Political News: बहुमताच्या जोरावर भाजपची शिवसेनेवर कुरघोडी

ओरोस : जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) इतिहासात प्रथमच जिल्हा वार्षिक विकास आराखडे मंजूर करताना मतदान प्रक्रिया राबवली गेली. काल (ता.२०) झालेल्या सभेत आराखडे मंजूर करताना भाजपने आणलेले ठराव शिवसेनेने (Shivsena) धुडकावून लावले. त्यामुळे भाजपने मतदान घेण्याची मागणी सभाध्यक्ष संजना सावंत (Sanjana Savant) यांच्याकडे केली. यावेळी झालेल्या मतदानात २९ विरुद्ध १६ मतांनी भाजपने मांडलेले सर्व ठराव मंजूर झाले. बहुमताच्या जोरावर भाजपने (BJP) केलेली कुरघोडी शिवसेनेच्या चांगलीच जिव्हारी लागली.

जनसुविधा, नागरीसुविधा, ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र आराखडे मंजूर करताना व्हाट्सअॅपवर पाठविलेली पीडीएफ सेनेने नामंजूर केल्याने आराखड्याची प्रिंट देऊन पुन्हा विशेष सभा घेण्याचा निर्णय झाल्याने हे आराखडे मंजूर होऊ शकले नाहीत. विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्यांची शेवटची नियमित सर्वसाधारण सभा काल छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली; मात्र पाच वर्षांत किंबहुना यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात प्रथमच आज साडेआठ तास सभा चालली. यामुळे उपस्थित सदस्यांत चलबिचल सुरू होती; परंतु मतदानाचा विषय असल्याने उपस्थित ४५ सदस्यांपैकी एकही सदस्य रात्री ११ पर्यंत घरी गेला नव्हता. भाजपचे दोन व सेनेचे दोन सदस्य अनुपस्थित होते. यावेळी प्रशासनाचा सुद्धा कस लागला. सत्ताधारी व विरोधकांच्या टीकेचा भडिमार सहन करावा लागला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर अनुपस्थित होते. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कापडणीस सुटीवर आहेत. त्यामुळे प्रभारी सीईओ व सभा सचिव म्हणून सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर यांनी अभ्यासू भूमिका बजावली. गरज असेल तिथे सचिव म्हणून ठरावाच्या विरोधात मतदान केले.

जिल्हा परिषद अधिनियमातील कलम १०६ व १०९ नुसार जिल्हा परिषद सभागृह चालले नाही. त्यामुळे मागच्या जिल्हा परिषद सभेत जिल्हा वार्षिक नियोजनसाठी तयार केलेले आराखडे कोकण आयुक्तांनी रद्द केले होते. याची तक्रार सेनेचे सदस्य प्रदीप नारकर यांनी कोकण आयुक्तांकडे केली होती. त्यामुळे आजच्या सभेत पुन्हा आराखडे ठेवून त्याला मंजुरी घेण्यात आली. यासाठी विहित कालावधीत सर्व सदस्यांना आराखडे दिले होते. त्याची पोहोच घेतली होती. त्यामुळे आजच्या सभेत भाजप कोणती खेळी करते? याकडे लक्ष लागून होते. अजेंड्यावरील १३ वा विषय हा जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०२२-२३ च्या ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग मंजुरीसाठी आला असता भाजप गटनेते रणजित देसाई यांनी या विषयासाठी जिल्ह्यातील सर्व सदस्यांची कामे आली आहेत. तसेच विहित मुदतीत सर्व सदस्यांना आराखडे दिले आहेत. हा आराखडा ६५० कोटींचा आहे. एवढा निधी जिल्हा नियोजन देऊ शकत नाही. त्यामुळे मिळणाऱ्या निधीचा अंदाज घेऊन कामे सुचवत आहे.

तेवढ्या कामांचा आराखडा जिल्हा नियोजनकडे पाठवावा, असा ठराव मांडला. या विषयावरून जोरदार गदारोळ झाला. सेनेने आगपाखड करीत बहुमताच्या जोरावर आमच्यावर अन्याय केला जात आहे. सभा सचिव दबावात येऊन काम करीत आहेत, असे सांगितले. त्यानंतर शिवसेनेचे प्रदीप नारकर व गटनेते नागेंद्र परब यांनी सुमारे साडेतीन तास पूर्ण यादीचे वाचन करीत पूर्ण यादी मंजूर करावी, असा ठराव मांडला. यावर हात उंचावून घेतलेल्या मतदानात भाजपच्या सदस्यांनी ठरावाच्या बाजूने व सेनेच्या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. सेनेनेसुद्धा आपल्या ठरावाच्या बाजूने व भाजप ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. यात २९ विरुद्ध १६ अशा मतांनी भाजपचा ठराव मंजूर तर सेनेचा ठराव नामंजूर करण्यात आला. याचीच री पुढे उमटत गेली.

असे झाले ठराव

रात्री अकरा वाजला संपलेल्या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग आराखडा २९२२-२३, जल संधारण २०२१-२२ स्वनिधी, जलसंधारण २०२२-२३ प्रारूप आराखडा, ग्राम पंचायत स्वनिधी अंतर्गत स्थानिक बेकारी दूर करणे व गरिबांची घरे सुस्थितीत ठेवणे व छप्पर दुरुस्ती आराखडा, ग्रामीण पाणी पुरवठा स्वनिधी व नियमित देखभाल दुरुस्ती २०२१-२२ आराखडा, बांधकाम विभागाच्या स्वनिधींचा २०२१-२२चा आराखडा हे ठराव यावेळी घेण्यात आले. हे सर्व ठराव २९ विरुद्ध १६ असे मंजूर झाले. यातील स्वनिधी दायित्व असलेल्या ठरावांवर सचिव म्हणून राजेंद्र पराडकर यांनी मंजुरी देता येणार नाही, असे म्हणणे मांडले. तर विरोधी शिवसेनेने याबाबत दाद मागण्याचे अधिकार राखून ठेवल्याचे यावेळी सांगितले.

...यामुळे सभा अर्धवट संपली

या सभेत जनसुविधा, नागरीसुविधा, क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा २०२२-२३ चा जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारूप आराखडा मंजुरीसाठी ठेवला होता. याची प्रिंट देण्यास एक लाखाच्यावर खर्च येणार होता. त्यामुळे सदस्यांना पीडीएफ देण्यात आली होती. ही पीडीएफ आम्हाला मंजूर नाही, अशी तक्रार शिवसेना सदस्यांनी केली. त्यामुळे हे तिन्ही विषय ठरावाला न घेता पुन्हा विहित कार्यवाही पूर्ण करून विशेष सभा घेण्याचा निर्णय झाला. यामुळे ११ वाजता सभा संपली. अन्यथा अजून किमान एक तास लागणार होता.