अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची गय नाही

swt161.jpg
91863
कुडाळः आढावा बैठकीमध्ये बोलताना राज्यमंत्री योगेश कदम. बाजूला आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे. (छायाचित्र ः अजय सावंत)

अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांची गय नाही
राज्यमंत्री योगेश कदमः कुडाळातील बैठकीत शासन योजनांचा आढावा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १६ः नागरिकांसाठी शासन विविध योजना राबवत असते. या योजना राबवणारी यंत्रणाही प्रशासनातील अधिकारी असतात; पण येथील अधिकाऱ्यांमध्ये योजना राबविण्याबाबत उदासिनता दिसत आहे, अशी खंत राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त करून जे अधिकारी, कर्मचारी काम करत नसतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा येथील आढावा बैठकीत दिला.
कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेण्यासाठी राज्यमंत्री कदम यांनी कुडाळ येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर, आमदार नीलेश राणे, निवासी जिल्हाधिकारी सुकटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, प्रांताधिकारी ऐश्वर्या काळुसे, कुडाळ तहसीलदार वीरसिंग वसावे, मालवण तहसीलदार वर्षा झालटे, कुडाळ गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर, मालवण गटविकास अधिकारी श्याम चव्हाण, शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, महिला जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते, जिल्हा सरचिटणीस दादा साईल, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, कुडाळ तालुकाप्रमुख विनायक राणे, खरेदी-विक्री संघ अध्यक्ष दीपक नारकर, कुडाळ नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर आदी उपस्थित होते.
या बैठकीमध्ये सुरुवातीला महसूल विभागाचा आढावा तहसीलदार वसावे यांनी मांडला. यामध्ये मंत्री कदम यांनी पाणंद रस्ते, जिवंत सातबारा, देवस्थान इनाम, घरकुल योजनांसाठी मोफत पाच ब्रास वाळू याचा आढावा घेतला; मात्र यामध्ये कोणतीही समाधानकारक उत्तरे मिळाली नसल्याने त्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कामे करा, असे त्यांनी सांगितले. फक्त कागदावरचे काम नको, तर लोकांपर्यंत जाऊन कामे करा. अनेक प्रश्न सुटणारे असतात; मात्र अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे ते प्रलंबित राहतात, असे त्यांनी सांगितले. तसेच ग्रामविकास विभागाच्या विविध योजनांबाबत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. जी ग्रामपंचायत योजना राबवत नसेल, त्या ग्रामपंचायतीसह ग्रामसेवकांवर कारवाई केली जाईल. विविध घटकांसाठी घरकुल योजना दिल्या आहेत. त्या योजना त्या घटकांपर्यंत गेल्या पाहिजेत, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या.
आमदार राणे यांनी, माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमीन प्रश्नाचा मुद्दा उपस्थित करून त्यासाठी मंत्रालयामध्ये बैठक घेण्याबाबत मागणी केली. या मागणीवर कदम यांनी येत्या दहा दिवसांत या संदर्भात बैठक घेऊन हा प्रश्न निकाली काढला जाईल, असे सांगितले. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान कमिटी हे एक दुकान झालेले आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार काढून सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार द्यावेत, अशी मागणी सुद्धा आमदार राणे यांनी यावेळी केली.

चौकट
वाळू व्यावसायिक गुन्हेगार नाहीत
आमदार राणे म्हणाले की, माझ्या मतदारसंघांमध्ये जी वाळू मिळते, ती राज्यात कुठेही मिळत नाही. हा व्यवसाय करणारे व्यावसायिक गुन्हेगार किंवा माफिया नाहीत. कोकणपट्ट्यासाठी वाळू संदर्भातील धोरण वेगळे असले पाहिजे. वाळू व्यावसायिकांना रॉयल्टी कमी झाली पाहिजे. वाळू व्यावसायिक शासनाच्या धोरणानुसार व्यवसाय करायला तयार आहे; मात्र त्यांना गुन्हेगार ठरवण्याचे काम यंत्रणा करत आहे. हा व्यवसाय बंद पडला तर सुमारे ३ हजार डंपर व्यावसायिक बेरोजगार होतील आणि ते गुन्हेगारीकडे वळू शकतात. यावर मंत्री कदम यांनी, कुडाळ तालुका डोंगरीमध्ये येतो. त्यानुसार वाळूचे धोरण बदलण्यासाठी नक्की प्रयत्न केले जातील. याचा लिलाव लवकरात लवकर होईल, त्यासाठी प्रशासनाने वाळूचे स्त्रोत किती आहेत याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.