ऑफ्रोट संघटनेचे अधिवेशन

आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आराखडा तयार
डॉ. राजेंद्र मसरकोल्हे ः हिंगोलीमध्ये ऑफ्रोट संघटनेचे अधिवेशन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३० : ऑर्गनायझेशन फोर राइट्स ऑफ ट्रायबल (ऑफ्रोट) संघटनेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासी आरक्षणात घुसखोरी करणाऱ्या बनावट माणसांना चाप बसवला आहे तसेच आदिवासी समाजासमोर असलेले अनेक प्रश्न सोडवण्यासाठी आराखडा केला आहे. समाजहितासाठी शंभर प्रकरणे संघटनेमार्फत न्यायालयात दाखल केली आहेत. सर्व आदिवासी संघटनांनी हातात हात घालून सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी केले.
ऑफ्रोट संघटनेच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात ते बोलत होते. हिंगोलीत हे अधिवेशन झाले. आदिवासी समाजाची दशा व दिशा एक आत्मचिंतन हा अधिवेशनाचा विषय होता. त्या संबंधीची माहिती रत्नागिरीचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुनील जोपळे यांनी दिली. त्यांनी प्रास्ताविक केले. या प्रसंगी संघटनेने विविध मागण्या मांडल्या. यामध्ये अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या रिक्त जागा तत्काळ भरण्यासाठी संघटना आग्रही आहे. अंदाजे १७ हजार जागा तत्काळ भरल्या जाव्यात यासाठी संघटना आग्रही आहे. कंडिशनल व्हॅलिडिटी हा एक मोठा प्रश्न यक्षप्रश्न आदिवासी समाजासमोर उभा आहे. त्याबाबतीत देखील संघटना कठोर पावले उचलून उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत. आदिवासी समाजाच्या आरक्षणातील बिंदू नामावलीत घोळ असल्याचे विष्णू साबळे यांनी सांगितले. वाशिम जिल्ह्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रेमकुमार ठोंबरे यांनी आरक्षणाची घटनेतील तरतूद व लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी व उत्तरदायित्व यावर आपले परखड मत व्यक्त केले. अधिवेशनाचे उत्कृष्ट नियोजन हिंगोली शाखेने केले.
------
चौकट १
आमदार खासदार अनुपस्थित
या अधिवेशनासाठी हिंगोलीचे पालकमंत्री नरहरी झिरवाळ व राज्यातील सर्व आदिवासी आमदार, खासदारांना निमंत्रित केले होते; परंतु त्यांनी पाठ फिरवली. याबाबत राज्यातील ऑफ्रोटच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली; परंतु हिंगोलीचे माजी आमदार डॉ. संतोष टारफे उपस्थित होते. कार्यक्रमात विविध जिल्ह्यातील ऑफ्रोट संघटनेच्या जिल्हा शाखेच्या अध्यक्षांनी मनोगत व्यक्त केले.