सर्व शाळांना इंटरनेट सुविधा पुरवा

सर्व शाळांना इंटरनेट सुविधा पुरवा

प्राथमिक शिक्षक संघ; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ३१ ः दैनंदिन ऑनलाईन विद्यार्थी हजेरी व स्वाध्याय माहिती ऑनलाईन भरण्यासाठी शिक्षकांचा वैयक्तिक वापरातील मोबाईल, इंटरनेट खर्च व नियोजित अध्यापनाचा वेळ वापरण्यास शिक्षकांचा तीव्र विरोध असून, शासनाने सर्व शाळांना इंटरनेट सुविधा द्यावी, अशा मागणीचे निवेदन आज अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्यावतीने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, की जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना शासनाने आवश्यक साधनसामग्री व इंटरनेट सुविधा अगोदर पुरवावी, नंतरच शिक्षकांकडून ऑनलाईन कामाची अपेक्षा करावी. सध्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांचे शासनाच्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारा (BOT APLICATION) विद्यार्थी दैनंदिन ऑनलाईन उपस्थिती व स्वाध्याय माहिती शिक्षकांच्याच वैयक्तिक मोबाईलवरून भरण्याबाबतचे प्रशिक्षण सुरू आहे. याबाबत तीव्र विरोध करत जिल्हा अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाकडून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आज निवेदन देऊन विरोधाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजा कविटकर, सरचिटणीस बाबाजी झेंडे आदी उपस्थित होते. डिजिटल इंडियाचे स्वप्न साकारत असताना ऑनलाईन कामास शिक्षक संघाचा विरोध नाही; मात्र शासनाने अगोदर आवश्यक साधनसामुग्री व इंटरनेट सुविधा शाळांना पुरवावी. तोपर्यंत जिल्ह्यात कोणीही ऑनलाईन हजेरी व स्वाध्याय कामकाज करू नये, असे आवाहन शिक्षक संघाने सर्व शिक्षकांना केले. त्यानुसार १ ऑगस्टपासून कोणीही हे काम करणार नाही, असा निर्णय झाला. ऑनलाईन कामासाठी शिक्षकांचा वैयक्तिक मोबाईल, इंटरनेट वापर व नियोजित अध्यापनाचा वेळ खर्च करण्यास शिक्षकांचा विरोध आहे. शासनाने प्राथमिक शिक्षक वगळून इतर संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांना ऑनलाईन कामासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे प्राथमिक शिक्षकांनाही सुविधा प्रथम उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
...............
चौकट
या आहेत मागण्या
सर्व मुख्याध्यापकांना व शिक्षकांना कार्यालयीन वापरासाठी टॅब पुरवावा, शाळांना इंटरनेट सुविधा शासनाकडून उपलब्ध करून द्यावी, केंद्रशाळांना किंवा केंद्रातील एका शाळेमध्ये इंटरनेट जोडणीसाठी स्वतंत्र डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्यावा, डिजिटल साधने दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशा मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. जोपर्यंत या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही ऑनलाईन कामाला सहकार्य करणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.