प्लास्टिक व्यवस्थापनात जिल्ह्याची पिछाडी

प्लास्टिक व्यवस्थापनात जिल्ह्याची पिछाडी

आठ प्रकल्प मंजूर; एकाही तालुक्यात काम नाही

विनोद दळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांसाठी प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर आहेत; मात्र त्यातील एकाही प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा स्वच्छतेत राज्यातच नव्हे तर देशातही अव्वल राहिलेला आहे. अशा परिस्थितीत प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प सुरू होणे गरजेचे आहे. तरीही या कामासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत शौचालय उभारणी व त्याचा वापर यावर भर देण्यात आला होता. यासाठी राबविलेल्या अभियानामध्ये सिंधुदुर्गला देश पातळीवर यश मिळविले आहे. शौचालय उभारणीत म्हणजेच हागणदारी मुक्त अभियानामध्ये आशिया खंडात सर्वात प्रथम हागणदारी मुक्त झालेला जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्गला सन्मान मिळाला आहे. तसेच देशपातळीवर राबविलेल्या स्वच्छ जिल्हा स्पर्धेत सिंधुदुर्ग पठारी भागात देशात प्रथम आला होता. जिल्ह्यात सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी सुद्धा चांगले काम झाले आहे; परंतु त्या तुलनेत प्लास्टिक व्यवस्थापन याकरिता काम होताना दिसत नाही.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे आठ प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर आहेत. यातील वैभववाडी, कणकवली, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ले, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या सात तालुक्यांचे प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्प अंदाजपत्रके तयार केली आहेत; मात्र अद्याप देवगड तालुक्याचे अंदाजपत्रक झालेले नाही. अंदाजपत्रक पूर्ण झालेल्या सात पैकी चार तालुक्यांच्या प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे; परंतु केवळ मालवण तालुक्यातील प्रकल्प निविदा करण्यात आली असून या प्रकल्पाचे कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. उर्वरित अंदाजपत्रके तयार असलेल्या सहा तालुक्यांच्या निविदाही केलेल्या नाहीत. यावरून प्लास्टिक व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम किती धीम्या गतीने सुरू आहे, याचा अंदाज येतो.
--
ओडिएफ प्लसची गती
केंद्राच्या स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या हागणदारी मुक्त अधिक म्हणजेच ओडीएफ प्लस यामध्ये आतापर्यंत जिल्ह्यात ७५.४३ टक्के काम झाले आहे. जिल्ह्यात ४३१ ग्रामपंचायत असून ७४१ महसुली गाव आहेत. या ७४१ पैकी ५५९ महसुली गावे ओडीएफ प्लस जाहीर झाली आहेत. तर अद्याप १८२ गावे ओडीएफ प्लस झालेली नाहीत.
-----------
घनकचरा व्यवस्थापनचे ५९ टक्के काम
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन यासाठी नियोजन केले जात आहे. प्रकल्प कृती आराखडे तयार केले जात आहेत. जिल्ह्यात अशा प्रकारे करण्यात आलेल्या प्रकल्प कृती आराखड्यात ३६३ गावांचा समावेश असून यातील ३६२ गावांचा आराखडा पूर्ण झाला आहे. त्यातील ३३६ गावांच्या आराखड्याला तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. तांत्रिक मान्यता दिलेल्या सर्व गावांच्या आराखड्याला प्रशासकीय मान्यताही दिली आहे. यातील १९८ गावांचे काम पूर्ण झाले असून १३८ कामे शिल्लक आहेत. पूर्ण झालेल्या कामाची टक्केवारी ५८.९२ टक्के एवढी आहे.
----------
सार्वजनिक शौचालय उभारणीतही मागे
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी सार्वजनिक शौचालय उभारणीसाठी ५० एवढे उद्दिष्ट दिले आहे. ५० सार्वजनिक शौचालयापैकी केवळ दहा सार्वजनिक शौचालयाच्या कामांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. या तांत्रिक मान्यता देण्यात आलेल्या सर्व दहा कामांना प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे; मात्र यातील एकही काम पूर्ण झालेले नाही. एकंदरीत उद्दिष्टाच्या एक टक्काही काम पूर्ण झालेले नाही.
----------
कोट
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी जिल्हास्तरावर एकच गोवरधन प्रकल्प मंजूर आहे. हा प्रकल्प बांधा ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात मंजूर केला आहे. यासाठी आवश्यक प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाला आहे. ५६ लाख ५७ हजार एवढा निधी यासाठी खर्च करण्यात येणार असून याला प्रशासकीय मान्यता देत निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. प्रकल्पासाठी कार्यारंभ आदेश दिले असून प्रकल्पाचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
- विनायक ठाकूर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पाणी व स्वच्छता विभाग