‘प्रेरिकां’च्या मानधनात वाढ करा

‘प्रेरिकां’च्या मानधनात वाढ करा

श्रमिक सभेची मागणी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना साकडे

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. १० ः बचतगटातील महिलांना उद्योजक बनण्याची प्रेरणा देणाऱ्या परंतु स्वतः मात्र अवघ्या तीन हजारांच्या मानधनात राबणाऱ्या उमेद-महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या प्रेरिकांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र श्रमिक सभेने आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घातले आहे. या महिलांच्या प्रश्नावर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी म्हणून विविध पक्षाच्या आमदारांनाही निवेदन दिली आहेत. मानधन वाढ करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
राज्यात बचतगटांची चळवळ सर्वदूर पसरली असून लाखो बचतगट स्थापन झाले आहेत. या महिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानात सुशिक्षित महिलांची प्रेरिका (सीआरपी) म्हणून भरती करण्यात आली आहे. राज्यभरात ३० हजारांहून अधिक महिला प्रेरिका या कामात सहभागी आहेत. बचत गटांच्या सभा आयोजित करणे, गटाचे रेकॉर्ड पूर्ण करणे, बँक कर्ज प्रस्ताव करणे, सूक्ष्म नियोजन आराखडा तयार करणे (MIP) तसेच अंत्योदय, लखपती दीदी, गट उत्पादन करत असलेल्या समूहाची ऑनलाईन माहिती भरणे अशी सर्व कामे करीत असतानाच आता, गरिबी निर्मूलन आराखडा तयार करणे, १४ व १५ व्या वित्त आयोगाच्या संदर्भात प्रशिक्षण घेऊन गाव विकासाचा आराखडा बनवण्यासाठी ग्रामपंचायतीना सहकार्य करण्यापर्यंतची कामे या प्रेरिकांना करावी लागत आहेत. याशिवाय अटल पेन्शन योजने अंतर्गत पॉलिसी काढणे, जीवन ज्योती विमा पॉलिसी, सुरक्षा विमा पॉलिसी काढणे ही कामेही आहेतच. मात्र, या कामांच्या तुलनेत या महिलांना फक्त अडीच ते तीन हजार रुपये असे तुटपुंजे मानधन देऊन राबवून घेण्यात येते. कामाचा भाग म्हणून करावे लागणारे झेरॉक्स, मोबाईलचा वापर, प्रवास यासाठीचा खर्चही या मानधनातूनच या महिलांना करावा लागतो. दुसरीकडे काम करूनही मुळात तुटपुंजे असलेले मानधन वेळेवर मिळत नाही. त्यासाठी सहा-सहा महिने वाट पाहावी लागते.
अलीकडेच राज्याने अंगणवाडी सेविका व मदतनीस तसेच आशा स्वयंसेविका यांना वेतनवाढ जाहीर केली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे मानधन आता साधारण दहा हजारांच्या आसपास पोहोचले आहे. या सेविकांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीही लागू होते. मात्र, उमेद अभियानाच्या प्रेरिकांची बाजूच सरकारसमोर मांडली न गेल्याने त्यांचे प्रश्न आणि मागण्या दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र श्रमिक सभा या संघटनेशी संलग्न महाराष्ट्र प्रेरिका सभेच्या माध्यमातून प्रेरिकांना नियुक्ती पत्र मिळावे, कामाचे स्वरूप लक्षात घेऊन किमान १८ हजार रुपये मानधन मिळावे. कामाचा भाग म्हणून कराव्या लागणाऱ्या झेरॉक्स, मोबाईलचा वापर, प्रवास यासाठीच्या खर्चाची पूर्तता व्हावी, मानधन दरमहा नियमितपणे मिळावे व थेट प्रेरिकांच्या खात्यावर जमा व्हावे. प्रेरिकांच्या कामाचे परीक्षण ग्राम संघामार्फत न करता वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडून व्हावे. निवृत्तीनंतर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ग्रॅच्युइटी लागू व्हावी, अशा मागण्या मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत. अशीच निवेदने विविध पक्षांच्या आमदारांना दिली असून त्यांना प्रेरिकांच्या प्रश्नावर विधिमंडळात चर्चा घडवून आणण्याची विनंती केली आहे.
----------
चौकट
प्रेरिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न
श्रमिक सभेला प्रेरिकांकडून मिळत असलेल्या प्रतिसादामुळे अस्वस्थ झालेल्या उमेद अभियानमधील पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कल्याणकारी संघटनेचे प्रतिनिधी प्रेरिकांनी श्रमिक सभेचे सदस्यत्व सोडून कल्याणकारी संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारावे यासाठी दबाव आणत आहेत. मुळात कल्याणकारी संघाची स्थापना कायम कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी झालेली असून या संघटनेने प्रेरिकांचे प्रश्न कधीही सरकार दरबारी मांडण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. किंबहुना कायम कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रेरिकांच्या संख्येचा वापर करून घेतला असल्याचा आरोप श्रमिक सभेचे अध्यक्ष प्रभाकर नारकर व सचिव केतन कदम यांनी केला असून प्रेरिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला आहे.