ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे ''काम बंद''

85579
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद प्रशासक प्रजित नायर यांना निवेदन देताना संगणक परिचालक संघटनेचे पदाधिकारी.

‘किमान वेतन मिळायलाच हवे’

ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांचे ‘काम बंद’; १ मार्चला मुंबईत मोर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २७ ः आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा देऊन अर्थसंकल्पातून किमान वेतनासाठी निधीची तरतूद करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १ मार्चला आझाद मैदान, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचारक संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या मागणीसाठी आजपासून मागणी मान्य होईपर्यंत बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. याबाबतचे निवेदन आज जिल्हा परिषद प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांना देण्यात आले.
ग्रामपंचायत विभाग उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे, आपले सरकार सेवा केंद्र जिल्हा समन्वयक परेश परब यांनाही निवेदन देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुहास मिठबावकर यांच्यासह मोतीराम वळंजू, संतोष ठूकरुल, जनार्दन लोरेकर, तुषार शिंगरे, तुषार हडशी, रुपेश कांबळे, राजेश सावंत, शंकर सावंत, प्रशांत वारस्कर, रुपेश सांगवेकर, नंदकिशोर प्रभूदेसाई, पूजा अपराज, अश्विनी ओटवकर, पूर्वा तांबे, सुहास चव्हाण, जयेश तावडे, अन्वी तांबे, समीर परब, भालचंद्र माकजकर आदी उपस्थित होते.
याबाबत देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पूर्वीच्या संग्राम व सध्याच्या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मागील पंधरा वर्षापासून ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालक प्रामाणिकपणे काम करत आहेत. ग्रामीण भागातील सुमारे सात कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करत आहेत. कोरोना काळातही महत्त्वाची जबाबदारी संगणक परिचालकांनी बजावली होती. ही सेवा करताना सुमारे १९ संगणक परिचालकांनी जीव सुद्धा गमावले आहेत. शेतकरी कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेअंतर्गत सुमारे ५४ लाख कुटुंबांचा सर्व्हे याच परिचालकांनी केला आहे. असे अनेक प्रकारचे काम प्रामाणिकपणे करून सुद्धा केवळ सात हजार रुपये हे महागाईच्या काळात अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळते. तेही वेळेवर मिळत नाही.
संगणक परिचालक ग्रामपंचायतीमध्ये बसून सर्व प्रकारचे कार्य करत असल्याने त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळणे आवश्यक आहे. ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या धावलकर समितीने २०१८ मध्ये या सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारीत आकृतीबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केलेली आहे. त्यानुसार राज्य संघटनेच्या माध्यमातून संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याची मागणी शासनाकडे अनेक आंदोलनांच्या माध्यमातून केली करण्यात आली. ११ मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी मागणी मान्य करून लेखी आश्वासन देत प्रश्न सोडवण्याचे मान्य केले होते; परंतु त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेच्या माध्यमातून २७ व २८ डिसेंबर २०२२ मध्ये रात्रंदिवस आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी लेखी आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनानुसार ११ जानेवारीला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली.
----
दखल घ्या अन्यथा....
संघटनेच्या मागणीनुसार धावलकर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील सर्व संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची फाईल ग्रामविकास विभागामार्फत वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली होती; परंतु अद्यापपर्यंत शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने येत्या अर्थसंकल्पीय आदेशनात १ मार्चला सकाळी दहापासून आझाद मैदान मुंबई येथे बेमुदत धरणे आंदोलन तसेच आजपासून मागणी मान्य होईपर्यंत ग्रामपंचायत अंतर्गत संगणक परिचालकांकडे असलेली सर्व कामे बंद ठेवून बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा दिला आहे.