सिंंधुदुर्गच्या पाऊलखुणा; अखेर 'सावंतवाडी' ब्रिटिशांच्या हाती

सावंतवाडी - सावंतवाडीचा कारभार सुधारण्यासाठी ब्रिटिशांनी बरेच प्रयत्न केले. संस्थानच्या विरोधात वारंवार होणारे बंड मोडून काढण्यासाठी मदत केली; (konkan update) मात्र परिस्थिती सुधारत नव्हती. तिजोरीत खडखडाट होता. सरकारच्या मर्जीतील असल्याचे सांगून काही कारभारातील चाकर, सरदार लोकांना त्रास देत होते. या विरोधात दाद मागणेही कठीण बनले होते. (sindhudurg paulkhuna) यामुळे अखेर राजघराण्यात कारभार सुस्थितीत आणण्याची क्षमता असलेल्या राजा निर्माण होईपर्यंत ब्रिटिशांनी अधिकृतरित्या राज्यकारभार आपल्या हातात घेतला. पोलिटिकल सुपरीटेंन्डन्टची नेमणूक करून संस्थानवर पूर्ण ‘ब्रिटिश राज’ (British Raj) सुरू केले.

ब्रिटिश सावंतवाडी संस्थानचा कारभार शिस्तबद्ध करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करत होते. वसुली व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करत होते; मात्र चौथे खेमसावंत उर्फ बापूसाहेब कारभारात म्हणावे तितके लक्ष घालत नव्हते. (konkan news) यामुळे स्वैराचार वाढला. याचा त्रास लोकांना होत होता. यातून छोठी-मोठी बंड सुरूच होती. १८३५ मध्ये जयराम सावंत तांबुळकर यांनी बंड उभारले. हे बंड शिवापूरच्या मनोहरगडाच्या बाजुने सुरू झाले. त्यांनी गडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांमध्ये बंडाळी सुरू केली. यांचा फटका लोकांना बसत होता. पारपोली आणि सांगेली गावांमध्ये या बंड करणाऱ्यांनी आपला तळ बसवला होता. सावंतवाडी सरकारने हा बंड मोडून काढण्यासाठी ब्रिटिशांची मदत मागितली.

ब्रिटिशांनीही आपले सैन्य पाठवले. त्यांच्या मदतीने पारपोली आणि सांगेलीतील दोन्ही तळांवर हल्ले करून हे बंड शमवले. यानंतर काही काळ शांतता होती. यानंतर ब्रिटिशांनी संस्थानवरची आपली पकड आणखी घट्ट करायला सुरूवात केली. काही आर्थिक बाबतीत मोठे निर्णय घेतले गेले. १८३५ मध्ये संस्थानात गहाण विक्रीत झालेल्या मिळकतीचे पटे नोंदवून ठेवण्याची पद्धत सुरू झाली. सावंतवाडी सरकारने ६ फेब्रुवारी १८३५ ला एक जाहीरनामा काढला. असे जुने पटे तीन महिन्याच्या आत नोंदवून न घेतल्यास व पुढे होणारे पटे वेळच्या वेळी न नोंदवल्यास ते रद्द समजले जातील, असा यात उल्लेख होता. त्या काळात वेंगुर्ले बंदरातून रामघाट मार्गे लष्कर जाण्याचा रस्ता होता. या मार्गावरील जकात उत्पन्न सावंतवाडी सरकारने ब्रिटिश सरकारला दिले.

२५ सप्टेंबर १८३८ला आणखी एक सहा कलमी करारनामा संस्थान व ब्रिटिशांमध्ये झाला. यात उरलेल्या सर्व मार्गावरील जकात ब्रिटिशांना देण्यात आली. या करारनाम्यास ब्रिटिशांनी असे मान्य केले, की राजेसाहेबांनी ब्रिटिशांना दिलेल्या जकातीच्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या सरासरीवरून विशिष्ट रक्कम ठरवून ती राजेसाहेबांना दिली जाईल. राजेसाहेबांनी या मार्गावरून स्वतःचा माल नेताना जकात माफीची मागणी केली. ते ब्रिटिशांनी मान्य केले.

कारभार मात्र बापूसाहेबांकडेच होता. त्यात सुधारणा करण्याची सूचना ब्रिटिश वारंवार करत होते. वसुली आणि खर्चाचा मेळ घालण्यासाठी काटकसरीचा सल्ला देत होते. तरीही याचा फारसा परिणाम कारभारावर दिसला नाही. तिजोरी रिकामी झाली. यामुळे नोकरदार, किल्लेदार यांना त्यांचा मोबदला वेळच्या वेळी मिळेना. त्यामुळे ते लोकांना त्रास देवू लागले. सरकारच्या मर्जीतील आहोत असे सांगून पैसे वसूलीसाठी अशा लोकांकडून सर्वसामान्यांना त्रास होवू लागला. राजेसाहेबांची सर्वसामान्यांना भेट मिळणेही मुश्कील बनले. यातच छोटी छोटी बंड पुन्हा सुरू झाली. यामुळे कारभार बापूसाहेबांकडेच ठेवण्याबाबत ब्रिटीश सरकार अनुकूल राहिले नाही.

राजघराण्यात कारभार सांभाळणारा सक्षम राजा निर्माण होईपर्यंत पूर्ण व्यवस्था आपल्या हातात घेण्याचा निर्णय अखेर ब्रिटिशांनी घेतला. १७ सप्टेंबर १८३८ला ब्रिटिशांनी कारभार पाहायला पोलिटिकल सुप्रिटेन्डन्ट नेमून पूर्ण वेळ अंमल सुरू केला. त्याच दिवशी हा निर्णय का घेतला याची कारणे सांगणारा एक जाहिरनामाही प्रसिद्ध करण्यात आला. तेव्हापासून संस्थानावर ब्रिटिशांचा पूर्ण अंमल सुरू झाला. कारभार चालवण्यासाठी पहिले पोलिटिकल सुप्रिटेन्डन्ट म्हणून रिचर्ड स्पूनर यांची नेमणूक करण्यात आली. संस्थानचे मूळ कारभारी मोरो कृष्ण लेले त्यांचे मदतनीस बनले.

स्पूनर यांनी कारभारात शिस्त आणण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. वसुली आणि खर्चाची शिस्त लावली. नोकर चाकरांचा मोबदला इतर देणग्या परस्पर देण्याची पद्धत होती. यामुळे जमा खर्चात शिस्त नसायची. ही पद्धत त्यांनी बंद केली. सर्व वसुल रक्कम खजिन्यात थेट जमा करावी. यानंतर सर्व मेहेनताने, देणग्या खजिन्यातून रोख देण्याचा पायंडा घालून दिला. वसुलीत घोटाळा होवू नये यासाठी गाववार वसुली लिपिकांच्या जबाबदाऱ्या निश्‍चित केल्या.

संस्थानच्या खर्चाचे बनले अंदाजपत्रक

ब्रिटिशांनी स्वतंत्रपणे कारभार हाती घेतल्यावर आर्थिक शिस्त आणली. वसुली आणि खर्चचा ताळमेळ ठेवणारे धोरण ठरवले. खर्चात शिस्त यावी यासाठी अंदाजपत्रक बनवण्यास सुरूवात केली. लोकांच्या संरक्षणासाठी, मालमत्तेच्या रक्षणासाठी पोलिस यंत्रणा जागोजागी नियुक्तीचे धोरण ठरवले.