-शेतकऱ्यांना मिळणार हक्काचे ३२ शेत रस्ते

सेवा पंधरवडा.......लोगो

शेतकऱ्यांना मिळणार हक्काचे ३२ शेतरस्ते
एम. देवेंदर सिंह ः लवकरच सर्व रस्त्यांचा कायदेशीर उल्लेख, पाणंदचा प्रश्न मार्गी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ : नागरिक आणि शासन यांच्यामधील दुवा बनलेल्या येथील जिल्हा प्रशासनाने सेवा पंधरवडाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये जिल्ह्यातील पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. महसूल विभागाने १५३९ महसूल गावांची शिवारफेरी केली. कोकणपट्ट्यात पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे पाणंद हा प्रकार नाही. त्यामुळे महसूल विभागाने जिल्ह्यातील फक्त १३ शेतरस्ते असून, गावनमुने सरळ (क्लिअर) करण्यासाठी सुनावणी सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या वादामध्ये अडकलेल्या दुसऱ्या कलमाखालील अन्य १९ शेतरस्त्यांवर सुनावणी घेऊन ते निकाली काढून एक (फ) नमुन्यामध्ये या सर्व रस्त्यांचा कायदेशीर उल्लेख करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी ‘सकाळ’ला दिली.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या सेवा पंधरवड्याअंतर्गत सुरू असलेल्या उपक्रमांविषयी सिंह म्हणाले, शासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘सेवा पंधरवडा’ राबवला जात आहे. हा काळ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिनाच्या औचित्याने निवडला गेला आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्राच्या शासन-प्रशासनाला लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि अधिक पारदर्शक करण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक टप्पा ठरणार आहे. महसूल विभाग हा सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी नित्यनेमाने जोडलेला आहे. शेतकऱ्याला शेताचा सातबारा हवा असतो, विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेशासाठी दाखला, घरकुलासाठी जमीनपत्र किंवा दस्तनोंदणीसाठी सुलभ प्रक्रिया हे सारे प्रश्न महसूल विभागाशी निगडित आहेत. म्हणूनच या विभागाचे कामकाज जितके जलद, पारदर्शक आणि संवेदनशील असेल तितकीच जनतेची शासकीय यंत्रणेवरील नाळ घट्ट होईल. शेतकऱ्याच्या घामाला बाजारपेठ मिळावी, विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्ने साकारावीत, महिलांना घरकुलाचा आधार मिळावा आणि दुर्बल घटकांना न्यायाचा मार्ग खुला व्हावा, ही सारी जबाबदारी महसूल विभागाने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे.
पहिल्या टप्प्यात आम्ही नऊ प्रपत्रद्वारे जिल्ह्यातील किती पाणंद रस्ते आहेत, याची माहिती घेतली. त्यासाठी जिल्ह्यातील १५३९ महसुली गावांमध्ये शिवारफेरी केली. गावनमुने, किती रस्ते सरळ आहेत हे पाहिले. तहसीलदारांमार्फत ही प्रक्रिया करण्यात आली. या टप्प्यात शेतरस्त्यांचे सीमांकन, प्रलंबित प्रकरणांची लोकअदालतीतून सोडवणूक आणि ७/१२ उताऱ्यावर रस्त्यांची कायमस्वरूपी नोंदणी केली करण्याचे काम सुरू केले. शासनाचा उद्देश स्पष्ट आहे की, प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतात पोहोचण्यासाठी कायदेशीर मान्यता असलेला रस्ता मिळावा.

चौकट
मोठ्या प्रमाणात पाणंद रस्ते नाहीत
जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, नंदुरबार अशा जिल्ह्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात पाणंद रस्ते नाहीत. १५३९ गावांमध्ये फक्त १३ शेतरस्ते असून, त्याचे गावनमुने सरळ करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नकाशावर हे रस्ते नाहीत ते नकाशावर आणले जाणार आहेत तर दुसऱ्या कायद्यानुसार १९ शेतरस्ते शेतकऱ्यांच्या आपसातील वादामुळे अडकलेल्याबाबतही लवकरच सुनावणी घेऊन या दोन्ही रस्त्यांची ए (फ) नमुन्यामध्ये नोंद झाली की शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी कायदेशीर रस्ते उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सिंह यांनी दिली.