''डीपीडीसी''मधून ४४५ हेक्टर नवे क्षेत्र ओलिताखाली

swt49.jpg
08417
तळेरे ः येथे बांधलेल्या बंधाऱ्यात पाणीसाठा करण्यात येत आहे.

swt410.jpg
08408
तळवणे ः माऊली टेंब येथे बांधलेल्या बंधाऱ्यावरून पाणी ओसंडून वाहात आहे.

swt411.jpg
08409
आंबेरीः येथे गणेश विसर्जन ओहोळावर बंधारा बांधण्यात आलेला आहे.

‘डीपीडीसी’मधून ४४५ हेक्टर
नवे क्षेत्र ओलिताखाली
तीन वर्षांचा निधीः आणखी साडेआठ कोटींची तरतूद
विनोद दळवी ः सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ४ ः जिल्हा नियोजन मंडळाकडून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामधील सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षात २१ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. यातून सुमारे ४४५ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आले आहे. २०२५-२६ या वर्षासाठी साडेआठ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून सिंचनाखाली येणाऱ्या क्षेत्राची व्याप्ती वाढणार आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस होतो. मात्र, हे पावसाचे पाणी अडवून त्याची साठवणूक करणारे धरण प्रकल्प आपल्या जिल्ह्यात पुरेसे नाहीत. ठराविक भागात हे प्रकल्प आहेत. परिणामी पावसाचे पाणी थेट ओहोळ, नदी, नाले या माध्यमातून समुद्राला जावून मिळत आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात मुबलक पाणी उपलब्ध होत नाही. शेती, बागायती किंवा जंगली जनावरे यांना अपेक्षित पाणी मिळत नाही. यासाठी लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने विशिष्ट पद्धतींचे बंधारे उभारण्यात येतात. दरवर्षी मागणीनुसार हा विभाग आराखडे तयार करून जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर करतो. जिल्हा नियोजन विभागाकडून यातील मंजूर होणारी कामे पूर्ण केली जातात. त्यानुसार लघुपाटबंधारे विभागाने २०२२-२३ या वर्षासाठी ४५ कोटी ६५ लाख २० हजार रुपयांचा आराखडा सादर केला होता. त्यामध्ये लघुपाटबंधारे १७१, कोल्हापूर बंधारे १७७ आणि सर्व्हेक्षण बंधारे ३४५ असा समावेश होता. २०२३-२४ मध्ये ५९ कोटी ६८ लाख ५० हजार रुपये खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये ११६६ कामांचा समावेश होता. यात लघुपाटबंधारे १०४, कोल्हापूर बंधारे १५३ आणि सर्व्हेक्षण बंधारे ९०९ असा समावेश होता. २०२४-२५ मध्ये ७१ कोटी ४९ लाख ५८ हजार रुपयांचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्यात १२७५ कामांचा समावेश होता. यात लघुपाटबंधारे १३४, कोल्हापूर बंधारे १६९ आणि सर्व्हेक्षण बंधारे ९७२ असा समावेश होता. २०२-२६ या वर्षाचा सुद्धा ८२ कोटी ५४ लाख ५० हजार रुपये खर्चाचा आराखडा जिल्हा नियोजन मंडळाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता.

चौकट
आराखडा आणि निधी
लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने २०२५-२६ यावर्षी सुद्धा आराखडा तयार करण्यात आला होता. एकूण १२४४ बंधारे असलेला आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी ८२ कोटी ५४ लाख ५० हजार रुपये निधीची मागणी करण्यात आली होती. या आराखड्यात लघु पाटबंधारे योजनांचे बंधारे दुरुस्ती आणि नवीन बंधारे याचा समावेश आहे. १४९ या प्रकारचे बंधारे यात समाविष्ट करण्यात आले आहेत. एवढ्या बंधाऱ्यांसाठी १४ कोटी १२ लाख ३२ हजार रुपये एवढा निधी आवश्यक होता. तर कोल्हापूर पद्धतीचे मोठे बंधारे सुद्धा उभारण्यात येतात. हा सुद्धा आराखडा तयार करण्यात आला होता. १८७ कामांचा यात समावेश करण्यात आला होता. या करीता ४१ कोटी १६ लाख ५८ हजार रुपये निधीची गरज मागणी होती. तसेच विभागाला ९०८ बंधाऱ्याचे सर्व्हेक्षण करायचे होते. त्यासाठी ७ कोटी २५ लाख ६० हजार रुपये एवढ्या स्वतंत्र निधीची जिल्हा नियोजन मंडळाकडे मागणी केली होती. यातील साडेआठ कोटी रुपये निधी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर करण्यात आला आहे.

चौकट
पाणी पातळीत वाढ होण्यास मदत
लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या लघु पाटबंधारे व कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे यामुळे जमिनीतील पाणी पातळी वाढते. पाण्याचे स्त्रोत मजबूत होतात. परिणामी भूगर्भावरील पाणी पातळी सुद्धा वाढते. त्यामुळे सिंचनाखालील शेती क्षेत्र वाढते. तसेच जंगलात हे बंधारे उभारण्यात येत असल्याने जंगलात असलेल्या प्राण्यांना पिण्यासाठी पाणी मिळते. तसेच डोंगरातील झाडांना सुद्धा मुबलक पाणी उपलब्ध होते. यामुळे या बंधारे उभारणीला अनन्यसाधारण महत्व आहे.

चौकट
पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालावे
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी याकडे सकारात्मक पाहणे गरजेचे आहे. लघु पाटबंधारे विभागाच्यावतीने सादर करण्यात येणारा आराखडा सरसकट मंजूर करणे शक्य नसलेतरी जास्तीतजास्त निधी देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कारण यातून जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील निसर्गाचे समतोल राखण्यास मदत होणार आहे. तेथील निसर्ग, पशू , पक्षी, झाडे यांना पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे केवळ बंधारे म्हणून न पाहता या सर्व गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे.

कोट
जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या वतीने बंधारे उभारणीचा आराखडा प्रतिवर्षी तयार करण्यात येतो. यासाठी ग्राम पंचायत, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य तसेच आमदार व खासदार यांनी मागणी केलेल्या कामांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात येतो. या आराखड्याला जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी घेण्यात येते. त्यानुसार मान्यता घेवून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा आराखडा जिल्हा नियोजन मंडळाकडे पाठविला होता. त्यातील ८ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केला आहे. या मंजूर निधीतून कामांना प्रारंभ झाला आहे.
- हेमंत पाडगावकर, प्रभारी उपअभियंता, जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे

चौकट
मागील तीन वर्षात मिळालेला निधी
वर्ष*आराखडा(कोटी)*मंजूर निधी(कोटी)*सिंचनाखाली आलेले क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)
२०२२-२३*४५६५.२०*७.९०*१६५
२०२३-२४*५९६८.५०*६.७०*१३०*
२०२४-२५*७१४९.५८*७.००*१५०
२०२५-२६*८२५४.५०*८.५०*कामे सुरू आहेत