देवस्थानच्या जमिनी भूमिमाफीयांपासून वाचवा

06045
दोडामार्ग ः नायब तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने यांना निवेदन देताना मंदिर महासंघाचे पदाधिकारी.
(छायाचित्र ः संदेश देसाई)

देवस्थानच्या जमिनी भूमिमाफीयांपासून वाचवा

मंदिर महासंघ ः ‘अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करा

सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २२ : महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर शेतजमिनी भूमाफियांनी बेकायदेशीररित्या हडप करीत असल्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यामुळे गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर ‘अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग’ प्रतिबंध कायदा तातडीने लागू करावा. तसेच राज्यस्तरीय विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करावी, अशा मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज दोडामार्ग नायब तहसीलदार प्रज्ञा राजमाने यांच्याकडे सुपूर्द करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाठविण्याची विनंती केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘राज्यातील मंदिरांना शतकानुशतकांपासून भाविकांकडून व राजांकडून जमिनी दान केल्या; मात्र सध्या या जमिनींवर भूमाफियांचे सावट गडद होत आहे. इनाम वर्ग-३ म्हणून नोंदलेल्या या जमिनी अहस्तांतरणीय असतानाही महसूल यंत्रणेतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने मोठ्या प्रमाणात बळकावल्या जात असल्याचे महासंघाने निदर्शनास आणले आहे. ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’च्या अखत्यारीतील हजारो एकर जमिनींपैकी तब्बल ६७१ गटांवर अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे. गावनमुना ३ व इनाम रजिस्टरमध्ये बेकायदेशीर फेरफार करून अनेक देवस्थानांची नावे हटविल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ च्या निकालात धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५ च्या आदेशात महसूल अभिलेखातून नाव हटविल्याने देवस्थानाच्या जमिनीचे धार्मिक स्वरूप संपत नाही, असे स्पष्ट केले आहे; मात्र राज्यात जमीन हडपल्याबाबत कठोर फौजदारी कायदा नसल्यामुळे भूमाफियांवर कोणताही वचक नसल्याने देवस्थानांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे दिवाणी खटल्यांचा मार्ग धरावा लागतो, असे महासंघाने म्हटले आहे.
गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आसाम या राज्यांनी जमीन हडपणे हा थेट फौजदारी गुन्हा ठरवणारे कडक कायदे लागू केले आहेत. देवस्थानांकडे त्यांच्या नित्य पूजेचे आणि उत्सवांच्या खर्चाचे साधन नसताना, कोट्यवधींच्या जमिनी भूमाफियांच्या ताब्यात राहणे ही दुर्दैवी बाब असल्याचे महासंघाने निवेदनात नमूद आहे. यावेळी साईनाथ दुबळे, रवींद्र तळणकर, प्रवीण रेडकर, प्रवीण गवस, बिरबा राणे, भरत जाधव, सखाराम जाधव, आत्माराम राणे आदी उपस्थित होते.
..................
या आहेत मुख्य मागण्या
‘अॅन्टी लॅन्ड ग्रॅबिंग’ अध्यादेश तातडीने काढावा. अजामीनपात्र गुन्हा, किमान १४ वर्षे तुरुंगवास आणि दोषींवर कठोर दंडाची तरतूद करावी. राज्यव्यापी ‘एसआयटी’ स्थापन करावी. मागील २० ते २५ वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करावी. विशेष न्यायालये सुरू करावीत. प्रत्येक विभागात जलदगती न्यायालयांद्वारे सहा महिन्यांत खटले निकाली काढावेत. कायद्याच्या मसुद्यात महासंघाचा थेट सहभाग असावा, आदी मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.