आराखड्यावर हरकती, सूचनांची संधी साधली

आराखड्यावर हरकती, सूचनांची संधी साधली

नगराध्यक्ष बेंडल ; गुहागरच्या हिताचा निर्णय

गुहागर, ता. २२ : नगरपंचायतीने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यामुळे विकासाच्या मर्यादा कमी केल्या आहेत. तरीही हरकती व सूचनांचा नागरिकांचा हक्क अबाधित राहावा. लोकप्रतिनिधींना समितीत स्थान मिळावे, यासाठी त्रुटी असलेला आराखडा जाहीर केला, असे प्रतिपादन गुहागरचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केले.
गुहागरच्या विकास आराखड्यावरुन नगरपंचायतीमधील सर्व नगरसेवकावर जनतेतून आरोप सुरू होते. या पार्श्र्वभूमीवर विकास आराखड्याचा इतिहास आणि वर्तमान नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी मांडला. ते म्हणाले, २०१२ मध्ये नगरपंचायतीची स्थापना झाल्यावर २०१५ मध्ये पहिला इरादा जाहीर करण्यात आला. मात्र इरादा जाहीर करण्यापासून ते अंतिम विकास आराखडा होईपर्यंत दोन वर्षांची मुदत असते. ती मुदत संपली. पुन्हा एकदा २०१७ मध्ये नगरपंचायतीने इरादा जाहीर केला. मात्र २०१८ मध्ये निवडणुका होऊन सत्तांतर झाले. त्यामुळे ही प्रक्रियाही पूर्ण होवू शकली नाही. आम्ही सत्तेत आल्यावर लगेचच विकास आराखड्यासाठी तिसऱ्यांदा इरादा जाहीर केला होता. मात्र फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सहसंचालक, नगर रचना, कोकण विभाग यांच्या पत्राप्रमाणे शासनाने विकास आराखडा बनविण्याचे अधिकार काढून घेतले होते. २०२१ मध्ये अचानक शासनाने गुहागर नगरपंचायतीला विकास आराखडा बनविण्याची संधी दिली. तातडीने इरादा जाहीर करण्यास सांगितले. गुहागर शहरवासीयांचे हरकती आणि सूचना मांडण्याचे अधिकार अबाधित रहाणार आहेत हे लक्षात आल्यावर आम्ही इरादा जाहीर केला. अन्यथा विकास आरखड्याचे सर्व हक्क शासनाकडे गेले असते. इरादा जाहीर झाल्यानंतर गाव नकाशा, अस्तित्त्वातील जमीन वापर नकाशा, प्रारुप विकास आराखडा शासनाने बनविला. या विकास आराखड्यात अनेक त्रुटी होत्या. याबाबत ४८ दुरुस्त्यांचा ठराव सर्वसाधारण सभेने पाठवले. मात्र त्यापैकी केवळ २० टक्के बदल झाले. विहीत मुदतीत हा विकास आराखडा जनतेसमोर आला नसता तर सूचना व हरकती घेण्याची संधी जनता गमावून बसली असती. आराखडा बनविणारी यंत्रणा बदल करण्याच्या मानसिकतेत नव्हती. त्यामुळे अखेर सूचना व हरकतींचा हक्क जनतेला मिळावा म्हणून शासनाने बनवलेला प्रारुप विकास आराखडा आम्ही प्रसिद्ध केला आहे.
हरकती व सूचनांची मुदत २५ मार्चला संपणार आहे. त्यानंतर आलेल्या हरकती व सूचनांची छाननी करणे, सुनावणी घेणे यासाठी सात जणांची समिती शासन स्थापन करेल. या समितीमध्ये तीन सदस्य हे लोकप्रतिनिधी असणार आहेत. हे लोकप्रतिनिधी जनभावनांचा आदर करुन विकास आराखड्यात बदल करुन घेण्याचा प्रयत्न करतील. सर्व समिती सदस्यांना विश्र्वासात घेवून आम्ही गुहागर शहराच्या सर्वांगिण विकासाचा आराखडा बनवू, अशी ग्वाही बेंडल यांनी दिली.
-