महामार्गासाठीची २०२६ डेडलाईन अंतिमच

rat११p१९.jpg-
KOP25N69843
रत्नागिरी : पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार विक्रांत पाटील. शेजारी राजेश सावंत, अमित केतकर आणि सतीश मोरे.

महामार्गासाठी २०२६ डेडलाईन अंतिमच
आमदार पाटील ः ११ वर्षांत सरकारची उज्ज्वल कामगिरी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : गेल्या ११ वर्षांत केंद्रात मोदी सरकारने शेतकरी, महिला, युवांकरिता व प्रत्येक देशवासियांसाठी विकासाच्या योजना आणल्या. पं. दिनदयाळ उपाध्याय यांनी सांगितल्याप्रमाणे अंत्योदयाचे स्वप्न साकार होत आहे. दळणवळणासाठी महामार्ग, रस्तेविकास सुरू आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गासाठीही २०२६ची दिलेली डेडलाईन ही अंतिमच असेल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार विक्रांत पाटील यांनी केले.
मोदी @ ११ या कार्यक्रमांतर्गत मोदी सरकारच्या कामगिरीचा आढावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितला. या वेळी दक्षिण रत्नागिरी भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश सावंत, अमित केतकर, सतीश मोरे उपस्थित होते. २०१४ पूर्वी व गेल्या ११ वर्षांत बदललेल्या भारताचे चित्र त्यांनी मांडले. आमदार पाटील म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षात कोट्यवधी वंचित कुटुंबांना पहिल्यांदा नळपाणी, वीज, शौचालय, निवास, आरोग्यसेवा, स्वच्छ जेवण बनवण्याचे इंधन, विमा आणि डिजिटल सेवासारख्या गरजेच्या सुविधा मिळाल्या आहेत. भारताने गरिबीविरुद्ध आपल्या युद्धात महत्वपूर्ण विजय मिळवला आहे. सर्वात कमजोर लोकांपर्यंत विकासाची गंगा पोहचवण्याचा दृढ संकल्प सरकारने केला आहे.
कोकणातील अपूर्ण प्रकल्पांबाबत पाटील म्हणाले, एखादा प्रकल्प येतो त्याचा देशाला किती उपयोग होणार, रोजगार निर्मिती याचा विचार केला पाहिजे. विरोधासाठी विरोध करणे योग्य नाही. प्रकल्प रद्द झाले तर त्या भागाचा विकासही १०-२० वर्षे मागे जातो. त्यामुळे याकडे लक्ष दिले पाहिजे. १५.५९ कोटी ग्रामीण घरात आता नळाच्या पाण्याचे कनेक्शन आहे. ८ राज्यांत आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांत १०० टक्के हर घर जल योजना पोहचली. सुमारे कोटी घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत १२ कोटी घरगुती शौचालये बांधली. ८१ कोटी लाभार्थ्यांना मोफत रेशनचे धान्य मिळते. पीएम स्वनिधीअंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्सना ६८ लाख कर्ज दिले. १.५७ लाख स्टार्टअपना मान्यता दिली आहे. स्टार्टअपमध्ये भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. ३०.८६ कोटी असंघटित श्रमिकांची नोंदणी झाल्याचे आमदार पाटील म्हणाले.

पर्यटनावर जास्त भर
गोव्यामध्ये वॉटरस्पोर्ट्सला लगेच मान्यता मिळते; मात्र कोकणात असे होत नाही, या प्रश्नावर पाटील म्हणाले, कोकणात पर्यटनवाढीसाठी जास्त लक्ष दिले जात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातले असून, मास्टरप्लॅन बनवण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत परवानगी प्रक्रिया सुलभ होणार असून, नजीकच्या काळात पर्यटनविकास होईल.