मच्छिमारांच्या जमीन वापरक्षेत्राचा सर्वे करा

swt1418.jpg
N84429
मालवणः येथील भाजप मध्यवर्ती कार्यालयत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे स्वागत करताना पदाधिकार.

मच्छिमारांच्या जमीन वापरक्षेत्राचा सर्वे करा
बाबा मोंडकरः महसूल मंत्री बावनकुळेंकडून सकारात्मक प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. १४ः जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी शेरे जमीनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मच्छिमार कुटुंबांच्या जमीन वापरक्षेत्राचा सर्वे करून सातबारा बनवून त्यांचे नाव सातबारा मालकी हक्कामध्ये दाखल करण्यासाठी आदेश व्हावा तसेच जिल्ह्यातील बेदखल कुळांचे नाव सातबारामध्ये दाखल करण्यासाठी महसूल विभागाला विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी भाजपचे मालवण शहर मंडल अध्यक्ष बाबा मोंडकर यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. यावर येणाऱ्या काळात दोन्ही विषय मार्गी लावण्यात येतील, असे मंत्री बावनकुळे यांच्याकडून सांगण्यात आले.
सिंधुदुर्गनगरी येथील भाजपा मध्यवर्ती कार्यालयात कार्यकर्ता संवाद सभेचे आयोजन केले होते. यावेळी श्री. मोंडकर यांनी किनारपट्टीवरील शेरे जमीनीतील वहिवाट आणि जिल्ह्यातील बेदखल कुळांच्या प्रश्नांकडे महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे लक्ष वेधले. जिल्ह्यातील १२१ किलोमीटर सागरी क्षेत्रात समुद्र आणि मालकी हक्काच्या जमिनी यामध्ये मोकळी जागा तयार झाली आहे. शासन दरबारी त्याला शेरे जमीन म्हणून संबोधले जाते. महसूलमार्फत या जमिनीचा सातबारा बनलेला नाही. किनारपट्टीवरील शेरे जागेत गेली अनेक दशके मच्छिमार कुटुंबाची वस्ती असून त्यांची राहती घरे तसेच मच्छिमार बोटी साहित्य ठेवण्यासाठी व्यावसायिक स्वरूपात उभारण्यात आलेली तात्पुरत्या स्वरूपातील बांधकामे आहेत. या जागेचा सर्वे होऊन सातबारा बनवून अनेक वर्षे या जागेत वास्तव्यास असलेल्या मच्छिमार कुटुंबाच्या नावावर ते वापरात असलेले क्षेत्र करून जिल्ह्यातील मच्छिमार कुटुंबाना न्याय देण्याचे आदेश व्हावेत.
खासदार नारायण राणे महसूल मंत्री असताना कोकणातील बेदखल कुळांचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी २००५ मध्ये विधानसभेत मान्यता देऊन मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कलम चार मधील पोट कलम दोनमध्ये दुरुस्ती केली. परंतु, आवश्यक अंबलबजावणी आजमितीपर्यंत झाली नाही. अनेक बेदखल कुळांना अजूनही न्याय मिळाला नाही. काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारांमुळे कित्तेक बेदखल कुळांचे अनेक दावे महसूल दरबारी प्रलंबित आहेत. यामुळे ही बेदखल कुळे न्यायापासून वंचित राहिली आहेत. त्यासाठी सिंधुदुर्ग महसूल प्रशासनाने विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश देऊन जिल्ह्यातील शेकडो बेदखल कुळांना न्याय मिळावा, अशी मागणी श्री. मोंडकर यांनी केली आहे. यावेळी अशोक सावंत, धोंडी चिंदरकर, विजय केनवडेकर, वैष्णवी मोंडकर, गणेश कुशे, राजू परुळेकर, संदीप बोडवे, महिमा आदी उपस्थित होते.