बिग स्टोरी

(बिग स्टोरी)

-rat१०p७.jpg-
२५N८३३६४
कोकण रेल्वे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतात प्रवासी सेवा समितीचे सदस्य.
-rat१०p८.jpg-
२५N८३३६५
उत्सवांसाठी कोकणात येण्यासाठी अशी होते चाकरमान्यांची गर्दी.
-rat१०p९.jpg-
२५N८३३६६
कोकणातील रेल्वे मार्ग एकेरी असल्यामुळे चाकरमान्यांचा प्रवास संथगतीने होतो
---
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे या प्रस्तावाला गोवा, कर्नाटक आणि केरळने आधीच मान्यता दिली होती. परंतु महाराष्ट्राची संमती लांबली. कारण राज्य सरकारला सुरुवातीच्या गुंतवणुकीचे आणि कोकण रेल्वेची ओळख जपण्याची चिंता होती. केंद्राने दोन्ही गोष्टी मान्य केल्यामुळे राज्य सरकारने एप्रिल २०२५ मध्ये विलीनीकरणाला अंतिम मान्यता दिली आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वे आता भारतीय रेल्वेच्या मोठ्या गुंतवणुकीचा एक भाग बनण्याच्या मार्गावर आहे. तसे झाले तर रेल्वेची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे नाही तर रेल्वे मार्गांचे आधुनिकीकरण, दुहेरीकरण आणि अन्य सुरक्षा उपायांनाही गती मिळेल. त्याचबरोबर नियमित चालविण्यात येणाऱ्या गाड्यांमध्येही वाढ होईल. व्यवसाय, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील....!

- मुझफ्फर खान, चिपळूण
-----
कोकण रेल्वेचे विलीनीकरण हवे ‘फास्ट ट्रकवर’
सुधारणांसाठी निधी मिळेल ; उत्पन्न वाढीला संधी, आवश्यक सुधारणा घडतील

*स्वप्न साकार झाले, पण गैरसुविधा कायम
कोकण रेल्वेचे मुख्य उद्दिष्ट कोकणातील लोकांना चांगल्या वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देणे, वस्तू आणि प्रवाशांची वाहतूक सुलभ करणे आणि या प्रदेशाचा आर्थिक विकास करणे हे होते. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात तत्कालीन संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस आणि मधू दंडवते यांचे मोठे योगदान होते, त्यांनी ते एका मिशनसारखे घेतले. त्यानंतर केंद्रात कोकणचे नेतृत्व करणाऱ्या अनेक लोकप्रतिनिधींनी कोकण रेल्वे मार्गाच्या विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला. त्यातून पदरात फारमोठे काही पडले नाही. सद्यःस्थितीत देशातील कोकणापेक्षाही खडतर भागांतून रेल्वे मार्ग टाकण्यात आले आहेत. उत्तरेत अनेक ठिकाणी चार पदरी मार्ग झाले आहेत. काश्मीर व ईशान्येतील भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम भागातही रेल्वे पोहोचली आहे. कोकण रेल्वेचा मार्ग अजूनही दुर्लक्षित आहे. या मार्गावर इंदापूर ते खारेपाटण रोड येथे पुरेशा उंचीचे फलाट नाहीत. वैभववाडी, चिपळूणसह अनेक स्थानकात पादचारी पूल नाही. मूलभूत सुविधा नसल्यामुळे चढ-उतार करताना प्रवाशांना त्रास होतो, पडून इजा होते. रेल्वेच्या नियमानुसार स्थानकावर फलाट व पादचारी पूल ह्या किमान मूलभूत आवश्यक सुविधा आहेत. कोकण रेल्वेमार्गावर केवळ निधीअभावी त्या सर्व ठिकाणी देणे शक्य झालेले नाही. दिवाणखवटी स्थानकात गेल्या साधारण ३० वर्षांपासून फलाट बांधलेला नाही. ही शोकांतिका आहे.

*उत्पन्न वाढीसाठी झालेले प्रयत्न
कोकणात येण्यासाठी तसेच गोवा आणि दक्षिण भारतात जाण्यासाठीचा शॉर्टकट मार्ग अशी कोकण रेल्वेची सुरुवातीपासून प्रतिमा बनत गेली. ती आजही कायम आहे. प्रवासी वाहतुकीतून रेल्वेला फारसे उत्पन्न मिळत नाही. मालवाहतूक ही रेल्वेच्या उत्पन्नाचा खरा स्रोत असतो पण कोकण रेल्वे मार्गावरून प्रवासी वाहतुकीचीच मागणी पूर्ण होत नाही अशी परिस्थिती असल्याने मालवाहतुकीचे गणित कोलमडत गेले. दुसरीकडे सिंगल ट्रॅक असल्याने या रेल्वेच्या वेगावरही मर्यादा आली. दुहेरीकरण, विद्युतीकरण या अपग्रेडेशनला फारसा वाव मिळाला नाही. कोकणापासून केरळपर्यंतची बंदरे विकसित होणे, ती रेल्वेशी जोडली जाणे यालाही फारसा वेग आला नाही. यामुळे फक्त प्रवासी वाहतुकीवरच भर राहिला आणि रेल्वेचे उत्पन्न अपेक्षेप्रमाणे वाढले नाही. हे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोकण रेल्वेने अनेक प्रयत्न केले. मालवाहतुकीचे ट्रक थेट रेल्वेच्या ट्रॅकवर चालवणारी ‘रोल ऑन रोल ऑफ’(रोरो) सेवा सुरू केली गेली. त्याचसोबत कोकण रेल्वे उभी करण्याचा अनुभव पाहून उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे लिंक प्रकल्पाचे कामही कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनला देण्यात आले. चाकरमान्यांनी गणपतीला येताना त्यांचे कार रेल्वेतून आणावे यासाठी विशेष ''रो-रो'' सेवा सुरू करण्यात आली.

*‘कोरे’चे २०२३-२४ मधील उत्पन्न
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने २०२४-२५ मध्ये किती नफा कमवला हे अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ३०१.७४ कोटींचा नफा कमावला, जो मागील वर्षाच्या २७८.९३ कोटींच्या तुलनेत सुमारे ८ टक्क्यांनी जास्त आहे. पण, एकूण महसूल ४४२८.७२ कोटींवर आला, जो मागील वर्षाच्या ४९९९.२१ कोटींच्या तुलनेत ११.३६ टक्क्यांनी कमी आहे. ही घसरण मुख्यतः प्रकल्प महसुलात १७.६२ टक्के घट झाल्यामुळे झाली, तर प्रवासी आणि मालवाहतूक महसुलात केवळ ०.५७ टक्क्यांचीच वाढ झाली. त्यामुळे कोकण रेल्वे फायद्यात दिसत असली तरी, प्रकल्प महसुलातील घट आणि वाढत्या खर्चामुळे नफा मर्यादित राहिला.

*विलीनीकरणाची गरज का भासली?
मागील काही वर्षांत कोकण रेल्वेला अनेक आर्थिक आणि परिचालन आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे. रेल्वेचे उत्पन्न मर्यादित आहे मात्र तिच्या पायाभूत सुविधांचे अपग्रेड आणि विस्तार करण्याची गरज आहे. दुसरीकडे कोकण रेल्वेवरील कर्जाचा बोजाही वाढत आहे, तो २६०० कोटींच्या जवळ पोहोचला आहे. याशिवाय, हा एकेरी रेल्वे मार्ग आहे, ज्यामुळे गाड्यांच्या हालचाली आणि विस्तारात अडचणी येत आहेत. कोकण रेल्वेची कर्जाच्या बाजारातील विश्वासार्हता (क्रेडिट रेटिंग) कायमच चांगली राहिली. पण फक्त कर्जाच्या जोरावर स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे अवघड आहे. देशभरातील नवी आर्थिक धोरणे पाहता, केंद्राकडून रेल्वेला मोठे बळ मिळण्यात हे स्वतंत्र अस्तित्वच अडथळा ठरत होते. त्यामुळे कोकण रेल्वे ही भारतीय रेल्वेचाच भाग व्हावी अशी मागणी वाढत होती. कोकण रेल्वेचे भागधारक असलेल्या गोवा, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यांनी त्यासाठी आधीच होकार भरला होता. आता महाराष्ट्रानेही या विलीनीकरणाला मान्यता दिली आहे.

*रेल्वे चालवण्याची अनेकांना इच्छा
देशातील सर्व रेल्वे विभागांना कोकण रेल्वे मार्गावर गाड्या चालवण्याची इच्छा आहे. सध्या महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड इतक्या विस्तृत प्रदेशाच्या कोकण रेल्वेमार्गावरून सेवा सुरू आहेत. तेजस, हमसफर, राजधानी व नव्याने सुरू झालेली अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेसही या मार्गावरून धावते. आणखी गाड्या सुरू व्हाव्यात अशी सर्वच राज्यांची मागणी आहे. परंतु त्यासाठी वीर-मंगळुरु मार्गाची क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने दुहेरीकरण तसेच स्वतंत्र मालवाहतूक मार्ग यासाठी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे.

*रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात मिळेल स्थान
रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात स्थान मिळवण्यासाठी कोकण रेल्वे कॉपरेशने भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे. कोकण रेल्वेची क्षमता १७५ टक्क्यापर्यंत वापरली जात आहे. परंतु नवीन प्रवासी गाड्या व मालवाहतूक गाड्याची सुरुवात होऊ शकत नाही. कारण निधीची मोठी कमतरता आहे. देशाच्या इतर भागात रेल्वेला केंद्र सरकारकडून मोठे अर्थसहाय्य मिळते तर कोकण रेल्वे कॉपरेशन लिमिटेड हे स्वतंत्र कॉपरेशन असल्यामुळे ते या सहाय्यापासून वंचित राहिले आहे. विलीनीकरण झाल्यानंतर कमी दरात प्रवाशांना तिकीट उपलब्ध होईल. रत्नागिरी व कारवार येथे कोचिंग डेपो, लोको शेड तयार करण्यासाठी निधी उपलब्ध होईल. या मार्गावरील टर्मिनससाठी आवश्यक असणाऱ्या आणखी सुविधा उभ्या करता येतील. गरजेनुसार काही पिट लाइन्स व स्टेबलिंग लाइन्स तयार केल्या जातील.

*नाव कायम; पण मालकी केंद्राची
कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन महत्त्वाच्या अटी घातल्या होत्या. पहिली अट अशी होती की विलीनीकरणानंतरही त्याचे नाव ‘कोकण रेल्वे’ राहिले पाहिजे, जेणेकरून त्याची प्रादेशिक आणि ऐतिहासिक ओळख अबाधित राहील. दुसरे म्हणजे, भारतीय रेल्वेला महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या ३९४ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची परतफेड करावी लागेल. केंद्र सरकारने या अटी मान्य केल्या, त्यानंतर महाराष्ट्राने विलीनीकरणाला हिरवा कंदील दाखवला. आता हे प्रकरण रेल्वे बोर्डाकडे आहे, जे हे विलीनीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर पावले उचलेल. या प्रक्रियेसाठी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिका, कार्यक्षेत्रे आणि सेवा करारांची पुनर्परिभाषा करावी लागणार आहे. कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन झाली, तरी तिची ''कोकण रेल्वे'' ही ओळख कायम राहणार आहे. तसेच विलीनीकरणानंतर कोकण रेल्वेत महाराष्ट्राने गुंतवलेली ३९४ कोटींहून अधिकची रक्कमही परत मिळणार आहे.

*दुहेरीकरणाला गती येईल
कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणामुळे या मार्गाचे दुपदरीकरण आणि स्थानकांचे आधुनिकीकरण होईल. यामुळे कोकणातील रेल्वे सेवा अधिक मजबूत होईल. सध्या, कोकण रेल्वे मार्गावर रोहा ते वीर या दरम्यानचे ४६.८ किमीचे दुहेरीकरण पूर्ण झाले आहे. पुढे खेड-चिपळूण-रत्नागिरी, कणकवली-सावंतवाडी आणि मडगाव-ठोकुर यासारख्या प्रमुख टप्प्यांवर दुहेरीकरण प्रस्तावित आहे. संपूर्ण मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी २५ हजार कोटींची गरज आहे.

* दुहेरीकरणामुळे होणारे फायदे
प्रवासाचा वेग वाढेल.
गाड्यांची संख्या वाढेल.
गाड्या वेळेवर धावतील.
गर्दी कमी होईल.
मालवाहतूक वाढेल.
---
*प्रवाशांना हा होईल फायदा
एका रेल्वेत किती प्रवासी बसू शकतात हे रेल्वेच्या प्रकारावर आणि डब्यांच्या संख्येवर अवलंबून असते. साधारणपणे, एका एक्सप्रेस ट्रेनमध्ये हजार ते १२०० प्रवासी बसू शकतात. कोकण रेल्वे मार्गावर नियमित ३० रेल्वे गाड्या धावतात. काही विशेष गाड्या धावतात यातून दिवसाला सुमारे ३६ हजार ते ४० हजार प्रवासी प्रवास करतात. कोकण रेल्वेचे विलीनीकरणानंतर झाल्यानंतर या प्रवाशांना अनेक फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. सर्वप्रथम, कोकण रेल्वे सेवा भारतीय रेल्वेच्या केंद्रीकृत तिकीट आणि तक्रार निवारण प्रणालीशी एकत्रित केल्या जातील, ज्यामुळे तिकीट बुकिंग आणि तक्रार निवारण सोपे होईल. याशिवाय भाडेही कमी होऊ शकते. रेल्वे मार्गांच्या आधुनिकीकरणामुळे गाड्यांची संख्या वाढेल, सुरक्षा उपायांमध्ये सुधारणा होईल आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारेल. यामुळे कोकणातील लोकांना प्रवासाचा चांगला अनुभव मिळणार नाही तर त्या भागाच्या आर्थिक विकासालाही गती मिळेल. कोकणातील बांधकाम व देखभाल दुरुस्ती खर्च जास्त असल्याचे कारण देऊन कोकण रेल्वे मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी ४० टक्के तर मालवाहतुकीसाठी ५० टक्के जास्तीचे भाडे द्यावे लागते. त्यातूनच रेल्वे मार्गाच्या दुरुस्तीची आणि पावसाळ्यातील संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असणारी कामे केली जातात. हे गेल्या तीस वर्षांपासून सुरू आहे. तो अधिभार काढला तर तिकीट दर कमी होईल पण कोकण रेल्वे महामंडळाचे उत्पन्न कमी होईल. त्यामुळे विलीनीकरण हाच पर्याय उरतो.

*प्रस्तावित मार्गाना मिळेल चालना
कोकण रेल्वे मार्गाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाल्यानंतर गोवा आणि कर्नाटक रेल्वेच्या साउथ झोनमध्ये तर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड सेंट्रल झोनमध्ये जाईल. सेंट्रल झोनमधील नवीन प्रकल्पांसाठी जी निधीची तरतूद होईल. त्यातून विजयदुर्ग-वैभववाडी, कोल्हापूर आणि चिपळूण-कराड रेल्वे मार्गाला चालना मिळेल.

कोट
- rat१०p१५.jpg-
२५N८३४३१
सुनील तटकरे
कोकण रेल्वे महामंडळाचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू व्हावी. कोकणातील प्रस्तावित नवीन मार्गाला चालना द्यावी. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेल्वे स्थानकाचे आधुनिकीकरण करावे अशी मागणी रेल्वे मंत्र्यांना भेटून केली आहे. संसदेच्या अधिवेशनातही हा मुद्दा मांडला आहे. या मागणीसाठी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ राज्यातील खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन मी पुन्हा रेल्वे मंत्र्यांची भेट घेणार आहे
- सुनील तटकरे, खासदार रत्नागिरी-रायगड
---
कोट
- rat१०p१४.jpg-
P२५N८३४३०
नारायण राणे
कोकण रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. याची जाणीव ठेवून विलीनीकरणानंतर कोकणातील स्थानकावर सर्व एक्स्प्रेस गाड्यांना थांबे देण्यात यावेत. कोकणातील सर्व स्थानकांवर २४ डब्यांची रेल्वेगाडी उभी राहू शकेल, एवढे लांब फलाट, संपूर्ण फलाटावर छप्पर, पादचारी पूल व त्यावरही छप्पर आणि उद्वाहक यांचा प्राधान्याने समावेश करावा, याबाबत स्थानकाचे उत्पन्न हा निकष न लावता अतिपर्जन्यमानाचा प्रदेश म्हणून सरसकट सर्वच स्थानकांवर ही सोय उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
- नारायण राणे, खासदार रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
---
कोट
- rat१०p५.jpg-
२५N८३३६२
अक्षय म्हापदी
कोकण रेल्वे मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मागील ३० वर्षापासून अनेक गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. गाड्या अनेकदा वेळेवर धावत नाहीत, त्यातच स्थानकांवर पुरेशा पायाभूत सुविधा मिळत नाही. कोकण रेल्वेचे अद्याप भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण न झाल्यामुळे या समस्या अधिक गंभीर झाल्या आहेत. सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्‍या कोकणातील सर्व स्थानकांना अमृत भारत योजनेत समाविष्ट करा या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींना भेटणार आहोत.
- अक्षय म्हापदी, सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती
---
कोट
- rat१०p४.jpg-
२५N८३३६१
सुशांत कोळवणकर
कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर रेल्वेच्या दुहेरीकरणाला गती मिळेल. दुहेरीकरण करताना जाण्याचा किंवा येण्याचा एक मार्ग हा सागर किंवा खाडी किनाऱ्या जवळून नेला तर पर्यटनाच्या दृष्टीने तो फायद्याचा विषय ठरेल. संगमेश्वर तालुक्यात पर्यटन वाढत आहे. येथे एक्सप्रेस गाड्या थांबल्या तर त्यात आणखी भर पडेल. संगमेश्वरमध्ये एक्स्प्रेस गाड्या थांबाव्यात यासाठी अनेक आंदोलने केली, पण त्याला यश आले नाही.
- सुशांत कोळवणकर, व्यापारी, संगमेश्वर
----
कोट
-rat१०p६.jpg-
२५N८३३६३
देवराज गरगटे
विलीनीकरणानंतर कोकण रेल्वेचे नाव तेच राहील जेणेकरून कोकणचे प्रादेशिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व टिकून राहील. भारतीय रेल्वेचा हा चांगला निर्णय आहे. आता रेल्वेचे दुहेरीकरण आणि देशाच्या इतर विभागातील एक्स्प्रेस गाड्या कोकण रेल्वे मार्गावर चालवल्या तर कोकणातील जनतेला मोठा दिलासा मिळेल. कोकण रेल्वे महामंडळ असताना स्थानिकांचे प्रश्न बेलापूरच्या कार्यालयात सोडवले जात होते. आता दिल्लीला जावे लागणार आहे.
- देवराज गरगटे, सावर्डे

दृष्टिक्षेपात...
* कोकण रेल्वे लांबी ७४१ किमी
* रेल्वेस्थानके - ५९
* वळणे - ३२०
* बोगदे - ९१
* मोठे पूल - १७९
* रोहा ते रत्नागिरी मार्गाचे विद्युतीकरण २०२१ ला पूर्ण
* कोकण रेल्वे मार्गावर नियमित धावणाऱ्या गाड्यांची ३०