राजापूर ः प्रकल्पविरोधी एनजीओ विरोधात हवा देशद्रोहाचा गुन्हा | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राजापूर ः  प्रकल्पविरोधी एनजीओ विरोधात हवा देशद्रोहाचा गुन्हा
राजापूर ः प्रकल्पविरोधी एनजीओ विरोधात हवा देशद्रोहाचा गुन्हा

राजापूर ः प्रकल्पविरोधी एनजीओ विरोधात हवा देशद्रोहाचा गुन्हा

sakal_logo
By

प्रकल्पविरोधी एनजीओ विरोधात
हवा देशद्रोहाचा गुन्हाः विद्याधर राणे
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २०ः देशात येणाऱ्या प्रकल्पांचा सारासार विचार न करता, प्रकल्प समजून न घेता विरोध करणाऱ्या व ग्रामस्थांना विरोध करण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या एनजीओंविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी तालुक्यातील सागवे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच विद्याधर राणे यांनी केली आहे.
तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाला होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या दावोस दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दावोसमध्ये जाऊन ८८ हजार ४२० कोटींचे उद्योगांचे करार केले. ही एक चांगली गोष्ट आहे; परंतु करार केलेले किती प्रकल्प सत्यात उतरतील, ही स्वप्नवत गोष्ट आहे. हे प्रकल्प खऱ्या अर्थाने मार्गी लागायचे असतील तर आधी प्रकल्पांना समजून न घेता विरोध करणाऱ्यांविरोधात कठोर कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी राणे यांनी केली आहे.
श्री. राणे म्हणाले, रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी हा ३ लाख कोटीचा प्रकल्प केंद्राने महाराष्ट्रासाठी देऊन विशेषकरून महाराष्ट्र व देशाच्या हिताचा विचार केला होता. प्रकल्प गुजरातला पळाले म्हणणाऱ्या लोकांना ही सुवर्णसंधी होती; परंतु त्यांनी प्रत्येक प्रकल्पाचे मतासाठी राजकारण करून वेळोवेळी मताची बेगमी केली आहे. येथील पारंपरिक आंबा, मच्छी शेती हे व्यवसाय बेभरवश्याचे झाले आहेत. येथे शिक्षण, रोजगार व हॉस्पिटलच्या सोयी चांगल्या नसल्यामुळे येथील तरुण रोजगारासाठी बाहेर जातो. परिणामी येथील शाळा बंद पडत आहेत. या सर्व गोष्टींचा विचार करता कोकणात रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरीसारखा प्रकल्प लवकर होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे राणे यांनी म्हटले आहे.
सुरवातीला हा प्रकल्प नाणार परिसरात प्रस्तावित होता. नाणारमध्ये १३ हजार ५०० एकरपैकी ८ हजार ५०० एकर मालकांनी आपली जमिन प्रकल्पासाठी द्यायला तयार असल्याचे संमतीपत्र दिली आहेत. शासनाच्या नियमाप्रमाणे जमिनमालकांची ७० टक्के संमती ही कायदेशीर बाब येथे पूर्ण होती. तरीही प्रकल्प झाला नाही. या प्रकल्पासाठी पहिल्यांदा भाजप शिवसेना पक्षाचे सरकार असताना शिवसेनेच्या दबावाला बळी पडून येथील अधिसूचना रद्द केली होती. त्यानंतर शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस तीन पक्षांचे सरकार आले. तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांना आम्ही भेटू, अशी आपली भूमिका मांडली. त्या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या खात्याला रितसर पत्रव्यवहार केला; परंतु शिवसेनेने या प्रकल्पाचे राजकारण केले. त्यानंतर नाणारच्या प्रदुषणाच्या नावाखाली विरोध करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसू-सोलगाव येथे प्रकल्प करण्यासाठी पत्र दिले. नाणार व बारसू सोलगाव येथील जनतेने प्रकल्पाला विरोध केला तो प्रदूषण, काही ठिकाणी घरे, मंदिरे विस्थापन या मुद्द्यावर केला.

चौकट
समजून न घेता विरोध
कुठलाही प्रकल्प आला की गावात एनजीओ येऊन लोकांची माथी भडकवतात. प्रकरण हाताबाहेर जाते त्याप्रमाणे येथे झालेले आहे. चुकीचा विरोध करणार्‍या लोकांसाठी एक कठोर कायदा करण्याची गरज असून तो करावा. रिफायनरीसारख्या देशहिताच्या प्रकल्पांना काहीही समजून न घेता विरोध करणाऱ्या व विरोध करायला लावणाऱ्या एनजीओंविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी सागवेचे माजी सरपंच राणे यांनी केली आहे.