आंबेडकर सभागृहासाठी चार कोटी मंजूर

swt2536.jpg
94315
सिंधुदुर्गनगरीः येथील जिल्हा परिषदमधील पत्रकार कक्षात सिंधुदुर्ग संविधानी हितकारणी महसंघाच्यावतीने पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली.

आंबेडकर सभागृहासाठी चार कोटी मंजूर
सिंधुदुर्गनगरीतील प्रकल्पः सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाटांकडून हिरवा कंदील
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. २५ः मुंबई येथे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकारातून सिंधुदुर्ग संविधानी हितकारणी महसंघासोबत झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी जिल्ह्याची राजधानी सिंधुदुर्गनगरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर बहुउद्देशीय सभागृहासाठी चार कोटी रुपये मंजूर केले असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष महेश परुळेकर यांनी दिली.
जिल्हा परिषदमधील पत्रकार कक्षात याबाबत माहिती देण्यासाठी संविधानी हितकारणी महसंघ सिंधुदुर्ग यांनी आज दुपारी पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी अध्यक्ष परुळेकर यांनी माहिती दिली. यावेळी अंकुश जाधव, अॅड. एस. के. चेंदवणकर, प्रभाकर जाधव, विश्वनाथ पडेलकर, सरपंच सुशील कदम, विनोद कदम, किरण जाधव, गौतम खुडकर, निलेश जाधव आदी उपस्थित होते.
श्री. परुळेकर यांनी, पालकमंत्री राणे यांनी महाराष्ट्रात प्रथमच जिल्ह्यातील आमच्या समाजासाठी जनता दरबार घेतला. जिल्हास्तरावर असलेले प्रश्न त्यांनी जागीच निकाली काढले. परंतु अनेक प्रश्न राज्य शासन आणि केंद्र सरकार यांच्याशी निगडित होते. यासाठी त्यांनी सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट यांच्या समवेत मुंबई येथे बैठक घेतली.
यावेळी मंत्री राणे स्वतः उपस्थित होते. तसेच ऑनलाईन पद्धतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर उपस्थित होते. २३ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत अनेक विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी अनुसूचित जाती दाखल्यांसाठी असलेली १९५० पूर्वीची अट रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच १९५६ नंतर धर्मांतर झालेल्या बौद्ध बांधवांचा केंद्राच्या अनुसूचित जाती शेडुल्ड मध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केली. यावर मंत्री शिरसाट यांनी हे दोन्ही विषय केंद्र सरकारशी निगडित असल्याने केंद्रीय मंत्र्यांसमवेत चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासित केले. यावेळी २०० वर्षापासून बौद्ध समाज राहत असलेली घरे त्यांच्या नावावर आहेत. परंतु, घराची जमीन त्यांच्या मालकीची नाही. ती मालकी मिळवून देण्याची मागणी केली. यावर मंत्री शिरसाट यांनी याबाबत तत्काळ बैठक घेवून तोडगा काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी धोडमिसे यांना दिले.
ग्रामपंचायतमध्ये १५ टक्के निधी समाजकल्याण यासाठी राखीव असतो. तो निधी वाढवावा. बौद्ध समाजाला असलेल्या १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी. राज्यात कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूदान योजना लागू करून बौद्ध समाजाला दोन एकर बागायती, चार एकर जिरायती जमीन द्यावी. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड वसाहत उभी करावी. जिल्ह्यात १८९ वस्त्यांत जातीवाचक नावे आहेत. ती नावे बदलावी, अशी मागणी केली, असे सांगत परुळेकर यांनी वस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलण्यासाठी पालकमंत्री राणे यांनी पुढाकार घेतला आहे, असे सांगितले. श्री. शिरसाट यांच्याशी चर्चा करताना सिंधुदुर्गनगरी येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बहुउद्देशीय सभागृह मंजूर करावा, अशी मागणी केली होती.
यावर मंत्र्यांनी तत्काळ दोन कोटी रुपये मंजूर केले. तसेच या ठिकाणी युपीएससी, एमपीएससी अभ्यास करता यावा यासाठी वातानुकूलित सुविधा उभी केली जाणार आहे. यासाठी स्वतंत्र चार कोटी रुपये मंजूर केले. या ठिकाणी स्पर्धा परीक्षेसाठी लागणारी सर्व पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे याचा वापर केवळ बौद्ध समाजाला करता येणार नसून सर्व समाजातील मुलांना याचा वापर करता येणार आहे. यावेळी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या दुरुस्तीची मागणी सुध्दा करण्यात आल्याचे परुळेकर यांनी सांगितले.

चौकट
वस्त्यांच्या विकासासाठी ४०० कोटींची मागणी
जिल्हा संघटक अंकुश जाधव यांनी, जिल्हा परिषदेला स्वतंत्र समाज कल्याण अधिकारी द्या. तसेच पंचायत समिती स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा उभारा. जिल्ह्यात असलेली हॉस्टेल भाड्याच्या जागेत असल्याने वारेमाप भाडे मोजावे लागते. त्यामुळे मालकीची हॉस्टेल उभारा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे पूर्ण महाराष्ट्रात वंचित समाजासाठी स्वतंत्र जनता दरबार घ्या, अशी मागणी केल्याची सांगितले. तसेच जिल्ह्यात एक लाख बौद्ध समाज आहे. तसेच ५४० बौद्ध वस्त्या आहेत. या वस्त्यांच्या विकासासाठी ४०० कोटी रुपयांची स्वतंत्र मागणी आम्ही केली आहे. त्यावर मंत्री शिरसाट यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, असेही अंकुश जाधव यांनी सांगितले.