अधिवेशनात निर्णय न झाल्यास आंदोलन

96234

अधिवेशनात निर्णय न झाल्यास आंदोलन
विलास सावंतः काजू भरपाईप्रश्नी प्रशासनास इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ११ ः काजूला हमीभाव मिळविण्यासाठी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यांतील काजू उत्पादक शेतकरी गेली तीन वर्षे सनदशीर मार्गाने लढा देत आहेत. शेतकऱ्यांना एकूण उत्पादित काजूसाठी अनुदान मिळावे. कृषी विभागाने केलेल्या शेती नुकसानीचे पंचनामे ग्राह्य धरून भरपाई मिळावी. काजूला किमान १७० रुपये हमीभाव मिळावा, या मागण्यांबाबत अधिवेशनात शासन निर्णय न झाल्यास शेतकरी संघटनेतर्फे पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा सावंतवाडी दोडामार्ग फळबागायतदार संघटनेचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी दिला आहे.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना २० क्विंटलपर्यंत प्रतिकिलो १० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय झाला होता. यावर आक्षेप घेत अध्यक्ष सावंत यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडली. अनेक युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता काजू बागायती केली आहे. या निर्णयाने त्यांच्यावर अन्याय होईल, हे त्यांनी दाखवून दिले. मंत्री दीपक केसरकर यांनी शेतकऱ्यांच्या एकूण सर्व उत्पादनावर अनुदान देण्याचे मान्य केले. शेती नुकसान झाल्यानंतर कृषी व महसूल विभाग पंचनामे करून त्या अहवालावर भरपाई देण्याचा निर्णय झाला.
यावर सावंत यांनी कृषी विभागाकडून सादर केलेले पंचनामे ग्राह्य धरून भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली. फयान, तौक्ते वादळ झाल्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून वेळेत पंचनामे न झाल्याने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकली नाही, हे दाखवून दिले. त्यावेळी मंत्री केसरकर यांनी कृषी विभागाचे पंचनामे ग्राह्य धरून भरपाई देण्याचे मान्य केले होते; मात्र या दोन्ही मागण्यांवर अधिवेशनात निर्णय न झाल्याने शेतकरी वर्गात असंतोष पसरला आहे.
या संदर्भात मंत्री केसरकर, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनांनी घेतला आहे. या निर्णयासह काजूला प्रतिकिलो किमान १७० रुपये दर मिळावा, अशी मागणीही करण्यात येणार आहे. यावर निर्णय न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा विलास सावंत यांनी दिला आहे.