चुकीच्या चौपदरीकरणाने चिपळूणला महापुराचा धोका

- rat७p२.jpg-
२५N९७०५५
चिपळूण : महामार्गालगतची गटारी अशी उंच बांधल्यामुळे रस्त्यावरच्या पाण्याचा निचरा होत नाही.

चुकीच्या बांधकामामुळे चिपळूणला पूराचा धोका
मोडक समितीचे निरीक्षण ; पाणी निचरा होण्यासाठी व्यवस्थेची गरज
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ७ ः मुंबई-गोवा महामार्गावरील चौपदरीकरणाच्या कामात चुकीच्या ठिकाणी झालेल्या बांधकामामुळे डोंगरावरून येणाऱ्या पाण्याचा निचरा होत नाही. हे एक चिपळूण शहरातील महापूराचे कारण आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण मोडक समितीने नोंदवले आहे.
चिपळूण शहराला असलेल्या पुराच्या धोक्याबाबत उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त अभियंता डी. एन. मोडक यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापन केली होती. दरवर्षी पावसाळ्यात वाशिष्टी नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होऊन चिपळूण शहरात नुकसान होते. पुराचा धोका टाळण्यासाठी मोडक समितीने दिलेल्या शिफारशींपैकी काही पूर्णतः तर काही अंशतः स्वीकारल्या आहेत. त्यामध्ये मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणातील कामांबाबत उल्लेख केला आहे. वाशिष्टी नदीलगत राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण सुरू आहे. या रस्त्याच्या बांधकामाच्या मातीचा भराव, नदीवर बांधलेले पूल यामुळे पाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने होत नाही. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला पाणी तुंबून राहते. पाणी वाहून जाण्यास अडथळा होत आहे, असे गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे.
पाग पॉवरहाऊस या ठिकाणी पावसाचे पाणी गटारातून वाहून जाण्यासाठी वाव नाही. तेथील गटार उंचावर आहेत. गटाराची रुंदी कमी आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी तुंबून राहते आणि पोलिस ठाण्याच्या समोरील भागात पुराचे पाणी साचून राहते. डीबीजे महाविद्यालय, शिवाजीनगर, प्रांताधिकारी कार्यालय परिसरात डोंगरावरून येणाऱ्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी गटार आवश्यक आहे. पावसाळ्यात या ठिकाणी पाणी तुंबून रस्त्यावर नदीसारखे चित्र तयार होते. विंध्यवासिनीच्या डोंगरातून येणारे पाणी बांधकाम भवनाच्या परिसरात साचते. यंदा बांधकाम भवनाच्या कार्यालयात चक्क साडेतीन फूट पाणी होते. त्या भागातील पावसाचे पाणी नाल्यातून काविळतळीमार्गे वाशिष्टी नदीला मिळते. या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने गटाराचे काम झाले आहे, असे निरीक्षण मोडक समितीने नोंदवले आहे.
..-
कोट
संबंधित यंत्रणेने नदीची वहनक्षमता व संभाव्य पुराचा विचार करून पाण्याचा निचरा होण्यासाठी, तुंबून राहणारे पाणी वाहून जाण्यासाठी महामार्गावर अतिरिक्त पूल व मोरी बांधली पाहिजे. निळ्या आणि लाल रेषांची आखणी झाल्यानंतर कोणतीही नवीन बांधकामे, रस्ते करताना विविध खात्यांमध्ये समन्वय असणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारने ही शिफारस स्वीकारल्यामुळे महामार्गाच्या कामात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा आहे.
- अभिजित बापट, व्यावसायिक चिपळूण