टीईटी बंधनकरण्यास विरोध

-rat23p10.jpg-
25N93540
रत्नागिरी ः टीईटीविषयी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना प्राथमिक शिक्षकसंघाचे पदाधिकारी.
---
‘टीईटी’ सक्तीने शाळा पडतील ओस
दिलीप देवळेकर ः प्राथमिक शिक्षकसंघाचे निवेदन, मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ ः शिक्षकांना त्यांची नोकरी सुरू ठेवण्यासाठी आणि पदोन्नती मिळवण्यासाठी शिक्षकपात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. याला अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षकसंघाने तीव्र विरोध दर्शवला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती केली आहे. या संदर्भात रत्नागिरी जिल्हा शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी दिले.
रत्नागिरीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शिक्षकांविषयीच्या निर्णयानुसार सेवेतील सर्व शिक्षकांना (सेवेचा कालावधी कितीही असो) नोकरीत राहण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे त्यांना टीईटीमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे तसेच, २०१० पूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक असलेल्या शिक्षकांना दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे अन्यथा त्यांना नोकरी गमवावी लागेल याशिवाय, पदोन्नतीसाठी इच्छुक असलेल्या सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. या निर्णयावर संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. टीईटी ही शैक्षणिक पात्रतेशी तुलना करण्यासारखी परीक्षा नाही. राज्यात आधीच पात्र शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत या निर्णयामुळे सार्वजनिक शिक्षणावरील लोकांचा विश्वास आणखी कमी होईल, शाळा बंद पडतील आणि लाखो मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील, असे देवळेकर यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेवेळी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षकसंघाचे जिल्हा शाखेचे पदाधिकारी जिल्हा सचिव भालचंद्र घुले, संचालक अशोक मळेकर, विजय फंड, प्रवीण सावंत, सतीश सावर्डेकर, आनंद देशपांडे यांनी शिक्षकांवर होत असलेल्या मानसिक आणि सामाजिक परिणामांकडे लक्ष वेधले.
---
चौकट
अट लादणे अन्यायकारक
२००९ ला जेव्हा ‘मुलांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा’ लागू झाला तेव्हा देशात अनेक ‘पॅरा-शिक्षक’ कार्यरत होते. त्यांना पात्र शिक्षक म्हणून मान्यता देण्यासाठी टीईटी सुरू करण्यात आली होती. त्यामुळे आधीच पात्र असलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून सेवा देत असलेल्या शिक्षकांवर ही अट लादणे अन्यायकारक आहे, असे देवळेकर यांनी सांगितले.