ग्रंथालय चळवळीतून सुदृढ व निरोगी समाजाची निर्मिती

rat०६३१.txt

(पान ५ साठी)

ग्रंथालय चळवळीतून सुदृढ समाजाची निर्मिती

आमदार शेखर निकम ; अधिवेशनाला प्रतिसाद

रत्नागिरी, ता. ६ ः ग्रंथालय चळवळ घराघरापर्यंत पोहचली पाहिजे. या चळवळीतूनच सुदृढ व निरोगी समाजाची निर्मिती करावी, असे प्रतिपादन आमदार शेखर निकम यांनी केले. ग्रंथ समाजाला दिशादर्शक ठरतात म्हणूनच ग्रंथ चळवळीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या ४६व्या वार्षिक अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी केले.
ते म्हणाले, माजी खासदार स्व. गोविंदराव निकम यांनी सन १९७७-७८ मध्ये शिक्षण सभापती असताना जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामध्ये २२२ ग्रंथालयांची स्थापना करून ग्रंथालय चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवली. आपणही ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्ता असून, चळवळीसाठी सर्वतोपरी सहकार्य राहील, असे आश्वासन आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी दिले.
व्यासपीठावर संघाचे अध्यक्ष विश्वनाथ बापट, माजी जि. प. अध्यक्ष राजेंद्र महाडिक, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अविनाथ येवले, रवींद्र कालेकर, श्रीकृष्ण साबणे, संभाजी सावंत, गजानन कालेकर, महेंद्र दळवी, मुरलीधर बोरसुतकर, श्रीकांत पाटील, सरपंच पूजा लाणे, ग्रंथालय निरीक्षक योगेश बिर्जे उपस्थित होते. अधिवेशनाची सुरवात ग्रंथदिंडीने झाली. वाचन, संस्कृती व समाज या विषयावर मंदार ओक यांनी मार्गदर्शन केले. ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांचे चळवळीतील योगदान व कर्मचाऱ्यांची अवस्था या चर्चेमध्ये कोषाध्यक्ष गजानन कालेकर, राकेश आंबेरकर, श्रद्धा आमडेकर यांनी सहभाग घेतला. आदर्श ग्रंथालय कार्यकर्ता पुरस्कार सदानंद कुलकर्णी, किशोर चांदे यांना दिला. आदर्श ग्रंथालय सेवक पुरस्कार अंतरा रहाटे आणि शिवराज कदम यांना दिला. अधिवेशन यशस्वी करण्यासाठी मुरलीधर बोरसुतकर, श्रीकृष्ण निरूळकर, किशोर चांदे, प्रवीण पंडित, सतीश लिंगायत, मुजफ्फर मुल्ला, विजय कालेकर, अंतरा रहाटे, वैष्णवी बोरसुतकर व कसबा संगमेश्वरमधील ग्रामस्थांचे विशेष सहकार्य लाभले.
-
अनुदान वाढीबद्दल अभिनंदन ठराव
खुले अधिवेशनामध्ये सर्वसाधारण सभा रवींद्र कालेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सध्या शासनाने १० वर्षानंतर ६० टक्के ग्रंथालय अनुदान वाढ केल्याबद्दल शासनाचे आभार व अभिनंदनाचा ठराव संमत करण्यात आला. १०० टक्के अनुदान वाढ, नवीन ग्रंथालयांना मंजुरी, ग्रंथालय दर्जाबदल या मागणीसाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करणे आणि गरज पडल्यास आंदोलन करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.