-वानर, माकडांच्या उपद्रवाकडे शासनाचे दुर्लक्ष

४ (टुडे पान १ साठी, अॅंकर)
KOP23M20178, MUM18C28819

वानर, माकडांच्या उपद्रवाकडे शासनाचे दुर्लक्ष
अविनाश काळे यांची खंत; अभ्यास समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता.३१ ः वानर, माकडे यांची संख्या प्रचंड वाढल्याने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शेतकऱ्‍यांना वानर, माकडांचा प्रचंड उपद्रव होत आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालाकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे याबाबत न्याय मिळण्यासाठी लवकरच वानर, माकडांच्या त्रासाने त्रस्त लोकांची बैठक घेऊन पुढील दिशा ठरवणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश काळे यांनी सांगितले.
शेतकरी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रासामुळे उद्विग्न झाला आहे. नको ती शेती बागायती आणि गावात राहणे इतक्या मनःस्थितीमध्ये शेतकरी पोचला आहे, असे मत सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश काळे यांनी व्यक्त केले. या प्रश्नाचे गांभीर्य सरकारला कळावे म्हणून २ डिसेंबर २०२२ ला रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर उपोषण केले होते. त्या अनुषंगाने हिवाळी अधिवेशनात आमदार योगेश कदम, शेखर निकम, भास्कर जाधव, नितेश राणे यांनी विधानसभेत लक्षवेधीद्वारे चर्चा घडवून आणली. त्यानंतर शासनाने अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली. त्या समितीने रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग येथे प्रत्यक्ष भेट देऊन अहवाल देण्यासाठी उपसमिती नेमली. त्या समितीला माझ्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी लेखी तोंडी निवेदन दिले होते. त्या समितीचा अहवाल येऊन दोन महिने झाले. त्यात वानर, माकड यांची संख्या वाढली आहे. शेतकऱ्‍यांना नुकसान भरपाई नको, कायमचा बंदोबस्त हवा. प्रचंड त्रास होत आहे, अशी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्याचबरोबर संख्या प्रचंड वाढली आहे. हिमाचल प्रदेश धर्तीवर नसबंदी किंवा अभयारण्यात सोडणे. कायम बंदोबस्ताबाबत शिफारशी केल्या आहेत; मात्र या समिती अहवालाबाबत कोणताही विचार झालेला दिसत नाही.

कोट
नुकसानभरपाई हा विषय आकस्मिक गोष्टींसाठी असतो. रोज होणाऱ्‍या त्रासासाठी नुकसानभरपाई नसते. तिथे कायमचा बंदोबस्त करायला लागतो. हे सरकारला कळू नये काय? वाघ रोज माणसांना खायला लागला तर शासन रोज २५ लाख भरपाई देणार नाही. नरभक्षक म्हणून वाघाला गोळी घातली जाईल. त्याच धर्तीवर रोज होणाऱ्‍या वानर, माकडांच्या तपासाबाबत कायमचा बंदोबस्त हवा. भयमुक्त आणि सुरक्षित शेती करण्याचा अधिकार शेतकऱ्‍यांना हवा.
-अविनाश काळे, सामाजिक कार्यकर्ते