मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी

प्रासंगिक

इंट्रो

लोकशाहीचा पाया असलेले मतदान हे सार्वत्रिक व प्रातिनिधिक असेल तरच लोकशाहीला खरा अर्थ आहे, असे मानले पाहिजे. मतदान केलेल्या लोकांनी शंभर टक्के भारतीयांसाठी सरकार निवडणे हे लोकशाहीला भूषणावह नाही. त्यासाठी मतदानाची टक्केवारी सुधारण्याची निकड आहे. याचा रत्नागिरीतील मेंदूशल्यविशारद डॉ. श्रीविजय फडके यांनी घेतलेला मागोवा...!
-----
मतदानाचा टक्का वाढण्यासाठी

निवडणुकीबाबत अनेक विश्लेषकांनी असे सांगितले की, यावेळी मतदार मतदान बूथकडे खूपच कमी प्रमाणात वळले. देशात फक्त ४२ टक्के मतदान होऊ शकले याचाच अर्थ ५८ टक्के लोकांनी मतदान केलेच नाही. मतदान का बर केले नसावे, असा विचार केला तेव्हा अशी अनेक कारणे समोर आली की, आजारी व्यक्ती घरी असणे, पोलिंग बूथची संख्या कमी असणे, खासगी नोकऱ्यांमध्ये मतदानाच्या दिवशी सुट्टी नसणे, मतदारांच्या यादीत अनेक मतदारांचे नावच नसणे आदी कारणांबरोबरच एक अतिमहत्वाचे कारण दुर्लक्षित राहात आहे, ते म्हणजे आजकालच्या जमान्यात नोकऱ्यांसाठी आपले गाव व मतविभाग सोडून दुसऱ्या गावात, प्रदेशात, राज्यात गेलेल्या लोकांची संख्या. या लोकांच्या संख्येचा अधिकृत आकडा सध्या उपलब्ध नाही. तरीही एखाद्या दहा हजार लोकवस्तीच्या छोट्या गावाचा विचार केला तरी, साधारणपणे १०००-१२०० लोकं हे वेगवेगळ्या गावांमधून त्या गावामध्ये आलेले असतात. एकट्या मुंबईमध्ये एक कोटी लोक हे अमराठी, उत्तरप्रदेशातून, बिहारमधून व इतर राज्यांमधून आलेले आहेत. सर्व शहरांचा विचार केला तर ४० टक्के लोक हे कामानिमित्त त्या शहरात येऊन स्थायिक झालेले आढळतील. कोकणातीलच कित्येक लोक, अगदी घरटी एकतरी माणूस मुंबईत असतोच. हे लोक नोकरीमुळे, पत्ता बदलल्यामुळे मतदानाच्या दिवशी त्यांच्या मतदान केंद्रावरती पोहोचतच असे नाही. त्यांना खरंच मतदान करायचे नसते का किंवा त्यांना तशी इच्छा नसते का? तर तसे अजिबात नाही. लोकांना तुम्ही मतदान का केले नाही, असे विचारल्यावर खूप कारणे समोर आली. सर्वात महत्वाचे कारण असे की, गावापर्यंत जाऊन मतदान करून परत यायला लागणारा वेळ, त्यामधील प्रवास अडचणी, खर्च व कामाच्या ठिकाणी होणारी गैरसोय. खासगी नोकऱ्यांमध्ये जिथे मतदानाच्या दिवशीही सुट्टी नसते, अशा नोकऱ्यांमधून दोन ते तीन दिवस काढून गावामध्ये फक्त मतदानासाठी जाणे हे प्रत्येकालाच शक्य होते असे नाही.

याला काही पर्यायी व्यवस्था असू शकते का, याचा विचार काळाची गरज आहे. गेले काही वर्ष भारत सरकार सर्व गोष्टींसाठी आधारकार्ड आवश्यक करत आहे. त्याला काही स्तरांमधून, काही ठिकाणांमधून विरोधही झाला; परंतु तरीही सामान्य माणसाने ते स्वीकारून किंवा काही प्रमाणात पर्याय नसल्याने अंगीकारून आधार-पॅनजोडणी, आधार-बँक अकाउंट जोडणी आदी व्यवस्थांमध्ये तरी आधारकार्ड हा आज आधारस्तंभ आहे. भारतामधील यूपीआयची प्रगती ही प्रचंड वेगाने फोफावते आहे. आज गावागावांमध्ये ४G मोबाइल सेवा, ब्रॉडबँड पोचलेले आहे. रस्त्यारस्त्यावरचे टपरी चालवणारे लोकही आज यूपीआय माध्यमातूनच व्यवहार करतात. हे सर्व भारताची डिजिटल प्रगती दर्शवते.
याच्या एक पाऊल पुढे जाऊन ‘आधारबेस’ डिजिटल वोटिंग शक्य आहे का, असा विचार पुढे येऊ शकतो. निश्चितच ‘आधारबेस वोटिंग’ हे शक्य आहे. त्यासाठी पुढील पाच वर्षांमध्ये प्रत्येक माणसापर्यंत आधारकार्ड पोचले असेल, त्याचा नंबर, त्याचे फिंगर प्रिंट्स रेटिना स्कॅन योग्य रितीने अपलोड केला असेल अशी जर का व्यवस्था निर्माण केली किंवा पाच वर्षाचा कार्यक्रम भारत सरकारने राबवला तर पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निश्चितच आधारबेस निवडणुका होऊ शकतात. वोटिंग कार्डऐवजी आधारकार्ड व्होटिंगसाठी आवश्यक करावे लागेल. हे यशस्वी करण्यासाठी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एक अत्यंत प्रबळ ‘सेंट्रल सिस्टिम’ असणे गरजेचे आहे. जी सेकंदा सेकंदाला रिअल टाईम डाटा सेंट्रल मॉनिटर्सला अपलोड करू शकेल. अशी यंत्रणा असणे फार कठीण नाही. कुठलाही मतदार कुठल्याही वोटिंग सेंटरमध्ये जाऊन मतदान करू शकेल; मात्र त्यामध्ये ईव्हीएमसोबत आधारबेस आयडेंटिफिकेशन सिस्टिम असेल. प्रत्येकाचे आधारकार्ड त्याच्या पत्त्यानुसार मतदान विभागात व वोटिंगबूथमध्ये लिस्टेड असेल. प्रत्येक मतदाराला मतदान करताना त्याच्या मूळ पत्त्यावरील मतदान विभागात उभे असलेलेच उमेदवार दिसतील; मात्र हा मतदार भारतात कुठेही जरी असेल तरीही जवळच्या वोटिंग बूथमध्ये जाऊन आधारद्वारे फिंगरप्रिंट्स व रेटिना स्कॅन करून त्याच्या अस्तित्वाची व आयडेंटिटीची सत्य पडताळणी करून त्यानंतर त्याच्या मतदान विभागाच्या उमेदवाराला मतदान करू शकेल. हे बूथ ऑटोमॅटिकली सेंट्रल डाटा रजिस्ट्रीमध्ये अपलोड होऊन त्याच क्षणी तो आधार नंबर परत वोटिंग करण्यासाठी सक्षम राहणार नाही. आधारचा सर्व डाटा सुरक्षित असल्यामुळे डुप्लिकेट वोटिंगचाही प्रश्न येणार नाही. अशा प्रकारे सुशिक्षित व नोकरीनिमित्त बाहेर असलेल्या लोकांना मतदानाची संधी उपलब्ध करून दिल्यास पुढील निवडणुकीत अधिक पारदर्शक निकाल निश्चितच बघायला मिळतील.
यामध्ये कोणत्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात याबाबत खालील मुद्दे उपस्थित केले आहेत. भारतात निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेतल्या जातात. प्रत्येक राज्यामध्ये टप्पे वेगवेगळ्या दिवशी असतात; परंतु निकाल हा सर्व ठिकाणचे मतदान झाल्यानंतरच शेवटच्या दिवशी जाहीर होतो. मतदार ज्या भागात राहत असेल, त्या भागातील मतदान ज्या दिवशी असेल तेव्हा जाऊन आपल्या पसंतीच्या (मात्र वेगळ्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या) मतदारासाठी मतदान करू शकेल. मतदार कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करू शकत असल्यामुळे प्रवास करण्याचा खर्च, वेळ व परिश्रम वाचतील. काहीवेळा एका ठिकाणचे मतदान होऊन गेल्यानंतर पुढील उमेदवारांच्या याद्या किंवा उमेदवारांची नावे जाहीर केली जातात, असे असताना त्या भागातील मतदाराची मतदानाची संधी वाया जाऊ शकते. त्यासाठी सर्व उमेदवारांची नावे पहिल्या फेरीचे मतदान सुरू होण्याआधी जाहीर केलेली असतील तर ही समस्या टाळणे शक्य आहे.
गावांमध्ये जिथे मोबाईलला रेंज नाही तिथेही मतदान केंद्रे आज अस्तित्वात आहेत. अशा गावांचे काय? हा सरकारसाठी एक उपक्रम होऊ शकतो व डिजिटल भारताच्या वाढत्या ताकदीची प्रचिती जगाला देऊ शकतो. प्रत्येक मतदान केंद्रापर्यंत ४G नेटवर्क असणे हाही एक सोपा उपक्रम असू शकतो. भारतात आजघडीला मोबाईल नसलेली गावे खूप कमी आहेत. अशावेळी काही गिन्याचुन्या मतदान केंद्रांपर्यंत पुढील पाच वर्षात ४g सेवा पोचवणे हे फारसे कठीण नाही. लोकशाहीचा पाया असलेले मतदान हे सार्वत्रिक व प्रातिनिधिक असेल तरच लोकशाहीला खरा अर्थ आहे, असे मानले पाहिजे. मतदान केलेल्या ४२ टक्के लोकांनी १०० टक्के भारतीयांसाठी सरकार निवडणे हे लोकशाहीला भूषणावह नाही. त्यासाठी मतदानाची टक्केवारी सुधारण्याची अतीव निकड आहे. त्याचदृष्टीने आधारबेस वोटिंग हे पुढील काळात प्रातिनिधिक लोकशाहीचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरू शकेल.
---