सिंधुदुर्ग : पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोकादायक

सिंधुदुर्गनगरी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीसाठी शासनाकडून अद्याप निधी प्राप्त झाला नसल्याने यवर्षीच्या पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना गळक्या आणि धोकादायक इमारतीमध्ये शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूण १४३७ प्राथमिक शाळांपैकी सुमारे ६०० हून अधिक शाळांचा छप्पर दुरुस्ती व वर्ग खोल्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.२०२०-२१ आणि २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात एकूण २३४ शाळा दुरुस्तीच्या कामाना मंजुरी दिली होती. पैकी आतापर्यंत ५० टक्केही कामे पूर्ण झालेली नाहीत, तर काही कामे तांत्रिक अडचणींमुळे सुरू होऊ शकली नाहीत. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांना गळक्या आणि धोकादायक शाळांमध्ये शिक्षण घ्यावे लागणार आहे.

जिल्ह्यात अनेक शाळा मोडकळीस आल्या असून, धोकादायक बनल्या आहेत. अशा इमारतींमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांना धोका होऊ शकतो. अशा शाळांची दुरुस्ती अत्यावश्यक आहे. यासाठी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ४४ कोटी ८७ लाख ८० हजार निधीची शासनाकडे मागणी केली आहे. त्यामध्ये ६२३ शाळांच्या वर्गखोल्या व छप्पर दुरुस्ती, ४०० शाळांची स्वच्छतागृहे, १७० रॅम्प व ११५ शाळांचे दगडी कुंपण, अशी एकूण १३०८ दुरुस्तीची कामे समाविष्ट आहेत. तसेच यामध्ये ३० कोटी २ लाख २ हजार रुपये खर्चाची नवीन कामे घेतली आहेत. यामध्ये ५७ वर्ग खोल्या, १२३ नवीन स्वच्छतागृहे, ४९ रॅम्प, आणि ५२५ शाळांची दगडी कुंपणे, अशी कामे सुचविली आहेत. यासाठी आवश्यक असलेल्या ४५ कोटी निधीची मागणी शासनाकडे केली आहे; मात्र अद्याप शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने यावर्षीच्या पावसाळ्यात गळक्या इमारतीत विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागणार आहे. तर विविध नादुरुस्त शाळांतील मुलांची बैठक व्यवस्था करताना जिल्हा परिषद प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे.

निधी मिळाल्यानंतर कार्यवाही

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ४५ कोटी निधीची गरज आहे; परंतु शासनाकडून अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. निधी प्राप्त होताच शाळा दुरुस्तीची कामे प्रधान्याने घेण्यात येणार आहेत, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.

जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या इमारती जीर्ण झाल्या आहेत. त्या दुरुस्त करणे अत्यावश्यक असून, ६२३ शाळांच्या छप्पर दुरुस्तीचा प्रश्न आहे. त्यासाठी ४५ कोटींचा आराखडा तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.

- महेश धोत्रे, शिक्षणाधिकारी

एक नजर

शासनाकडे मागितलेला निधी

४४ कोटी ८७ लाख ८० हजार

नवीन कामांसाठीची रक्कम

३० कोटी २ लाख २ हजार