अस्तित्व संपलेल्या मतदारसंघांना न्याय मिळणार का

‘त्या’ मतदार संघांना न्याय मिळणार का?
मतदार संघ पुनर्रचना; जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या नजरा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ ः पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघ पुनर्रचना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नव्या पुनर्रचनेकडे लोकप्रतिनिधींच्या नजरा लागल्या आहेत. या पुनर्रचनेत रत्नागिरी जिल्ह्यातील अस्तित्व संपलेल्या विधानसभा मतदार संघांना पुन्हा न्याय मिळणार का, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
संसदीय कायद्यानुसार मतदार संघ पुनर्रचनेची मुदत २०२६ला संपणार आहे. त्यामुळे २०२९ची लोकसभा व विधानसभेची निवडणूक ही नवीन मतदार संघाच्या पुनर्रचनेनुसार होईल. त्यामुळे एका बाजूला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत मतदार संघ पुनर्रचनेचीही तयारी सुरू झाली आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आरक्षणाबरोबर या वेळी ३३ टक्के महिला आरक्षित मतदार संघ राहणार आहेत, त्यामुळे नव्याने होणाऱ्या मतदार संघाच्या पुनर्रचनेचे वेध राजकीय नेते व कार्यकर्त्यांना लागले आहेत. त्यासाठी लोकसंख्या हा मुख्य निकष आहे. आयोगाने लोकसभा व विधानसभा मतदार संघांची २००९ मध्ये मतदार संघाअंतर्गत बदल केले.
२००४च्या निवडणुकीत रत्नागिरी जिल्ह्यात सात विधानसभा मतदार संघ होते. त्यामध्ये राजापूर, रत्नागिरी, देवरूख-संगमेश्वर, चिपळूण, गुहागर, खेड आणि दापोली-मंडणगड यांचा समावेश होता. राजापूर विधानसभा मतदार संघासह सिंधुदुर्ग जिल्हा मिळून राजापूर लोकसभा मतदार संघ होता. उर्वरित जिल्ह्याचा रत्नागिरी स्वतंत्र लोकसभा मतदार संघ होता. २००९च्या नवीन पुनर्रचनेत मोठे बदल झाले. त्यानुसार देवरूख-संगमेश्वर मतदार संघ रद्द होऊन त्याचा काही भाग चिपळूण आणि रत्नागिरी मतदार संघाला जोडण्यात आला. खेड मतदार संघ रद्द होऊन त्याचा काही भाग गुहागर आणि काही भाग दापोली मतदार संघाला जोडण्यात आला. लोकसभेसाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, दापोली, मंडणगड, खेड हे तालुके रायगड लोकसभा मतदार संघाला जोडण्यात आले. चिपळूण, देवरूख, संगमेश्वर, रत्नागिरी, राजापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा मिळून रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघ तयार झाला. आता नव्या पुनर्रचनेत अस्तित्व संपलेल्या विधानसभा मतदार संघांना पुन्हा जोडले जाणार का? याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

कोट
चौथ्या आयोगाने केलेल्या तरतुदीनुसार, २०२६ पर्यंत २००१च्या जनगणनेनुसार मतदार संघाची पुनर्रचना कायम करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे २०२९ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी मतदार संघाची पुनर्रचना होण्याची शक्यता आहे. मतदार संघ वाढले तर नव्या सदस्यांना संधी मिळेल.
- प्रशांत यादव, नेते भाजप, चिपळूण