गावचे तलाठी आहेत कुठे ?

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - कोरोना प्रादूर्भावाच्या पार्श्‍वभूमीवर गावागावात मोठ्या संख्येने चाकरमानी दाखल झाले आहेत. याच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीचे सहअध्यक्ष असणार्‍या तलाठ्यांनी मात्र गावात फिरकणेच बंद केल्याने आज झालेल्या वित्त समिती सभेत ‘कृती समितीचे सहअध्यक्ष आहेत कुठे ?’ असा प्रश्‍न करीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीमुळे सरपंचांना अडचणीत आणण्यात आले आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

वित्त समितीत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आलेल्या चाकरमानी यांच्यामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर लक्षवेधी चर्चा झाली. तेथील कृती समितीसमोर उभ्या झालेल्या समस्या, प्रशासनाचे अपुरे नियोजन व शासकीय कर्मचारी यांचा दुर्लक्ष याबाबत उहापोह झाला. प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने गावागावात स्थापन झालेल्या गाव कृती समितीचे सहअध्यक्ष असणारे गावचे तलाठी या काळात गावात फिरलेच नसल्याचा गंभीर आरोप संतोष साटविलकर यांनी केला. केवळ समिती स्थापून सरपंचाना अधिकार देण्यात आले; मात्र त्याला शासकीय मनुष्यबळ व आर्थिक नियोजन करण्यात आले नसल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

वाचा - 'हम भी शिवाजी महाराज के ऊपर बहोत प्यार करते है,' असं म्हणत तो परप्रांतीय बनारसला रवाना झाला...

प्रत्येक गावात तलाठी, कृषि सहाय्यक, ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, आशा स्वयंसेविका, शिक्षक एवढी शासकीय यंत्रणा कार्यरत असते. कोरोना प्रभाव काळात यातील अर्धी यंत्रणा गायब असल्याचा आरोप यावेळी वित्त सभापती रविंद्र जठार यांनी केला. केवळ जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत आशा, अंगणवाडी सेविका-मदतनीस, ग्रामसेवक पहिल्यापासून कार्यरत आहेत. शिक्षक अलीकडे सक्रीय झाले; मात्र नियोजनची जबाबदारी असणारे तलाठी तसेच कृषी सहाय्यक गावात फिरकतच नाहीत. ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. येथे प्रत्येक घटकावर जबाबदारी आहे, असे असताना तलाठी व कृषी सहाय्यक यांची काहीच जबाबदारी नाही का असा प्रश्‍न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

सरपंच आलेत अडचणीत

गाव कृती समितीचे अध्यक्ष सरपंचांना करण्यात आले आहे; मात्र नियोजन बैठकीवेळी सरपंच जबाबदारी वाटत असताना तलाठी, कृषि सहाय्यक यांनी कोणतीच जबाबदारी घेतली नाही. शिक्षकांनी सायंकाळी 5 नंतर व्यवस्थापक म्हणून कर्तव्य निभावण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सरपंच अडचणीत आले आहेत. येणारे चाकरमानी त्या गावचे नागरिक असल्याने सरपंच ताठर भूमिका घेवू शकत नाहीत. यासाठी शासकीय कर्मचारी यांनी पुढाकार घेवून त्रयस्थपणे कडक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे होत नसल्याने सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य हे टार्गेट होत आहेत. ते गावात वाईट ठरत आहेत, असे यावेळी साटविलकर यांनी सांगितले.

वाचा - आठ तास चाललेल्या 'या' ऑपरेशनमुळे मोठा अनर्थ टळला आणि अकरा मच्छीमारांचा जीव वाचला....

मोफत सुविधा हवी

शिक्षकांची ड्यूटी सकाळी 8 ते रात्री 8 या वेळेत लावण्यात आली आहे; मात्र रात्री 8 ते सकाळी 8 या वेळेत क्वारंटाईन व्यक्तींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणी नाही. या वेळेत ते नियमभंग करीत आहेत. त्यामुळे शासनाने या कालावधीत प्रत्येक क्वारंटाईन संस्थेत किमान एक होम गार्ड द्यावा, अशी मागणी महेंद्र चव्हाण यांनी केली. यावेळी तसा ठराव घेवून तो जिल्हा पोलिस अधीक्षक दीक्षित गेडाम यांना पाठविण्याच्या निर्णय घेण्यात आला. मुंबई येथून येणार्‍या चाकरमान्यांकडून वाहन चालक भरमसाठ दर आकारत आहेत. त्यांची आर्थिक लूट होत आहे. त्यामुळे या नागरिकांना राज्य शासनाने एसटीने मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याची मागणी चव्हाण यांनी केली. तसा ठराव घेवून तो राज्य शासनाला पाठविण्याचा निर्णय यावेळी झाला.

शिक्षक संघटनांचा दबाव

शिक्षक संघटनांच्या दबावाखाली जिल्हयाचे प्रशासन त्यांच्यासाठी लवचिक धोरण घेत आहे, असा आरोप रविंद्र जठार यांनी यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोकर यांच्यावर केला. गावातील सरकारी कर्मचारी साहेब असल्यासारखे वागत आहेत. तर सरपंचांना नोकराप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे. महिला सरपंचाला सुद्धा रात्री-अपरात्री येणार्‍या चाकरमान्यांच्या क्वारंटाईनसाठी उठविले जात आहे. त्यांच्या सुरक्षेचे काय असा प्रश्‍न करीत त्यांनी याच कामासाठी शिक्षक आपल्या सुरक्षेचा प्रश्‍न विचारत आहेत. शासनाकडे अनेक मागण्या करीत आहेत. यावेळी सरपंचांचा विचार केला जात नाही. असाच प्रकार सुरु राहिला आणि सरपंचांनी या जबाबदारिवर बहिष्कार घातल्यास गावागावात काय परिस्थिती होईल, हे लक्षात घ्या, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.