सिंधुदुर्गात डिजीटल अरेस्टची दहशत

09322

डिजीटल अरेस्टची
सिंधुदुर्गात दहशत
पोलिसांसमोर आव्हानः पंधरा दिवसात १ कोटी ११ लाखाची फसवणूक
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता. ७ः मागील १५ दिवसांत जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’ चा धाक दाखवत विविध ३ गुन्ह्यात १ कोटी ११ लाखांची आर्थिक फसवणूक केलेली आहे. आणखी काहीजण याला बळी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सिंधुदुर्ग पोलिसांनी यातील दोन गुन्ह्यातील संशयीतांना पकडले असून एका गुन्ह्यातील संशयीत ‘ट्रेस’ झाले आहे; मात्र यात विशेषतः जेष्ठ लोक शिकार बनत असल्याने हे अदृश्य संकट थोपवण्याचे आव्हान सिंधुदुर्ग पोलिसांसमोर उभे ठाकले आहे.
मागील १५ दिवसांत जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारांनी ऑनलाईन धुमाकूळ घातला आहे. ‘डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर गुन्हे प्रकारातील तीन घटना घडल्या आहेत. यात सावंतवाडीत ९७ लाख, कणकवलीत १२ लाख आणि दोडामार्गात ५ लाख मिळून १ कोटी ११ लाखांची आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. यातील दोन गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करण्यात यश आले असून अन्य गुन्हेगार ट्रेस करण्यात यश आले आहे. या सगळ्या गुन्ह्यांची व्याप्ती समजावून सांगताना सिंधुदुर्ग सायबर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक जी. आर. कन्हाडकर यांनी बोलताना सांगितले की, डिजिटल प्रगतीबरोबरच एका अदृश्य आणि अत्यंत घातक संकटाने आपल्या समाजाला ग्रासले आहे, ज्याला आपण डिजिटन अरेस्ट या नावाने ओळखतो. यात फसवणूक झालेल्यांच्या चेहऱ्यावरील भीती आणि गमावलेल्या आयुष्यभराच्या पुंजीचे दुःख हे केवळ आर्थिक नसून मानसिक आघात करणारे असते. गेल्या काही महिन्यांत, महाराष्ट्रातील अनेक उच्चशिक्षित नागरिक, ज्यात निवृत्त अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनिअर्स आणि अगदी ज्येष्ठ नागरिक या स्कॅमचे बळी ठरले आहेत. डिजिटल अरेस्ट हा प्रकार सायबर गुन्हेगारीच्या इतिहासातील एक अत्यंत प्रगत आणि मनोवैज्ञानिकदृष्ट्या रचलेला गुन्हा असतो. यात गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला व्हिडिओ कॉलवर दिर्घकाळ नजरकैदेत ठेवतात, आणि हे सर्व काही एका आभासी भीतीपोटी घडते. येथे आपण या गुन्ह्याच्या प्रत्येक पैलूचा तो कसा घडतो, त्यामागचे मानसशास्त्र काय आहे. त्याचे कायदेशीर अस्तित्व आणि त्यावर करावयाच्या उपाययोजना याची वस्तुस्थिती जाणून घेतली पाहिजे. डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय? त्याची संकल्पना आणि व्याख्या सर्वप्रथम समजून घेतले पाहिजे.

डिजिटल अरेस्ट आहे काय?
डिजिटल अरेस्ट हा शब्द भारतीय दंड संहितेत, भारतीय न्याय संहिता किंवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेत कायदा अस्तित्वात नाही. ही एक मनौवैज्ञानिक फसवणूक आहे. सायबर गुन्हेगारांच्या भाषेत, डिजिटल अरेस्ट म्हणजे अशी स्थिती जिथे गुन्हेगार स्वतःला पोलीस, सीबीआय, ईडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किंवा रिझव्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. ते पीडित व्यक्तीला व्हिडिओ कॉल द्वारे संपर्क साधतात आणि त्यांच्यावर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप लावतात. मनी लाँडरिंग, ड्रग्ज तस्करी, किंवा दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करणे, असे गुन्हे लावून ते पीडित व्यक्तीला जोपर्यंत तपास पूर्ण होत नाही किंवा ते स्वतःला निर्दोष सिद्ध करत नाहीत, तोपर्यंत ते ‘डिजिटल अरेस्ट’ खाली आहेत. याचा अर्थ असा की पीडित व्यक्तीने व्हिडिओ कॉल कट करायचा नाही, घराबाहेर जायचे नाही, आणि कोणाशीही अगदी कुटुंबीयांशीही संपर्क साधायचा नाही.

डिजिटल अरेस्टची पाळेमुळे
हा प्रकार अचानक उ्द्भवलेला नाही. याची मुळे आग्नेय आशियातील सायबर गुन्हेगारी सिंडिकेट्समध्ये आहेत. म्यानमार, कंबोडिया आणि लाओस या देशांमध्ये मानवी तस्करी करून नेलेल्या लोकांकडून (ज्यांना सायबर स्लेव्ह म्हटले जाते) हे कॉल्स करवून घेतले जातात. भारतात, विशेषतः महाराष्ट्रात, या गुन्हेगारांनी भीतीचा व्यापार मांडला आहे. नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलच्या आकडेवारीनुसार, या गुन्ह्यांचे प्रमाण २०२४-२०२५ मध्ये प्रचंड वाढले आहे, आणि यात गमावलेली रक्कम हजारो कोटींच्या घरात आहे. या गुन्ह्याचे सर्वात भयानक वैशिष्ट्य म्हणजे गुन्हेगारांनी निर्माण केलेले आभासी वास्तव. व्हिडिओ कॉलवर दिसणारा गुन्हेगार पूर्ण पोलीस गणवेशात असतो. त्याच्या मागे पोलीस ठाण्याचे किंवा कोर्टाचे बॅकग्राउंड असते. त्यांच्याकडे वॉकी-टॉकी, शिक्के, आणि बनावट ओळखपत्रे असतात. हे सर्व इतके खरे वाटते की सामान्य माणूस क्षणार्धात विश्वास ठेवतो. ते पीडितांना कलम १४४ किंवा ऑफिशियल सिक्रेट्स अ‍ॅक्टचा संदर्भ देऊन धमकावतात. जर त्यांनी कोणाला सांगितले तर त्यांना देशद्रोही मानले जाईल, अशी डिजिटल अरेस्टचे वैशिष्ट्य आभासी वास्तव असतात. डिजिटल अरेस्ट स्कॅम हा एका सुव्यवस्थित स्क्रिप्ट वर चालतो. या स्क्रिप्टचे मुख्य चार टप्पे आहेतः संपर्क, आरोप, विलगीकरण, आणि आर्थिक लुबाडणूक. यातील पहिला टप्पा संपर्क आणि भीतीची सुरुवात हा आहे. गुन्हेगार पीडित व्यक्तीला संपर्क साधण्यासाठी प्रामुख्याने दोन बनावट कथांचा वापर करतात.

सुरूवात कशी होते ?
पार्सल स्कॅम, मनी लॉन्ड्रिंग याची सुरुवात एका ऑटोमेटेड कॉलने होते. तुम्ही आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तपासाखाली आहात. तुम्हाला प्रत्यक्ष तुरुंगात टाकण्याऐवजी आम्ही ’डिजिटल कस्टडी’ देत आहोत; पण अट अशी आहे की तुम्ही तुमचा कॅमेरा २४ तास चालू ठेवावा लागेल. तुम्ही कोणाशीही बोलायचे नाही. जर कॅमेरा बंद केला किंवा घरातून बाहेर पडलात, तर ५ मिनिटांत स्थानिक पोलीस तुम्हाला अटक करतील. हा तपास अत्यंत गोपनीय आहे. जर तुम्ही तुमच्या पत्नीला, मुलाला किंवा मित्राला याब्द्दल सांगितले, तर त्यांनाही सहआरोपी बनवून अटक केली जाईल. यामुळे पीडित व्यक्ती एकटी पडते आणि मदत मागू शकत नाही. यानंतर जेव्हा पीडित व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचते, तेव्हा गुन्हेगार उपाय सुचवतात. ते त्यांची निधी पडताळणी सुरू करतात. आम्हाला तुमच्या सर्व बँक खात्यांचे फायनान्शियल ऑडिट’ करावे लागेल. तुमचे पैसे काळ्या पैशाचा भाग आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी तुम्हाला तुमची सर्व रक्कम रिझर्व्ह बँकेच्या सिक्रेट सुपरव्हिजन अकाउंट’ मध्ये जमा करावी लागेल. त्यानंतर तपास पूर्ण झाल्यावर, म्हणजे २४ ते ४८ तासांत, जर तुमचे पैसे स्वच्छ असतील, तर ते तुम्हाला परत केले जातील., परताव्याचे आश्वासन देतात. परंतु हे पूर्णपणे खोटे असते. एकदा पैसे आरटीजीएस द्वारे ट्रान्सफर केले की, ते पैसे अनेक ‘म्युल’ अकाउंट्स’ द्वारे फिरवले जातात आणि शेवटी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये रूपांतरित करून परदेशात पाठवले जातात. या घटनांमधून हे स्पष्ट होते की केवळ अशिक्षित नाही, तर समाजातील अत्यंत प्रतिष्ठित आणि बुद्धिमान वर्गही याला बळी पडत आहे.

संशयित यंत्रणेच्या नजरेत

मागील १५ दिवसांत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारांनी ऑनलाईन धुमाकूळ घातला आहे. ’डिजिटल अरेस्ट’ या सायबर गुन्हे प्रकारात तब्बल ३ गुन्हे नोंद झाले आहेत. यात सावतवाडीमध्ये ९७ लाख, कणकवलीमध्ये १२ लाख आणि दोडामार्गमध्ये ५ लाख अशी आर्थिक फसवणूक झाली आहे. या ३ नोंदीत गुन्ह्यात १ कोटी ११ लाखांची एकूण आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. यातील दोन गुन्ह्यातील आरोपींना अटक करण्यात यश आले असून अन्य गुन्हेगार ट्रेस करण्यात यश आले आहे. तीन गुन्हे नोंद झाले असलेतरी अजून अनेकजण फसले गेले असतील. केवळ समाजात आपला हसा होऊ नये म्हणून तक्रार दाखल केलेली नसेल असे प्रकार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.परंतु सायबर क्राईम मधील या फसवणुकीला आपल्या जिल्ह्यात जोर चढला आहे इतके नक्की.

चौकट
जेष्ठ बनताहेत लक्ष
हा गुन्हा आता केवळ मेट्रो शहरांपुरता मर्यादित राहिला नाही. सिंधुदुर्ग येथील एका ७० वर्षीय वृद्धाला ९७ लाख सातारा येथील एका ८० वर्षीय वृद्धाला ५ लाख रुपयांना फसवण्यात आले. सोलापूर आणि कोल्हापूरमध्येही अशाच प्रकारच्या तक्रारी येत आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागातही जनजागृतीची गरज अधोरेखित होते. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तसेच जुन्या काय्द्यांमध्येही, व्हिडिओ कॉल्द्वारे अटक करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम ३५ आणि ४१ काय्द्यानुसार, कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्यासाठी पोलीस अधिकार्‍याने प्रत्यक्ष हजर राहणे, अटकेचे कारण सांगणे, आणि अटक मेमो तयार करणे बंधनकारक आहे. व्हिडिओ कॉलवर कोणालाही नजरकैद करण्याचा अधिकार पोलिसांना नाही.

चौकट
काय करावे ?
असे फेक कॉल आल्यावर घाबरून जाऊ नये. व्हिडिओ कॉलवर विश्वास ठेवू नका. फोन नंबरवर विश्वास ठेवू नका वैयक्तिक माहिती देऊ नका. कोणालाही पैसे पाठवू नका. स्क्रीन शेअर करू नका. असे फोन आल्यास ते त्वरित कट करा. संशय घ्या. स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधा. १९३० या नंबर वर कॉल करा. www.cybercrime.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर तक्रार नोंदवा. डिजिटल अरेस्ट शब्द ओळखा. सायबर फसवणुकीत पहिले १-२ तास अत्यंत महत्त्वाचे असतात. आपली किंवा आपल्या संबंधीतांची फसवणूक झाल्यास १९३० वर कॉल करा, तेव्हा ''CFCFRMS'' (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System) पोर्टल्द्वारे पैसे ज्या खात्यात गेले आहेत, ते खाते गोठवले (Freeze) जाते. यामुळे पैसे गुन्हेगारांच्या हाती जाण्याआधीच थांबवता येतात. त्यानंतर नजीकच्या पोलीस ठाण्यात जावून पीडित व्यक्तीची तक्रार तत्काळ नोंदवली जाते.

कोट
डिजिटल अरेस्ट हे महाराष्ट्रापुढील एक मोठे आव्हान आहे. यात पैसा तर जातोच, पण त्याहूनही जास्त नुकसान हे समाजाच्या आत्मविश्वासाचे आणि मानसिक स्वास्थ्याचे होते. एक पोलीस अधिकारी म्हणून, आपली भूमिका केवळ गुन्हेगार पकडण्यापुरती मर्यादित नाही, तर समाजाला या डिजिटल विषा पासून वाचवण्याची आहे. वास्तविक पोलीस कधीही तुम्हाला व्हिडिओ कॉलवर अटक करत नाहीत.
- जी. आर. कन्हाडकर,
पोलीस उपनिरीक्षक, सायबर पोलीस ठाणे, सिंधुदुर्ग.