चिपळूण-मालिका भाग 3

प्रशासकीय राजवटीत पालिकेतील चित्र--भाग ३--लोगो

दबावतंत्रासाठी मंत्री, लोकप्रतिनिधींच्या नावाचा वापर

चिपळूण पालिका ; विकासकामांच्या ठेक्यासाठी प्रयत्न
मुझफ्फर खान ः सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २३ ः पालिकेचा संबंध नगरविकास खात्याशी येतो. नगरविकास खाते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपदही शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे आहे. त्यामुळे पालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये सध्या मोठ्या नेत्यांच्या वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसे चित्र आहे.
पालिकेतील कोणताही अधिकारी आपल्यावर दबाव आहे, हे कबूल करण्यास मान्य नाही; मात्र पालिकेत सध्या सत्ताधिकारी शिंदे गटातील कार्यकर्त्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. ठाकरे गटातील शिवसेनेचे कार्यकर्ते शिंदे गटात नेते बनले आहेत. आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना विकासकामांचे ठेके मिळावेत, यासाठी ते अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे. पालिकेत आता नगरसेवक नसल्याने प्रशासक राजवटीत अधिकाऱ्यांवर नगरसेवकांचा दबाव नाही. मात्र आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांमार्फत पालिकेतील अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रकार सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र आणि तटस्थपणे काम का करता येत नाही तसेच राजकीय दबाव जुगारूनही काम करता येत नाही अशी स्थिती आहे.
पालिकेत २६ नगरसेवक असले तरी काही मोजक्या आणि राजकीयदृष्ट्या प्रभावी असलेल्या नगरसेवकांचा आवाज नेहमीच मोठा असतो. हे नगरसेवक आपल्या नेत्यांनी किंवा त्यांच्या राजकीय पक्षांनी सांगितलेली कामे प्रशासकीय अधिकारी किंवा अन्य अधिकाऱ्यांकडे घेऊन जातात. अनेकदा या अधिकाऱ्यांवर दबावतंत्राचा वापर करतात. काही कामे थेट वरून आदेश आलेली असल्याने सहज होतात तर काही कामे नियमात नसल्याचे कारण सांगून फेटाळली जातात. त्यामुळे दुखावलेले नेते, नगरसेवक त्याचा वचपा अधिकाऱ्यांवर काढतात. बऱ्याचदा राजकीय दबावाला बळी पडून अधिकाऱ्यांना ही कामे करावी लागातत. पालिकेत कामाबाबत हे वर्षानुवर्ष होत आहे. प्रशासक राजवटीत कोणत्याही वैधानिक समित्या, नगराध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते कुणीही नसल्याने सर्वाधिकार प्रशासकाच्या हाती जातात. विद्यमान प्रशासकीय कारकिर्दीत पक्ष व नेत्यांचा दबाव कायम असल्याचे सांगितले जाते.
(समाप्त)

कोट
चिपळूण पालिकेच्या माध्यमातून जी विकासकामे केली जातात त्याची निविदाप्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आहे. त्यामुळे कामे मिळवण्यासाठी दबावाचा प्रश्न येत नाही. आमच्याकडे कुणी विकासकामांबाबत माहिती मागण्यासाठी आल्यानंतर ती माहिती दिली जाते तसेच लोकांचे काही प्रश्न असतील तर त्यासाठी आम्ही लोकप्रतिनिधींचा फोन येईपर्यंत वाट बघत नाही. तत्काळ लोकांची कामे करतो. त्यामुळे नागरिकही समाधानी आहेत.
- प्रमोद ठसाळे, प्रशासकीय अधिकारी, चिपळूण