‘शासन नतमस्तक पैसेवाल्यांच्या पायावरी’

‘शासन नतमस्तक पैसेवाल्यांच्या पायावरी’

सासोलीवासीयांचा आरोप; जमिनप्रश्‍नी परप्रांतियांना पाठबळ

सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. १३ ः सासोली येथील सामायिक क्षेत्रातील बेकायदेशीर पोट हिस्सा मोजणी प्रक्रियेला दिवाणी न्यायालयाने स्थगिती आदेश (स्टे ऑर्डर) दिला असताना प्रांताधिकारी मात्र याबाबत ताबडतोब अपील दाखल करून घेतात, त्यामुळे प्रशासन परप्रांतीयांना मदत करून स्थानिकांच्या जीवावर उठले आहे.
‘शासन आपल्या दारी की नतमस्तक पैसेवाल्यांच्या पायावरी’, असा खटाटोप प्रशासन करत असल्याचा गंभीर आरोप सासोली ग्रामस्थ मनोज गवस, महेश ठाकूर, विजय ठाकूर, संदेश भुजबळ, आनंद ठाकूर, संतोष परब, दिलीप परब, रवींद्र देसाई, दीपक गवस व ग्रामस्थांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, ‘‘सासोली येथे एक परप्रांतीय कंपनी स्थानिकांच्या सामायिक जमिनी बळजबरीने लुबाडत आहे. या कंपनीने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे पोट हिस्सा मोजणीची मागणी केली होती. या मागणीनुसार भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी मोजणी केली. मात्र, या मोजणीला येथील दिवाणी न्यायालयाने स्टे ऑर्डर दिली. असे असतानाही भूमी अभिलेखच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाचा अवमान करून जमीन मोजणी प्रक्रिया पूर्ण केली व महसूल विभागाकडे पाठविली. मात्र, मंडल अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचा दाखला देत ती मोजणी नामंजूर केली. त्यामुळे परप्रांतीय कंपनीने या विरोधात ३ ऑक्टोबरला सावंतवाडी येथील उपविभागीय कार्यालयात अपील दाखल केले. या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ ६ ऑक्टोबरला सहभाग धारकांना कोणतीही कल्पना न देता मंडल अधिकाऱ्यांना पक्षकार करतात. याबाबत आम्हा जमीन मालकांना कळताच आम्हाला देखील अपीलार्थी करून घ्यावे, असा अर्ज दाखल केला. हे परप्रांतीय लोक पैशाच्या जीवावर मस्तवाल होऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा सर्रासपणे भंग करत आहेत, असा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी प्रसिद्धी पत्रकारद्वारे केला आहे.
-------------
राजकारण्यांची परप्रांतीयांना साथ
स्थानिकांच्या जमिनी लुबाडण्यासाठी परप्रांतीय कंपनी अनेक प्रयत्न करत आहे. यात काही मुजोर अधिकारी व राजकारणी या परप्रांतीय कंपनीला साथ देत आहेत. येथील तत्कालीन तहसीलदारांनी तीन वर्षांपूर्वी या परप्रांतीय कंपनीला बेकायदेशीर अकृषिक सनद दिली होती. याचा निर्णय अद्यापपर्यंत दिला गेला नाही. मात्र, दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे मंडल अधिकाऱ्यांनी पोट हिस्सा प्रक्रिया मोजणी नामंजूर केली. याचे अपील तात्काळ दाखल होते. यावरूनच ‘शासन आपल्या दारी’ नसून ते ‘नतमस्तक पैसेवाल्यांच्या पायावरी’ झाले आहे, असा गंभीर आरोपही प्रसिद्धीपत्रकातून केला आहे.