खात्याकडून स्थगिती आणली जाईल, अशी माहिती माजी पालकमंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांना दिली. 

येथील पालिकेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील पुर्नवसित गाळेधारकांना 9 वर्षे कराराने गाळे दिले होते. त्याची मुदत संपली असून ते करार पुन्हा करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे फेर लिलाव होण्याची शक्‍यता आहे. याकडे आमदार केसरकर यांचे पत्रकारांनी लक्ष वेधले. यावेळी मुख्याधिकारी संतोष जिरगे, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, नगरसेविका आनारोजीन लोबो उपस्थित होत्या.

यावेळी आमदार केसरकर म्हणाले, ""सावंतवाडी पालिकेच्या इंदिरा गांधी संकुलातील गाळेधारकांचे पुर्नवसन केले आहे. त्यावेळी त्यांना नऊ वर्षाच्या भाडेकराराने गाळे देण्यात आले होते. तो करार तीस वर्ष मुदतीचा असावा म्हणून शासनाकडे पालिकेने ठराव करून पाठविला आहे. त्यावर शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी आपला पाठपुरावा आहे. यादरम्यान पालिकेमध्ये कोणी चुकीचा ठराव घेत असेल आणि कोणी पैशाची मागणी करत असेल तर सर्व संबंधितांनी तक्रार द्यावी. कोणी घाबरून जाऊ नये. चुकीचा पायंडा पालिकेमध्ये पडणार नाही याची खबरदारी लोकांनी घ्यायला हवी. कोणी चुकीच्या ठरावाने कारवाई करत असेल तर त्या ठरावाला जिल्हाधिकारी स्थगिती देऊ शकतात. नगरविकास मंत्र्यांकडून देखील स्थगिती आणली जाईल.'' 

ते म्हणाले, ""पालिकेला भूसंपादन करण्यासाठी मी पालकमंत्री पदाच्या काळामध्ये निधी दिला; मात्र तीन साडेतीन वर्षे भूसंपादन झालेले नाही. तो निधी उपलब्ध असूनही हलगर्जीपणा होत आहे. नियमभंग करणाऱ्यांना मी सोडणार नाही. अधिकाऱ्यांनी आपापली कामे करावी. लोकांच्या हक्कावर गदा आली असेल तर तसा रिपोर्ट तहसिलदारांना द्यावा. आपण निश्‍चितच त्यामध्ये लक्ष घालू.'' 
माजी सैनिकांच्या कल्याणासाठी आवश्‍यक निधी आपण पालकमंत्री असतानाच्या काळात पालिकेकडे दिला आहे. हा निधी खर्च करण्यासंदर्भात येत्या आठ दिवसात प्रस्ताव सादर करा, अशा सूचनाही श्री. केसरकर यांनी मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांना दिली. 

...तर लॉबीवर कारवाई 
तालुक्‍यातील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे निकृष्ट झाल्याची तक्रार आपल्याकडे दाखल झाली आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची कामे जास्त दिवस टिकतात; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात आलेली कामे निकृष्ट असतात. यामध्ये तर अधिकारी व ठेकेदार वर्ग यांची लॉबी असेल तर त्यांच्यावर कारवाई होणार असून याबाबत चौकशी अहवाल मागविण्यात आला असल्याचे आमदार केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.  

संपादन - राहुल  पाटील