कोकण रेल्वे प्रवाशांना ४० टक्के अधिभाराचा फटका

प्रवाशांना ४० टक्के अधिभाराचा फटका
कोकण विकास समितीचे रेल्वेमंत्र्यांना पत्र; रद्द करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २८ः कोकण रेल्वेवरील प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या भाड्यावर आकारण्यात येणारा ४० टक्के अधिभार रद्द करावा, अशी मागणी कोकण विकास समितीने रेल्वे मंत्री आश्विनी वैष्णव यांच्याकडे केली आहे.
कोकणात जाणारे प्रवासी गेल्या ३३ वर्षांहून अधिक काळ देशातील इतर प्रवाशांच्या तुलनेत समान अंतर असूनही ४० टक्के अधिक भाडे रेल्वेला देत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे आर्थिक नुकसान होत असून, ही आर्थिक हानी टाळण्यासाठी कोकण रेल्वेवरील प्रवासी वाहतुकीसाठीच्या भाड्यावर आकारण्यात येणारा ४० टक्के अधिभार रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे.
रेल्वे मंडळाच्या पत्रान्वये डिसेंबर १९९२ मध्ये प्रथमच प्रवासी वाहतूक अधिभार लागू करण्यात आला. त्यानंतर रेल्वे मंडळाने नोव्हेंबर १९९३ मध्ये जारी केलेल्या पत्रानुसार तो पुढे सुरू ठेवण्यात आला. रेल्वे मंडळाच्या ऑक्टोबर १९९५ मधील पत्राअन्वये तो कायम करण्यात आला. म्हणजेच कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना १९९२ पासून आजतागायत ४० टक्के जास्तीचे भाडे द्यावे लागते.
माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या उत्तरात ही माहिती स्पष्ट झाली आहे. हे वाढीव भाडे रद्द करण्यासंबंधी कोणतीही योजना नाही आणि भारतीय रेल्वेतील इतर कोणत्याही मार्गावर अशा प्रकारची अंतरवाढ ७०० किमीपेक्षा अधिक लांबपल्ल्याच्या मार्गावर लागू नाही. त्यामुळे हा अधिभार पूर्णपणे भेदभाव करणारा आहे. त्याचा फटका केवळ कोकण रेल्वे प्रवाशांनाच बसतो, अशी खंत कोकण विकास समितीने व्यक्त केली आहे.

चौकट
कोकण रेल्वेवर दुजाभाव
भारतीय रेल्वेने अलिकडेच जम्मू-कश्मीर व ईशान्य भारतासारख्या प्रदेशांमध्ये नवे रेल्वेमार्ग यशस्वीरित्या बांधून प्रवाशांसाठी खुले केले आहेत. हे प्रदेश भूगर्भीय व भौगोलिकदृष्ट्या कोकण पट्ट्यापेक्षा अधिक खडतर आहेत. तरीही या मार्गावर प्रवाशांवर इतक्या दीर्घकालीन अंतरवाढीचा अधिभार लादलेला नाही. परंतु, सुरुवातीला ठरवण्यात आलेल्या कालमर्यादेनुसार व २००८-०९ मध्ये कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलिनीकरण न झाल्यामुळे कोकण रेल्वे प्रवाशांवर गेली तीन दशके हा अधिभार लादला आहे.

कोट
कोकण रेल्वेवरील प्रवासी भाड्यावरील ४० टक्के अधिभार तत्काळ रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. यामुळे लाखो प्रवाशांना दिलासा मिळेल व कोकणातील पर्यटन व व्यापाराला चालना मिळेल. तसेच, कोकणवासीयांना इतर भारतीयांप्रमाणेच समान वागणूक मिळेल. या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. हा निर्णय कोकणातील जनतेची प्रगती व कल्याणासाठी ऐतिहासिक ठरेल.
- जयवंत दरेकर,
संस्थापक अध्यक्ष, कोकण विकास समिती