चिपळूण ः खड्डे बुजवण्यासाठीही तारीख पे तारीख

rat१६p४०.jpg ःKOP२३L७६०३५
चिपळूण ः मुंबई-गोवा महामार्गावर काम सुरू नसलेल्या भागातील असे खड्डे बुजवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे.

मुंबई - गोवा महामार्गाची रखडकथा भाग १.....लोगो

खड्डे बुजवण्यासाठी चालढकल सुरूच
न्यायालयीन लढा ; उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीची मुदत तरी पुरणार का?
मुझफ्फर खान ःसकाळ व़त्तसेवा
चिपळूण, ता. १६ ः मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजवण्यासाठी ३१ जानेवारीपर्यंतची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. चौपदरीकरणाचे काम करणाऱ्या कंपनीला न्यायालयाने मात्र खडे बोल सुनावले आहे. तरही महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपन्यांकडून मात्र खड्डे बुजवण्याबाबत चालढकल सुरू असल्याचे दिसते.
चिपळूण येथील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला आहे. तरीही या महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य दिसून येत नाही. न्यायालयाने निर्देश देऊनही खड्डे पूर्णपणे बुजवण्यात आले नसल्याची खंत मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अभय अहुजा यांनी व्यक्त केली होती. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाने पनवेल खारघरदरम्यान खड्डे बुजवण्याच्या कामाला सुरवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते इंदापूर आणि चिपळूण येथील खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू झाले; मात्र हे काम अर्धवटच झाले.
पनवेल ते झाराप पत्रादेवी अशा ४५० किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम २०११ पासून सुरू होऊनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. या संदर्भात अॅड. पेचकर यांनी सातत्याने आतापर्यंत केलेल्या न्यायालयीन पाठपुराव्याअंती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुप्रिम रोडवेज प्रायव्हेट लि. या कंपनीकडून पनवेल ते इंदापूर हे काम काढून घेतले; मात्र या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये वाद गेल्याने या टप्प्याचे काम रखडले. परिणामी, अनेक ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा सज्जड इशाराही दिला होता. तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ७ नोव्हेंबर २०२२ ला प्रतिज्ञापत्र सादर करत खड्डे बुजवल्याचा दावा केला. यामुळे अॅड. पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड करताना नादवली, गोडसई, पाटणसई आणि सुकेळी खिंडीतील खड्ड्यांचे जिओटॅग्ड फोटो काढून प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले.
१७ नोव्हेंबर २०२२च्या सुनावणीमध्ये पेचकर यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीची दखल घेत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या खड्ड्यांबाबत नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला येत्या २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली. नंतर पुन्हा ४ जानेवारी २०२३ ची मुदत देण्यात आली. त्यामध्ये महामार्ग प्राधिकरण विभागाने फोटो आणि रस्ते दुरुस्ती पूर्ण झाल्याचा दावा केला होता; परंतु अॅड. पेचकर यांनी महामार्ग प्राधिकरण आणि कंपनीचे पितळ न्यायालयासमोर उघडे पाडले होते. त्यामुळे आता न्यायालयाने ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. या दरम्यान खड्डे भरून त्याचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
..........
कोट
महामार्गावरील खड्ड्यांबाबत माझा वारंवार पाठपुरावा सुरू आहे. न्यायालयाने त्याची दखल घेऊन राष्ट्रीय प्राधिकरण विभागाला कडक शब्दात सुनावले. त्यामुळे दोन दिवसात काम सुरू होईल. पावसाळा येईपर्यंत खड्डे भरले जातील, अशी अपेक्षा करूया नाहीतर माझा लढा सुरू राहील.
- ॲड. ओवेस पेचकर