पारंपरिक मच्छीमारांसाठी लढणाऱ्यांना मतदान करा

पारंपरिक मच्छीमारांसाठी
लढणाऱ्यांना मतदान करा

बाबी जोगी ः ‘पर्ससीन’मुळे अडचणी

सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २३ : यंदाच्या पालिका निवडणुकीत पारंपरिक मच्छीमारांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या उमेदवारांच्याच पाठीशी उभे राहा, असे आवाहन पारंपरिक मच्छीमार नेते बाबी जोगी व रश्मीन रोगे यांनी केले आहे. सत्ताधारी पक्षांना पर्ससीन बोटधारक निवडणुकीसाठी आर्थिक पाठबळ देत आहेत. पारंपरिक मच्छीमारांच्या जीवावर उठणाऱ्या पर्ससीनधारकांच्या पैशांवर ही निवडणूक लढविली जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
दांडी येथे पत्रकार परिषद झाली. यावेळी अन्वय प्रभू, नारायण रोगे, सुधीर चिंदरकर, हेमंत मोंडकर, अक्षय रेवंडकर, भार्गव खराडे, बाळा मिटकर, किस्तू फर्नांडिस आदी उपस्थित होते. श्री. जोगी म्हणाले, ‘काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय हद्दीत पर्ससीनधारकांना मासेमारीस मुभा दिली आहे. यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. पर्ससीन नौकांच्या मालकांना सत्तेतील काही पक्षांनी मालवण पालिका निवडणुकीत उमेदवार म्हणून रिंगणात उतरले आहे. या उमेदवारांना घरी बसवा. पालकमंत्री नीतेश राणे मालवणमध्ये येऊन गेले; मात्र, राष्ट्रीय हद्दीत पर्ससीन मासेमारीला मुभा दिल्याबाबत त्यांनी का मौन बाळगले?
आज मच्छीमारांवर ‘ईईझेड’सारखे संकट आहे. ‘ईईझेड’ म्हणजे विशेष आर्थिक क्षेत्र, ज्यामध्ये मदरबोर्डसारखी सुविधा दिली आहे. यामध्ये २४ फूट मोठ्या बोटीद्वारे मासेमारी करण्यात येणार आहे. ही बोट आपले मच्छीमार घेऊ शकत नाहीत आणि त्याच ठिकाणी ‘मदरबोर्ड’ येणार, याचा कोणी विचारच करू शकत नाही. आपल्या मत्स्यसाठ्यांवर या बोटींनी शिरकाव केला तर येणाऱ्या काळात बाहेरच्या कंपन्या पकडलेल्या मासळीची बाहेरच्या बाहेर विक्री करणार आहे. यामुळे स्थानिक मच्छीमारांची रोजीरोटी हिरावून घेतली जाणार आहे.’
मत्स्य शेतीसाठी आज बऱ्यापैकी अनुदान आहे. मात्र, यातील सर्व प्रकल्प जमिनीवरचे आहेत. पैकी एकही प्रकल्प समुद्रातील नाही. समुद्रातील मासेमारी बंद करा आणि जमिनीवरील पर्यायी व्यवस्था म्हणून ते आम्हाला देत आहेत का? त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार जागा झाला पाहिजे. नवीन बंदर करारानुसार प्रत्येक चार किलोमीटरवर एक बंदर निर्माण करण्यात येणार आहे. किनारपट्टीवर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बंदरांची निर्मिती करण्याचा शासनाचा कोणता हेतू आहे? स्थानिक मच्छीमारांची घरे उद्ध्वस्त करून मच्छीमारांना विस्थापित करण्याचा डाव शासनस्तरावर खेळला जात असल्याचाही आरोप श्री. जोगी यांनी केला.