भारत, नेपाळ हिंदुराष्ट्र होण्यासाठी ठराव

भारत, नेपाळ हिंदुराष्ट्र होण्यासाठी ठराव

वैश्विक हिंदुराष्ट्र महोत्सव; देश विदेशातील एक हजार जणांचा सहभाग

सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १ : भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना न्याय देण्यासाठी राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द काढून तेथे आध्यात्मिक शब्द जोडून भारताला हिंदुराष्ट्र घोषित करावे, असा ठराव वैश्विक हिंदुराष्ट्र महोत्सवात संमत करण्यात आला तसेच नेपाळमधील हिंदूंच्या नेपाळला हिंदुराष्ट्र घोषित करावे, या मागणीला पूर्ण पाठिंबा देण्यात आला. फोंडा येथे श्री रामनाथ देवस्थानात झालेल्या या अधिवेशनात देश-विदेशातील हजाराहून अधिक हिंदुत्वप्रेमी लोक सहभागी झाले.
अधिवेशनात हिंदूंच्या विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. शासनाला हिंदूंच्या प्रश्नांची दखल घ्यायला लावणारा दबावगट तयार करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यातून हिंदू इकोसिस्टिम निर्माण केली जाणार आहे. अमेरिका, सिंगापूर, घाना (दक्षिण अफ्रिका), इंडोनेशिया आणि नेपाळ या देशांसह भारतातील २६ राज्यांतील विविध संघटनांचे एक हजाराहून अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले. विविध क्षेत्रांतील अभ्यासक, तज्ज्ञ, पत्रकार, संत, धर्माचार्य, मंदिरांचे विश्वस्त, पुरोहित, अधिवक्ता, उद्योजक यात होते.
हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे गोवा राज्य सचिव नागेश जोशी म्हणाले की, अधिवेशनात देशभरातून २१५हून अधिवक्ता सहभागी झाले होते. काशी, मथुरा, भोजशाळा आदी प्रमुख हिंदू मंदिरांच्या मुक्तीसाठी लढा चालू आहे. सध्या देशभरात हिंदुत्वनिष्ठांना हेट-स्पीचच्या खोट्या केसेसमध्ये गुंतवण्याचे काम अर्बन नक्षलवाद्यांकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने चालू आहे. प्रचारतंत्र, प्रशासनतंत्र, न्यायतंत्र यात अनेक कम्युनिस्ट विचारांच्या लोकांची इकोसिस्टम कार्यरत आहे. ती हिंदू धर्मावर आघात करत आहे. या विरोधात लढण्यासाठीही आपल्याला अधिवक्त्यांची संघटन वाढवण्यात येणार आहे.

चौकट १

१७ ठराव एकमताने मंजूर

अधिवेशनात भारत आणि नेपाळ यांना हिंदुराष्ट्र घोषित करणे; काशी-मथुरा आदी हिंदूंची मंदिरे अतिक्रमणमुक्त करून हिंदूंना देणे, धर्मांतर आणि गोवंश हत्येविरोधी कठोर कायदा करणे, हलाल सर्टिफिकेशनवर बंदी आणणे, हिंदू मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करणे, ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ अन् ‘वक्फ’ कायदे रहित करणे, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा करणे, काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन, रोहिंग्या आणि बांग्लादेशी घुसखोरांना बाहेर काढणे, ओटीटी प्लॅटफॉर्मला कायद्याच्या कक्षेत आणा. ऑनलाईन रमीसारख्या जुगारांवर बंदी आणावी आदी विषयांवरील ठराव एकमताने संमत करण्यात आले. हे ठराव लवकरच राज्य आणि केंद्र सरकारला पाठवले जाणार आहेत.