शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्णची अट

टीईटीशिवाय सेवा नाही, पदोन्नती नाही!
हजारो शिक्षकांसमोर पेच ; अर्ज भरण्यासाठी धावपळ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ९ः सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकपात्रता परीक्षा (टीईटी) सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य केली आहे. या निर्णयानंतर पाच वर्षापेक्षा कमी सेवा शिल्लक असलेले शिक्षक वगळता सर्व शिक्षकांना सेवा सुरू ठेवण्यासाठी आणि पदोन्नती मिळवण्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यातील विविध जिल्हा परिषदेने नुकतेच विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी आवश्यक माहिती मागवली; मात्र या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे ही संपूर्ण प्रक्रियाच थांबली. टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्यांना पदोन्नती दिल्यास न्यायालयाच्या अवमान कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे याबाबत निर्णय कोणी घ्यायचा, वरिष्ठांची भूमिका काय असणार, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्राथमिक शिक्षण हा मुलांच्या विकासाचा पाया आहे. त्यामुळे केवळ शिक्षण उपलब्ध करून देणे पुरेसे नाही तर दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे. शिक्षण हमी कायद्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेला शिक्षकांच्या पात्रतेचे मापदंड निश्चित करण्याची जबाबदारी दिली आहे. त्यातूनच टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात प्राथमिक व माध्यमिक असे एकूण चार हजार शिक्षकांना ही टीईटी परीक्षा द्यावी लागणार आहे; मात्र संघटनेच्या आक्रमक भूमिकेमुळे बहुसंख्य शिक्षकांनी हा अर्जच भरला नसल्याचे दिसून येत आहे. गुरूवारी शेवटचा दिवस असल्याने किती शिक्षक अर्ज भरतील, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राज्यसरकारने सेवेत असलेल्या शिक्षकांना यामधून सूट देत अधिसूचना काढली होती; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही भूमिका फेटाळून लावली. सेवेत असो वा सेवेत येणाऱ्या अशा सर्व शिक्षकांनी दोन वर्षात टीईटी पास करणे बंधनकारक आहे, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. त्यामुळे हजारो शिक्षकांची धावपळ सुरू आहे. शिक्षकांमध्ये याचीच चर्चा सुरू आहे.
---
चौकट
पुनर्विचारासाठी याचिका दाखल
शिक्षकांची नियुक्ती करताना शासनाने नियम, अटींची पूर्तता करून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पात्रतेबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नाही. एक सप्टेंबरचा न्यायालयीन निर्णय मागील २०-२५ वर्षापासून कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना लागू करणे, हे कोणत्या नियमात बसते याबाबतीत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे अखिल भारतीय प्राथमिक संघाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप देवळेकर यांनी सांगितले.