आरक्षणात मराठ्यांच्या घुसखोरीला विरोध

-rat१५p१५.jpg-
२५N९१६४१
मंडणगड : ओबीसी समाजाने काढलेल्या मोर्चात घोषणाबाजी करून जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
------
आरक्षणात मराठ्यांच्या घुसखोरीला विरोध
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन; ओबीसी मोर्चाने मंडणगड दणाणले, पावसात निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १५ ः ओबीसी आरक्षण बचावसंदर्भात मंडणगड येथे तालुक्यातील ओबीसी समाजाच्यावतीने मंडणगड तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी निदर्शनाने आणि घोषणाबाजीने मंडणगड शहर दणाणले.
निवासी नायब तहसीलदार संजय गुरव यांच्याकडे २४ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कुणबी ओबीसींच्या आरक्षणात मराठा समाजाची घुसखोरी थांबवण्याबाबत कुणबी समाजोन्नती संघाच्या पुढाकाराने आंदोलन करण्यात आले. शहरातील कुणबी भवन येथे या निमित्ताने सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यानंतर हजारोंच्या संख्येने उपस्थित ओबीसी समाजबांधवांनी मंडणगड पंचायत समिती, बसस्थानक, मुख्य चौक ते भिंगळोली तहसील कार्यालय असा मोर्चा काढला. आरक्षण आमच्या जगण्याचा आधार, त्यावर नाही कोणाचा अधिकार, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कुणाच्या बापाचे, ओबीसीचे आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशा घोषणा देऊन शहर परिसर दणाणून सोडले. तहसील कार्यालयाच्या आवारात मोर्चा धडकल्यानंतर जोरदार घोषणाबाजी करून राज्यशासनाचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला.
मुख्यमंत्र्यासाठी देण्यात आलेल्या निवेदनाचे वाचन अध्यक्ष विश्वनाथ रक्ते यांनी केले. यानंतर शिष्टमंडळाने तहसीलदारांकडे निवेदन दिले. मोर्चाला माजी सभापती भाई पोस्टुरे, रामदास रेवाळे, अनंत लाखण, विश्वनाथ रक्ते, प्रकाश शिगवण, जितेंद्र दवंडे, रघुनाथ पोस्टुरे, सचिन थोरे, सुभाष सापटे, आदेश मर्चंडे, प्रवीण जाधव, चेतन सातोपे, नीलेश गोवळे, नीलेश रक्ते, राकेश साळुंखे, दशरथ सापटे, सखाराम माळी, सुनील खाडे, शंकर कदम, राजेश मर्चंडे आदी उपस्थित होते. या मोर्चामध्ये मंडणगड तालुका कुणबी सेवा, नाभिक, सुतार, भंडारी, मुस्लिम व बौद्ध सामाजातील संघटनांनी पाठिंबा देत मोर्चात सहभाग नोंदवला.

चौकट
निवेदनातील प्रमुख मागण्या
हैदराबाद गॅजेटियर आधाराने मराठा सामाजाला ओबीसीचे प्रमाण देऊ नये. १ जून २००४ रोजी ओबीसींच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या मराठा कुणबी व कुणबी मराठा पोटजातीचा शासननिर्णय तत्काळ रद्द करावा, जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी, शामराव पेजे महामंडळास पंधराशे कोटी रुपये निधीची तरतूद करावी, पेजे समिती व म्हस्कर समितीच्या प्रलंबित मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, बेदखल कुळ, कुणबी सांस्कृतिक केंद्र, मोफत शिक्षण व नॉनक्रिमिलेअर अट रद्द करावी, महाज्योती शिष्यवृत्ती लागू करावी, अशा २४ मागण्या करण्यात आल्या आहेत.