शासनाने देवस्थानांना मदत द्यावी

87233
शासनाने देवस्थानांना मदत द्यावी

समितीची मागणी ः सावंतवाडीत विविध समस्यांवर चर्चा

सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १ ः कोकणातील सर्व मंदिरे तेथील जनतेने स्वनिधीतून बांधली आहेत. हा निधी गावागावांतून उभा केला आहे. त्यासाठी मदत म्हणून शासनाकडून प्रत्येक गावातील मंदिरासाठी किमान २५ लाख रुपये मिळावेत, यांसह विविध मागण्या सावंतवाडी देवस्थान समिती व गावऱ्हाटी समन्वय समिती यांच्या संयुक्त बैठकीत आज येथे करण्यात आल्या.
सावंतवाडी तालुका देवस्थान समिती व गावऱ्हाटी समन्वय समितीच्या संयुक्त विद्यमाने माजी आमदार राजन तेली यांची सावंतवाडी येथे भेट घेण्यात आली. यावेळी गावागावातील देवस्थानांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेत विषयानुसार विविध निर्णय घेण्यात आले. यावेळी पंढरी राऊळ, एल. एम. सावंत, ज्ञानेश्वर परब, अशोक गावडे, शशिकांत गावडे, बाळू सावंत, विलास गवस, गोविंद लिंगवत, नारायण राऊळ, कृष्णा राऊळ, पंढरीनाथ राऊळ, बाळा राऊळ, राजन राऊळ, सुनील परब, वसंत गावडे, आत्माराम परब, महादेव गावडे, चंदन धुरी, पुंडलिक राऊळ, शिवराम राऊळ, लाडजी राऊळ, भरत गावडे, गणपत राणे, विश्वनाथ राऊळ, बापू राऊळ आदी उपस्थित होते.
----
परंपरांचा समन्वय साधा
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीने प्रत्येक उपसमिती स्थापन करताना जी ग्रामसभा घ्यावयाची आहे, ती सभा मंदिरातील मानकरी व सेवेकरी यांच्या उपस्थितीतच घ्यावी. सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांच्या स्थानिक सल्लागार समित्यांची नेमणूक करतानाच्या नियमांमध्ये बदल करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समित्या स्थापन करताना तेथील रूढी, परंपरा, गावऱ्हाटी यांचा समन्वय साधून समित्या स्थापन कराव्यात. कोल्हापूर व सांगली या जिल्ह्यांतील मंदिरांमध्ये होणारे कार्यक्रम वेगळे असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वर्षभरात सुमारे ३०-३५ कार्यक्रम मानकरी, पुजेकरी यांच्या उपस्थितीत साजरे होतात. ती परंपरा कायम टिकण्यासाठी काही अटी शिथिल करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी वेगळे नियम करावेत.
---
इतर काही मागण्या
पोलिस अधीक्षकांच्या चारित्र्य पडताळणीचे प्रमाणपत्र आवश्यक असण्याची अट शिथिल करून पूर्वीप्रमाणे पोलिसपाटलांच्या दाखल्यांवरच काम पूर्ण होईल, असे मान्य करावे. कोकणातील सर्व मंदिरे तेथील जनतेने स्वखर्च निधीतून बांधली आहेत. हा निधी गावागावांतून उभा केला आहे. त्यासाठी मदत म्हणून शासनाकडून प्रत्येक गावातील मंदिरांसाठी किमान २५ लाख रुपये मिळावेत, आदी मागण्यात करण्यात आल्या.