क्लोन’तसेच ‘हायजॅक’ केलेली शैक्षणिक जर्नल्स

सावध ऐका सायबरच्या हाका.... लोगो

भारताच्या संशोधन आणि उच्चशिक्षण क्षेत्रात एक शांत; पण गंभीर संकट वाढत आहे. ‘क्लोन’ आणि ‘हायजॅक’ केलेली शैक्षणिक जर्नल्स ही खऱ्यासारखी दिसतात, संशोधकांकडून अधिक शुल्क घेतात आणि अप्रमाणित संशोधनाने इंटरनेट भरून टाकतात. तज्ज्ञ आणि संशोधकांचा इशारा आहे की, असे बनावट पेपरमिल्स फक्त शैक्षणिक क्षेत्रालाच लाजिरवाणी नाहीत तर त्या राष्ट्रीय सुरक्षेला, सार्वजनिक निधीला आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय संशोधन प्रतिमेला गंभीर धोका पोहोचवत आहेत. २०२४ च्या सरकारी अहवालानुसार, जानेवारी ते जूनदरम्यान भारतात सायबर फसवणुकीमुळे ११ हजार २६९ कोटींचे नुकसान झाले. त्यातील केवळ अल्प भागही जर शैक्षणिक फसवणुकीशी संबंधित असेल तरी त्याचा आर्थिक आणि प्रतिष्ठात्मक परिणाम गंभीर ठरतो.

- rat१८p१.jpg -
25O05056
- डॉ. भारतेश आदप्पा, दानवाडे
---
‘क्लोन’तसेच ‘हायजॅक’
केलेली शैक्षणिक जर्नल्स

विज्ञानाच्या नावाखाली एका तऱ्हेने ही सायबर फसवणूक आहे. पहिल्या दृष्टिक्षेपात ही संकेतस्थळे खऱ्या वैज्ञानिक जर्नल्ससारखी दिसतात. अधिकृत लोगो, आयएसएसएन क्रमांक, संपादकांची नावे, अगदी डीओआय (Digital Object Identifier) सुद्धा कॉपी केली जातात.
संशोधकांना आकर्षक ई-मेल्सद्वारे पेपर पाठवण्याचे आमंत्रण मिळते आणि सबमिट केल्यावर प्रोसेसिंग फी मागितली जाते. काही दिवसांतच पेपर प्रसिद्ध होतो तो कोणत्याही खऱ्या पुनरावलोकनाविना. ही संकेतस्थळे खऱ्या जर्नल्ससारखी हुबेहूब दिसतात, असे एका केंद्रीय विद्यापीठातील वरिष्ठ संशोधकाने सांगितले. ज्यांनी सायबर क्राइम सेलमध्ये तक्रार नोंदवली आहे; पण जेव्हा तुम्ही तपास करता ई-मेल पत्ते, पेमेंट गेटवे आणि होस्टिंग सर्व खोटे निघतात. अनेक अशी जर्नल्स भारतीय नावांनी किंवा प्रसिद्ध प्रकाशकांच्या नावांची नक्कल करून तरुण संशोधकांना फसवतात, जे बढतीसाठी किंवा निधीसाठी प्रकाशनांची संख्या वाढवण्याच्या दडपणाखाली असतात.
कोट्यवधीचे आंतरराष्ट्रीय सायबर रॅकेट कार्यरत आहे. सायबर फसवणुकीच्या तपासात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, ही क्लोन जर्नल्स एक आंतरराष्ट्रीय साखळीचा भाग असू शकतात. व्यवहाराच्या पावत्या युपीआय आयडी, भारतीय बँकखाते किंवा परदेशी गेटवेमधून जातात आणि पैसे अनेक मध्यस्थांमार्फत फिरवले जातात. ही फक्त ‘प्रिडेटरी पब्लिशिंग’ची समस्या नाही. हे संघटित सायबर गुन्हेगारीचे रूप आहे, असे एका सायबर-फॉरेन्सिक तज्ज्ञाने सांगितले. एकाच गटाकडे डझनभर डोमेन आणि एकत्रित पेमेंट मार्ग आहेत. हे एक नियोजित फसवणूक जाळे आहे.
संशोधकांनी तयार केलेला आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांसोबत सामायिक केलेला मसुदा प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नमुना, भारतीय न्यायसंहिता (BNS) मधील कलम ३१८ (फसवणूक), ३३६ (खोटी कागदपत्रे/फर्जी), ६१ (गुन्हेगारी कट) तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० मधील कलम ६६C आणि ६६D अंतर्गत संभाव्य गुन्ह्यांचा उल्लेख करतो. अभ्यासानुसार, बनावट किंवा क्लोन जर्नल्समध्ये भारतीयांचा वाटा हा सर्वाधिक आहे. काही विश्लेषणांत असे दिसून आले की, अशा जर्नल्समधील ३०–४० टक्के पेपर्स भारतीय लेखकांकडून किंवा संस्थांकडून आलेले आहेत. यामुळे प्रतिष्ठेला बट्टा लागतो. बनावट संशोधनामुळे राष्ट्रीय डाटाबेस चुकीचे होऊ शकतात, धोरणनिर्मिती दिशाभूल होऊ शकते आणि सार्वजनिक निधी वाया जाऊ शकतो. बनावट संशोधनाचे वास्तवातील परिणाम बहुआयामी आहेत. अकादमिक क्षेत्राच्या पलीकडे बनावट संशोधनाचे परिणाम थेट समाजावर होऊ शकतात. साहित्यविज्ञान, सायबरसुरक्षा, जैवतंत्रज्ञान किंवा औषधनिर्मितीतील खोटे दावे धोरण, संरक्षण खरेदी किंवा नियामक मंजुरींवर प्रभाव टाकू शकतात. जर एखाद्या संरक्षण प्रयोगशाळेने किंवा नियामक संस्थेने अशा अप्रमाणित संशोधनाचा संदर्भ घेतला तर तो केवळ शैक्षणिक फसवणूक राहात नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा धोका ठरतो, असे माजी डीआरडीओ शास्त्रज्ञाने सांगितले. काही तज्ज्ञांच्या मते, क्लोन जर्नल्सचा वापर बनावट वैज्ञानिक दावे करून लस, हवामान संशोधन किंवा सरकारी कार्यक्रमांबद्दल जनतेचा विश्वास डळमळीत करण्यासाठी ‘डिसइन्फॉर्मेशन’ मोहिमांसाठीही केला जात आहे.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाने (UGC) तयार केलेली CARE यादी ही खऱ्या जर्नल्सची ओळख पटवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती; मात्र २०२४ च्या शेवटच्या काळात या यादीचे अद्ययावतीकरण थांबले. त्यामुळे शिक्षक पदोन्नती आणि पीएचडी सबमिशन तपासणी कठीण झाली आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केले की, पडताळणीतील तफावत अजूनही आहे. क्लोन जर्नल्स आम्ही काळ्या यादीत घालण्याआधीच नवीन नावाने उभ्या राहतात. CERT-In आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्रासोबत आम्ही आता डोमेन आणि पेमेंटलिंकचा मागोवा घेत आहोत, असे एका वरिष्ठ युजीसी अधिकाऱ्याने सांगितले.
या समस्येला तोंड देण्यासाठी शैक्षणिक क्षेत्राबरोबरच कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचा संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहे. पोलिस आणि सायबर सेलने पेमेंटट्रेलचा मागोवा घेऊन खात्यांवर निर्बंध आणावेत आणि संकेतस्थळे बंद करण्याची विनंती करावी. CERT-In आणि NCCC यांनी सर्व्हर लॉग्स व IP नोंदी जतन करून पुरावे सुरक्षित ठेवावेत. निधी देणाऱ्या संस्थांनी संशोधन अहवालांतील प्रकाशनांची पडताळणी करावी. विद्यापिठांनी शिक्षक व विद्यार्थ्यांना ‘प्रिडेटरी’ किंवा ‘क्लोन’ जर्नल्स ओळखण्याचे प्रशिक्षण द्यावे. दिल्लीतील धोरणतज्ज्ञ म्हणाले, खोट्या संशोधनामुळे गुंतवणूक, नियमन किंवा संरक्षण धोरणावर परिणाम होत असेल तर हे फक्त शैक्षणिक प्रश्न नाही, हा आर्थिक विद्ध्वंस आहे. क्लोन जर्नल्सचा प्रसार दाखवतो की, भारतातील डिजिटल आणि शैक्षणिक वाढ नियामक नियंत्रणापेक्षा वेगाने होत आहे. जोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी, नियामक आणि संशोधन समुदाय यांचे समन्वित पाऊल उचलले जात नाही तोपर्यंत ही बनावट जर्नल्स सार्वजनिक विश्वास आणि राष्ट्रीय संसाधने दोन्ही गिळंकृत करत राहतील. वैज्ञानिक प्रामाणिकता ही आता राष्ट्रीय सुरक्षेची बाब आहे.

(लेखक घरडा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी येथे प्राध्यापक आहेत.)