सुधारित अधिनियमामुळे नागरिकांचे हाल

सुधारित अधिनियमामुळे नागरिकांचे हाल
जन्म-मृत्यू नोंदणीः अनुपलब्ध कागदपत्रांबाबत शिथिलतेची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुणगे, ता. २८ ः जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमात केलेल्या सुधारणांच्या अनुषंगाने विलंबाने करायच्या नोंदीबाबत शासनाने सुधारणा केल्या आहेत; मात्र या सुधारणांमधील काही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने नागरिकांची अवस्था बिकट झाली आहे. अशा विलंबाच्या नोंदीसाठी अर्ज दाखल होत असतात तसेच जन्म नोंदीबाबतही अशा विलंबाच्या नोंद करायची असलेल्यास सज्ञान व्यक्तीनेच अर्ज करणे बंधनकारक केले आहे. नोंदणी होण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी फेऱ्या मारून नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने उपलब्ध न होणाऱ्या कागदपंत्राबाबत शिथिलता आणावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ च्या अधिनियमात २०२३ मध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमामध्ये शासनाने सुधारणा केली आहे. परप्रांतीय नागरिकांकडून काही ठिकाणी विलंबाने जन्मनोंदी करून घेतल्या जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने याबाबतचे निकष कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात नागरिकांच्या जन्म-मृत्यूबाबत घटना घडली असल्यास त्याबाबत सबळ पुरावा असणे आवश्यक आहे. सबळ पुराव्यामध्ये जन्माच्या अनुषंगाने रुग्णालयाच्या नोंदी, लसीकरण नोंदी पुरावा, मृत्यूच्या अनुषंगाने शवविच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, जन्म घरी झाल्यास अंगणवाडी सेविका व तत्सम अन्य कर्मचाऱ्यांचे जबाब/प्रतिज्ञापत्र, रुग्णालयीन कागदपत्र, शैक्षणिक पुरावे म्हणून शाळेचा प्रवेश दाखला, निर्गम रजिस्टर उतारा, बोनाफाईट प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, रहिवासी पुरावा म्हणून मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी, वीज बिल, मालमत्ता पुरावा म्हणून सातबारा, नमुना आठ अ उतारा, वारस नोंद उतार, फेरफार मिळकत उतारा, नोंदणीकृत दस्त, ओळखीचा पुरावा म्हणून वाहन परवाना, मतदान ओळखपत्र, आधारकार्ड बँक/पोष्ट पासबुक, पँनकार्ड, जॉबकार्ड, कौटुंबिक पुरावा म्हणून परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र, स्वयंघोषणापत्र किंवा शपथपत्रावर दोन साक्षीदार यांची सही आणि जन्म-मृत्यू नोंद नसल्याबाबत अर्जदारांनी आपल्या स्तरावर स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये जाहीर प्रगटन केल्याची प्रत आदी कागदपत्रे प्राप्त करून त्याबाबतची खात्री झाल्यानंतर जन्म-मृत्यू नोंदीचे अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे आदेशामध्ये नमुद करण्यात आले आहे. या सादर करावयाच्या कागदपत्रांचा विचार करता दाखला मिळविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाने उपलब्ध न होणाऱ्या कागदपत्रांबाबत शिथिलता आणावी, अशी मागणी होत आहे.