देवस्थान जमिनी संरक्षणास कठोर कायदा लागू करावा

05188

देवस्थान जमिनी संरक्षणास
कठोर कायदा लागू करावा

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १८ ः देवस्थानच्या हजारो एकर जमिनी भूमाफीयांनी हडपल्याचा आरोप करत देवस्थान जमिनीच्या संरक्षणासाठी गुजरात व कर्नाटकच्या धरतीवर कठोर अँटी लँड ग्रॅबीन (प्रतिबंध) कायदा तात्काळ लागू करावा व विशेष तपास पथके स्थापन करावीत, अशी मागणी महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने शासनाकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन आज अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘महाराष्ट्राला संतांची आणि मंदिराची गौरवशाली परंपरा लाभली आहे. मात्र, आजच्या स्थितीत याच राज्यातील देवस्थानच्या जमिनी सुरक्षित नाहीत ही गंभीर बाब आहे. देवस्थान इनाम जमिनी या कायद्याने अहस्तांतरणीय असून भूमाफीयांनी स्थानिक महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात जमिनी हडपल्याचा आरोपही या निवेदनात केला आहे. इनाम रजिस्टर आणि गाव नमुना तीनमध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करून देवस्थानाची नावे वगळली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या अखत्यारितील हजारो एकर जमिनीपैकी ६७१ गटांवर थेट अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे, ही केवळ एका विभागाची आकडेवारी असून संपूर्ण राज्यात परिस्थिती किती भीषण असेल याची कल्पना येते. महाराष्ट्र कुळ वहिवाट व शेत जमीन अधिनियममधील कलम ८८ नुसार देवस्थान जमिनीला मिळालेले संरक्षण डावलुन कुळांच्या नावाखाली एक एक करून हजारो एकर जमिनी छुप्या पद्धतीने हडपण्याचा सपाटा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे तर मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२५ ला दिलेल्या निकालात महसूल अभिलेखातून देवस्थान इनाम नोंद हटवल्याने जमिनीचे धार्मिक स्वरूप संपत नाही, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. असे असूनही कायद्याचा धाक नसल्याने भूमाफियांचे फावले आहे. हे प्रकार केवळ जमिनीची चोरी नसून आपल्या धार्मिक श्रद्धा आणि मंदिर परंपरेवर केलेला निर्गुण आघात आहे. गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि आसाम यांसारख्या राज्याने या समस्येचे गांभीर्य ओळखून अनेक वर्षांपूर्वीच फौजदारी स्वरूपाचे ऑंटी लँड ग्रबिंग (प्रतिबंध) कायदे लागू केले आहेत. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही प्रतिबंध कायदे लागू व्हावेत.’
यावेळी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ राष्ट्रीय संघटक सुनील धनवट, कसाल सरपंच राजन परब, रानबांबूळी सरपंच परशुराम परब, शंकर परब, रघुनाथ गावडे, साबाजी परब, प्रकाश घोगळे, यशवंत परब, काशीराम कलमीस्कर, अशोक हरमलकर, महेश परब, परेश साटम, रवींद्र परब आदी उपस्थित होते.
----------------
प्रमुख मागण्या
गुजरात, कर्नाटकच्या धर्तीवर कठोर अँटी लँड ग्रबिंग (प्रतिबंध) कायद्याचा अध्यादेश काढावा, अधिवेशनात तो संमत करावा, भूमाफीयांसह मदत करणाऱ्यांसाठी किमान १४ वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद असावी, हा कायदा दखलपात्र व अजामीन पात्र स्वरूपाचा असावा, विशेष तपास पथक स्थापन करून सर्व देवस्थान जमीन हस्तांतरण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, खटले चालविण्यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष जलद गती न्यायालय स्थापन करावीत, खटले सहा महिन्यांत निकाली काढावेत, कायद्याचा मसुदा, धोरण ठरविताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाला चर्चेत सहभागी करून घ्यावे.