राजापूर शहराच्या विकासाबाबत अनास्था

ग्राऊंड रिपोर्ट--------लोगो

- rat१७p१३.jpg-
२५O०४८९१
राजापूर शहर परिसर
---
राजापूर शहराच्या विकासाबाबत अनास्था
तब्बल १७ वर्षे रखडला विकास आराखडा; लोकप्रतिनिधी ढिम्म
राजेंद्र बाईत ः सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १७ ः विविध कारणांमुळे राजापूर शहराचा विकास चांगलाच रोडावलेला आहे. दिवसागणिक विकासाच्या प्रवाहात राजापूर शहर वृद्धिंगत होण्याऐवजी शहराची स्थिती अधिकच रोडावत चालली आहे. भूसंपादन, आर्थिक तरतुदी आणि लोकप्रतिनिधींसह लोकांमध्ये विकासाबाबत असलेली अनास्था आदी विविध कारणांमुळे मंजुरी मिळूनही तब्बल १७ वर्षापासून शहरविकास आराखड्याची अंमलबजावणी रखडलेली आहे.
------
चौकट
*विकास आराखडा ४१ वर्षापूर्वीचा
शहराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी ४१ वर्षापूर्वी म्हणजे १९७६ मध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात आला. नगररचना विभागाने तयार केलेल्या आरक्षण मसुद्यांच्या सहाय्याने हा आराखडा तयार करून शहराला तो लागू करण्यात आला. या आराखड्याला मंजुरी देताना लोकांच्या हरकती, सूचना, दावेही मागवण्यात आले होते. त्यानंतर, २० वर्षानंतर विकास आराखड्यात सुधारणा करण्यासाठी लोकसहभाग घेण्यात आला.

*केवळ १७ भूखंडांचा विकास
सुधारित शहरविकास आराखडा २००८ मध्ये तयार करण्यात आला; मात्र, १७ वर्षामध्ये आरक्षित असलेल्या ६० भूखंडांपैकी नगरपालिकेने १४ तर शासकीय संस्थांनी ठेवलेले तीन असे केवळ १७ भूखंड विकसित करण्यात यश आले आहे. अविकसित आरक्षणे, तांत्रिक मुद्द्यामध्ये अकडलेली विविध प्रकारची विकासकामे, निधीची कमतरता आदी विविध कारणांच्या जंजाळामध्ये हा आराखडा सध्या अडकून पडलेला आहे. नगरपालिकेने १४ आरक्षणे विकसित केली असली तरी अद्यापही ३६ आरक्षणे विकसित झालेली नाहीत. त्यामध्ये खेळाची मैदाने, चार शॉपिंग सेंटर, दोन गार्डन, दोन पार्किंगसाठी आरक्षित, प्राथमिक शाळा व शाळाविस्तारासाठी आरक्षित चार, नगरपालिकेने उत्पन्नवाढीसाठी आवश्यक त्या प्रमाणात विकसित करावयाचे पाच भूखंड, कोंढेतड परिसरात कंपोस्ट खतनिर्मितीसाठी एक, पुनर्वसनसाठी एक, अ‍ॅग्रीकल्चर मार्केट विकासासाठी एक, कत्तलखान्यासाठी एक असे तब्बल ३६ भूखंड अद्यापही विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत.

*शासकीय आरक्षित भूखंडांबाबत अनास्था
शासकीय कार्यालयांकरिता आरक्षित असलेल्या भूखंडांमध्ये पोलिसखात्यासाठी आरक्षित असलेल्या दोन भूखंडांच्या विकासाबाबत पोलिस खात्याकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाने राजापुरातील कार्यालय बंद केल्याने त्यासाठी ठेवण्यात आलेले आरक्षण रद्द करावे लागणार आहे. महावितरण विभागाने त्यांच्या कार्यालयासाठी विकास आराखड्यात आरक्षित ठेवलेला भूखंड ताब्यात न घेता थेट शहरातील कार्यालय बंद करून कोदवली उपकेंद्रात आपले कार्यालय सुरू केले आहे.

*खासगी संस्थांकडूनही प्रस्ताव नाही
खासगी संस्थांमध्ये हायस्कूलसाठी आरक्षित ठेवलेल्या दोन भूखंडांबाबत कोणत्याही खासगी संस्थेने हे भूखंड मिळावेत वा त्याच्या वापराच्यादृष्टीने कोणताही प्रस्ताव अद्यापही सादर केलेला नाही. राजापूर शहराला विकासात्मक आयाम मिळण्यासाठी या शहरविकास आराखड्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आर्थिक पाठबळासह सकारात्मक मानसिकतेचा बूस्टर मिळणे गरजेचा आहे.

*दृष्टिक्षेपात शहरविकास आराखडा
नगरपालिकेने विकसित करावयाची आरक्षणे - ५०
शासकीय संस्थांनी विकसित करावयाची आरक्षणे - ८
खासगी संस्थांनी विकसित करावयाची आरक्षणे - २

*विकास योजनेतील आरक्षणाचा तपशील
खासगी जागेवरील* ४०
नगरपालिका मालकीच्या जागेवरील* ः १४
शासकीय जागेवरील* ६

*राजापूर शहराची लोकसंख्या
वर्ष* लोकसंख्या
१९७१* ९ हजार १७
२०११* ९ हजार ७५३
२०२५* १५ हजार (अंदाजे)
----
कोट
विचित्र भौगोलिक स्थितीसह अन्य विविध कारणांमुळे राजापूर शहराचा म्हणावा तसा विकास झालेला दिसत नाही. बारमाही मुबलक पिण्याचे पाणी, दर्जेदार रस्ते, करमणुकीची साधने, पार्किंग व्यवस्था या मूलभूत सुविधांची उभारणी होणे गरजेचे आहे. या सुविधांसोबत रखडलेल्या शहरविकास आराखड्याची अंमलबजावणी झाल्यास शहरविकासाला चालना मिळेल. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींसह ग्रामस्थांचीही सकारात्मक भूमिका महत्त्वाची आहे.
--विकास देसाई, व्यावसायिक, राजापूर