कोकणच्या दुर्गम भागासाठी स्वतंत्र संचमान्यता हवी

rat11p14.jpg-
76828
रत्नागिरी : राज्य शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीतर्फे मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना देताना पदाधिकारी अय्युब मुल्ला, सागर पाटील, रामचंद्र केळकर, रमेश तरवडेकर, संदेश राऊत, महेश पाटकर, मंगेश गोरिवले, नरेंद्र करमरकर.
rat11p15.jpg-
76829
रत्नागिरी : संचमान्यतेचा अन्यायकारक निकष रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जमलेले मोर्चेकरी. (मकरंद पटवर्धन : सकाळ छायाचित्रसेवा)

दुर्गम भागासाठी हवी स्वतंत्र संचमान्यता
मुख्याध्यापक संघाची मागणी; जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले शिक्षक, कर्मचारी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : शासनाच्या १५ मार्च २०२४च्या संचमान्यता निर्णयामुळे जिल्ह्यातील नववी व दहावीचे १०१ वर्ग शून्यशिक्षकी झाले आहेत. ७६ शाळा शून्यशिक्षकी झाल्याने विद्यार्थ्यांनी शिकायचे कुठे, शिक्षकांनी जायचे कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी आज रत्नागिरीसह राज्यात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्गमधील दुर्गम गावखेड्याचा विचार करून कोकणासाठी स्वतंत्र निकष लावण्याची मागणी करण्यात आली. हा निर्णय रद्द न झाल्यास मुख्याध्यापक संघ तीव्र आंदोलन करणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने संचमान्यतेसंदर्भात प्रसिद्ध केलेला १५ मार्च २०२४चा अन्यायकारक शासननिर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्हा परिषद ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यामुळे आज जिल्ह्यातील शाळांचे कामकाज विस्कळित झाले. मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले व त्यानंतर जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
या प्रसंगी मुख्याध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष अय्युब मुल्ला म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलन केले जात आहे. या आंदोलनाला रत्नागिरी जिल्हा संस्थाचालक संघटना, जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटना व शिक्षकेत्तर संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
----------
चौकट
प्रमुख मागण्या
संचमान्यता निर्णय रद्द करून मागील २८ ऑगस्ट २०१५च्या शासननिर्णयाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी. शिक्षकभरती पोर्टलद्वारे वर्षातून दोनदा करावी, शिक्षकेतर कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार घोषित केल्याप्रमाणे टप्पावाढ त्वरित करावी, अशा मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या.

कोट
तुकडीला किमान १ शिक्षक, नववी- दहावीला किमान ३ शिक्षक मंजूर झाले पाहिजेत. दर्जेदार शिक्षण दिले जात नाही, मराठी शाळांत काम केले जात नाही, सरकारी अनुदानित शाळांत गुणवत्ता राहिली नाही, अशी बोंब करायची; पण या शाळांतील शिक्षकांना शाळाबाह्य कामे द्यायची. दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या व स्वयंअर्थसाह्यावरील शाळांना परवानगी शासनाकडून दिली जाते. गोरगरिबांच्या व अनुदानित शाळा बंद करून शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे. हा शासननिर्णय रद्द होत नाही तोपर्यंत रत्नागिरी जिल्हा समन्वय समिती व सर्व संघटना लढा देणार आहोत. तोपर्यंत थांबणार नाही. यात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मुख्याध्यापक संघ, संस्थाचालकही सहभागी आहेत.
- सागर पाटील, सचिव, जिल्हा समन्वय समिती.