टुडे पान एक अँकर-सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न मार्गी लावा

swt1316.jpg
04128
सिंधुदुर्गनगरी ः येथे जिल्हा ग्रंथालय संघाच्यावतीने ग्रंथालयांच्या विविध प्रश्न जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना निवेदन देताना मंगेश मस्के, राजन पांचाळ, अनंत वैद्य, संजय शिंदे, प्रवीण भोगटे, नंदन वेंगुर्लेकर व पदाधिकारी.

सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न मार्गी लावा
जिल्हा ग्रंथालय संघः जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १३ः सार्वजनिक ग्रंथालयांचे विविध प्रश्न अद्यापही प्रलंबित असून ते तातडीने मार्गी लावावेत, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानवाढीपासून ते नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देण्यापर्यंत अनेक विषयांवर अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. याकडे जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष मंगेश मस्के, कार्यवाह राजन पांचाळ, तसेच अनंत वैद्य, संजय शिंदे, प्रवीण भोगटे, नंदन वेंगुर्लेकर आदी पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. संघाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र विधान परिषदेत ४ जुलै २०२४ ला झालेल्या चर्चेनुसार सार्वजनिक ग्रंथालयांना देय असलेली ४० टक्के अनुदानवाढ मार्च २०२५ पूर्वी मिळणे अपेक्षित होते; मात्र ती अद्याप मिळालेली नाही. तसेच सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम १९६७ नुसार दर पाच वर्षांनी अनुदानवाढ होणे आवश्यक असतानाही मागील बारा वर्षांत कोणतीही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून किमान तिपटीने अनुदानवाढ करावी, अशी मागणी संघाने केली आहे. तसेच, ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही योजना प्रभावीपणे राबवावी, नव्या ग्रंथालयांना मान्यता द्यावी आणि ग्रंथालयांच्या वाढीसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ग्रंथालयांचे वर्ग किंवा दर्जा बदल, तसेच साधनसामुग्री अनुदान पुन्हा सुरू करण्यात यावे, अशी मागणीही संघाने केली. याशिवाय ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे १०० टक्के वेतन अनुदान शासनाकडून देण्यात यावे आणि ते थेट संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात यावे, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांमध्ये कार्यरत प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांना शासकीय नोकरभरतीत २० टक्के आरक्षण देण्यात यावे, असेही संघाचे मत आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांचे प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या प्रश्नांवर महाराष्ट्र शासनाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा, अशी विनंतीही या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.