काजू बोर्डात शेतकऱ्यांना हक्काचे प्रतिनिधित्व द्या

swt411.jpg
89465
विलास सावंत

काजू बोर्डात शेतकऱ्यांना
हक्काचे प्रतिनिधित्व द्या
विलास सावंतः अनुभवी व तज्ञांचीच नेमणूक व्हावी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ४ः राज्याने १६ मे २०२३ ला काजू बोर्डाची स्थापना केली. मात्र, या बोर्डाच्या संचालक मंडळात अनुभवी व तज्ज्ञ काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, अशी खंत व्यक्त करत सिंधुदुर्ग फळबागायतदार-शेतकरी संघाने बोर्डाच्या रचनेत बदल करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या संदर्भात संघाचे अध्यक्ष विलास सावंत यांनी अलीकडेच पणन मंत्री जयकुमार रावल यांना निवेदन सादर केले.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षेची मागणी मान्य करून सरकारने बोर्डाची स्थापना केली, त्यामुळे आशेचे वातावरण निर्माण झाले होते. बोर्डाचे मुख्य कार्यालय वेंगुर्ला येथे, तर कॉर्पोरेट कार्यालय नवी मुंबईत सुरू करण्यास संघाने मान्यता दिली आहे. मात्र, सध्याच्या २० सदस्यीय संचालक मंडळात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि कोल्हापूर या प्रमुख काजू उत्पादक जिल्ह्यांना फक्त एक-एक संचालक प्रतिनिधी देण्यात आल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे. काजू उत्पादनाचे प्रमाण लक्षात घेता किमान एक-तृतीयांश संचालक शेतकरी असणे आवश्यक असल्याचे संघाचे मत आहे.
संघाने निदर्शनास आणले की, गेल्या काही वर्षांत गोव्याच्या धर्तीवर काजू बियांना २०० रुपये किलो भाव मिळावा यासाठी झालेल्या आंदोलनांमुळेच शेतकऱ्यांना कोट्यवधींचे अनुदान मिळाले. त्यामुळे, बोर्डावर प्रतिनिधी नेमताना अनुभवी आणि काजू क्षेत्राशी प्रत्यक्ष संबंध असलेले शेतकरी यांचीच नेमणूक करावी. संघाने व्यक्त केलेल्या चिंतेनुसार, काजू व्यवसायाशी काहीही संबंध नसलेल्या व्यक्तींना राजकीय दबावाखाली संचालकपद दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे, अशी खोगीरभरती सुरू राहिली, तर काजू बोर्ड स्थापनेचे उद्दिष्टच फोल ठरेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

चौकट
मंत्री रावलांकडून आश्वासन
ओरोस येथे झालेल्या बैठकीत पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी काजू उत्पादकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. शेतकऱ्यांच्या मते व उपाययोजना अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडण्यात आल्याने त्यांचे मनोबल वाढले. तसेच भारतातील काजू उत्पादन वाढवून उद्योग क्षेत्राच्या गरजा पूर्ण करण्याची हमीही त्यांनी दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर, बोर्डात शेतकरी संचालकांची संख्या निदान निम्मी असावी आणि ती जागा अनुभवी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांनीच भरावी, अशी ठाम मागणी श्री. सावंत यांनी केली आहे.