संचालकांवर ठपका ठेवणारा चौकशी अहवाल रद्द

संचालकांवर ठपका ठेवणारा चौकशी अहवाल रद्द
ओंकार पतसंस्था ; व्यवस्थापिकाना दोषमुक्त करता येणार नाही
देवरूख, ता. ११ः येथील ओंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेमध्ये कलम ८८ खाली चौकशी सुरू होती. चौकशी अधिकारी यांनी संचालकांना जबाबदार धरून तत्कालीन व्यवस्थापिका वासंती निकम यांना मुक्त करण्याचा आदेश केला होता. हा चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्थेने रद्द केला. निकम यांना कोणत्याही आरोपातून दोषमुक्त करणे विधीसंमत होणार नाही, असे स्पष्ट केले.
ओंकार ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेमध्ये अपहार, गैरव्यवहार होत असल्याचे संचालक मंडळ यांचे सन २०१५ मध्ये निर्दशनास आले. संचालक मंडळाने त्याबाबत लेखापरीक्षण करण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर झालेल्या अपहाराबद्दल निकम यांच्याविरुद्ध देवरूख पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. तसेच अपहाराची रक्कम २ कोटी ५५ लाख ४७ हजार २७१ रुपये वसूल होऊन मिळण्यासाठी सहकार न्यायालयात दावा दाखल केला. टी. एन. कव यांनी फेरलेखापरीक्षण करून अहवाल सादर केला. त्यामध्ये त्यांनी संस्थेच्या व्यवस्थापिका वासंती निकम यांनी संस्थेमध्ये अपहार, गैरव्यवहार केल्याचे नमूद केले. सदर अहवालाची दखल घेऊन सहाय्यक निबंधकांनी कलम ८८ खाली चौकशी करण्याचा आदेश केला व अॅड. डी. पी. साळुंखे यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली. अॅड. डी. पी. साळुंखे यांनी चौकशी करून अहवाल सादर केला. त्यामध्ये संचालक मंडळ व कर्मचारी यांना दोषी धरले व वासंती निकम व काही संचालक यांना दोषमुक्त केले. सदर आदेशाविरुद्ध गजानन जोशी व इतर संचालक व कर्मचारी यांनी स्वतंत्रपणे विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे अपील केले. सदर अपिलाचे युक्तिवादावेळी संचालक मंडळाचे वकील अॅड. राजेंद्र वायंगणकर यांनी चौकशी अधीकारी अॅड. डी. पी. साळुंखे यांनी कायदा व वस्तुस्थितीचा विचार न करता चुकीचा अहवाल दिला आहे. तसेच टी. एन. कवडे यांनी दिलेल्या अहवालात संचालक मंडळ यांना जबाबदार धरलेले नाही. तसेच विभागीय सहनिबंधक यांनी दिलेल्या आदेशाचेही पालन केले नाही, हे निर्दशनास आणले. संचालक व कर्मचारी यांच्यावतीने केलेला युक्तिवाद ग्राह्य मानून विभागीय सहनिबंधक यांनी सदर चौकशी अहवाल रद्द केला.
टी. एन. कवडे यांनी त्यांच्या अहवालात वासंती निकम यांना जबाबदार धरले आहे. त्याचबरोबर सदर अपहाराबद्दल त्यांच्याविरुद्ध पोलिस ठाणे देवरूख येथे गुन्हा दाखल आहे व अपहारित रक्कम २ कोटी ५५ लाख ४७ हजार २७१ रुपये वसूल होऊन मिळण्यासाठी सहकार न्यायालयात दावा दाखल आहे. त्यामुळे वासंती निकम यांना दोषमुक्त केल्याचा आदेश विभागीय सहनिबंधक यांनी रद्द केला आहे. टी. एन. कवडे यांनी दिलेल्या फेरलेखापरीक्षण अहवालात संचालक मंडळ यांना दोषी धरलेले नाही व विभागीय सहनिबंधक यांनी टी. एन. कवडे यांनी दिलेल्या फेरलेखापरीक्षण अहवालाप्रमाणे सहकार खात्यातील अधिकारी नेमून फेरचौकशी करण्याचे आदेश केल्यामुळे संचालक मंडळ यांना दिलासा मिळाला आहे. संचालक मंडळ यांच्यावतीने अॅड. राजेंद्र वायंगणकर यांनी बाजू मांडली. कर्मचारी यांच्यावतीने अॅड. दिगंबर ठाकरे तर संस्थेच्यावतीने अॅड. युवराज जाधव यांनी काम पाहिले. सदर आदेशाचे ठेवीदार व सभासद यांनी स्वागत केले.