मत्स्यशेतीला काय हवं हे पाहून योजना बनवा

rat3p17.jpg-
96098
जयंत फडके

बोल बळीराजाचे -----------लोगो

इंट्रो

कोकणातील शेती म्हटलं की भात, नाचणी, कडधान्य, तृणधान्य आणि बागायती शेती अशा दृष्टिकोनातूनच पाहिलं जातं; पण गेल्या काही वर्षांत मत्स्यशेतीबाबतीत जागृतता येताना दिसते. मोठ्या यांत्रिक नौकांनी पारंपरिक मासेमारी संपत चालली असली आणि तथाकथित विकासांनी खाड्या होरल्या असल्या तरी मत्स्यशेतीचे नवीन दालन खुले होत आहे. कोकणातील मच्छीमार समाज आता खाड्यांतील पारंपरिक मच्छीमारीवर विसंबून नाही. त्याने नोकरी, व्यवसायात स्वतःला सिद्ध केले आहे; पण त्याचबरोबर कोकणात असलेल्या खाड्या, उथळ समुद्रकिनारे, शेतीच्या नवीन संकल्पना स्वीकारत आहेत. बंदिस्त खेकडापालन, कोळंबी (चिंगुळ) प्रकल्प, खाड्यांतील पर्यटन यासारखे अपारंपरिक शेतीसंलग्न जोडधंदे आकार घेत आहेत.

- जयंत फडके
जांभूळआड, पूर्णगड रत्नागिरी
----------------------

मत्स्यशेतीला काय हवं हे पाहून योजना बनवा

खरंतर, शेती आता हुशारीने, व्यावसायिक वृत्तीने,आर्थिक ताळेबंदानेच करायला हवी. पावसाचे बदलते चित्र, मनुष्यबळाचा किमान वापर आणि नुकसानाची कमाल पातळी यांचा वरचेवर आढावा घ्यायला हवा. त्या दृष्टीनेच हे नवीन शेतीसंलग्न उद्योग दिशादर्शक आहेत. वाढत्या पर्जन्यमानाबरोबरच खाड्यांमधील पाण्याची पातळी वाढत आहे. त्याचा फायदा घेऊन अनेक कोळंबी संवर्धन प्रकल्प उभे राहिले आहेत. त्यासाठी आवश्यक शिक्षण घेऊन होतकरू तरुण त्यात उतरत आहेत; पण शासकीय मत्स्ययोजनांतून म्हणावा तसा वित्तपुरवठा मात्र होताना दिसत नाही. योजना बक्कळ आहेत; पण फाईल जर पुढे सरकतच नसेल तर उमेदीची वर्षे हेलपाट्यातच संपून जायची. या प्रकल्पात पायाभूत गुंतवणूक मोठी आहे. नवीन प्रकल्प उभा करणे कर्जाशिवाय स्वप्नवतच आहे. इथे मात्र बॅंका, शासकीय योजना अगदी सरकारी पद्धतीने वागतात. खेकडा प्रकल्प ही याच धर्तीवर आहेत. मोठी अडचण आहे ती बीज उत्पादक केंद्र आणि खाद्यनिर्मिती, औषध प्रकल्पांची वानवा!
हे बीज अन्य राज्यातून आणावे लागणे, दुर्दैव आहे. शासकीय योजनेतून बीज उत्पादक उभे करणे शक्य आहे. खाद्यनिर्मिती प्रकल्प हा या प्रकल्पांना पूरक उद्योग होऊ शकतो. दुसरी गोष्ट अशी की, बंदिस्त मत्स्य व्यवसाय प्रकल्पांना शेतीप्रमाणे विद्युतदर आकारणी न करता औद्योगिक प्रकल्पांप्रमाणे लावले जाणारे दर..! यात तर शेतकऱ्याचे कंबरडेच मोडते. सोलर वीजनिर्मितीवर सबसीडीच्या योजना आणून बळीराजाला पाठबळ देणे सहजशक्य आहे. वीजकोळंबी प्रकल्पाचा आत्मा आहे. त्याकडे तेवढ्या गांभीर्यपूर्वक पाहायला हवं.
कुशल मनुष्यबळाची टंचाई ही एक कोकणातील बेरोजगारीवर गप्पा मारणाऱ्यांसाठी डोळे उघडायला लावणारी गोष्ट.. संबंधित संस्थांकडून राबवले जाणारे साधारण दर्जाचे कालबाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम काही कामाचे नाहीत. प्रॅक्टिकलवर आधारित प्रशिक्षण आवश्यक आहे. जे काम नेपाळी करू शकतात ते आपली मुले का नाही करू शकणार? इकडे बेकारीच्या गप्पा, मोठ्या प्रदूषणकारी प्रकल्पांसाठी पायघड्या आणि जे पर्यावरणपूरक आहेत त्यांना आवश्यक मनुष्यबळ उभं करण्यासाठी काहीच प्रयत्न करायचे नाही..हे वागणं बरं न्हवं..!! या सगळ्यातून तयार झालेला माल साठवण्यासाठी शीतगृहांची वानवा आहे. फळांसाठी जितकी शितगृहांची आवश्यकता आहे तितकीच समुद्री उत्पादनांसाठीही आहे. आता आंब्यालाही आणि कोळंबीलाही वातानुकूलित वाहतूक व्यवस्थेची गरज आहे. केंद्राकडून पारित केल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी योजना राबवण्याबाबत संबंधित राज्यस्तरीय शासकीय विभागाची उदासीनता बाजूला झाली तर यावर आधारित नवीन व्यावसायिक संधीही खूप आहेत. तयार झालेल्या कोळंबीसाठी बाजारपेठसुद्धा गोवा, दक्षिण भारतीय राज्ये आहेत.
आंब्यावर प्रक्रिया कोकणात व्हायला हवी तसंच या कोळंबीचे खरेदीदार, प्रक्रिया उद्योग कोकणात व्हायला हवेत. माझ्या बळीराजाची पुढची पिढी नवीन मार्ग चोखाळत आहे. रत्नागिरीपेक्षा रायगड जिल्ह्यातील चित्र खूपच आशादायक आहे. खरेतर, या विषयातील मंत्रीही कोकणातील आहेत. दिवसेंदिवस वाढणारा उत्पादन खर्च आणि इतर शेतमालाप्रमाणे न मिळणारा हमीभाव यावर थोडं लक्ष दिलं तर अपारंपरिक शेतीचा हा नवीन पर्याय बाळसं धरील. माझा बळीराजा आशेवर जगतो. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे तो रडत न बसता नाविन्याचा ध्यास घेऊन लढतो आहे. फक्त त्याला काय हवं, हे पाहून शासकीय योजना तयार व्हायला हव्या. आत्ता योजना आधी तयार होतात. बळीराजा त्यातलं आपल्या पदरात काय पडेल, हेच शोधत बसतो. खरंतर, यावरच काम व्हायला हवं.

(लेखक प्रगतीशील आणि प्रयोगशील शेतकरी आहेत.)