राजपत्रित अधिकारी सामूहिक रजेवर

swt86.jpg
09284
सिंधुदुर्गनगरी: येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनाचे सिंधुदुर्ग अध्यक्ष जयप्रकाश परब सोबत अन्य.

राजपत्रित अधिकारी सामूहिक रजेवर
योजनांबाबत मागणी: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस, ता ८: महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनाच्या घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चिती संदर्भातील मुख्य मागण्यांवर कोणताही समन्वय अथवा सकारात्मक निर्णय शासनाने घेतला नसल्याने महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सर्व अधिकारी आजपासून सामूहिक रजेवर गेले आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामीण विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यासह सर्व गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी यांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या हत्यारामुळे ग्रामीण विकासाचा वेग थांबणार आहे.
महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना राज्य संघटनेने शासनाला निवेदन देत महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सर्व अधिकारी रजेवर जाण्याचा इशारा दिला होता. घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी अन्यत्र निश्चित करण्यात यावी, अशी संघटनेची मागणी होती. त्यासाठी ८ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात येत या मुदतीत निर्णय न झाल्यास निर्णय होईपर्यंत सामूहिक रजेवर जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या संदर्भातील मुख्य मागण्यांवर कोणताही समन्वय अथवा सकारात्मक निर्णय झालेला नसल्याने आजपासून जिल्ह्यातील अधिकारी निर्णय होईपर्यंत सुट्टीवर गेले आहेत.
याबाबतचे निवेदन आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब, उपाध्यक्ष अरुण चव्हाण, सचिव वासुदेव नाईक, खजिनदार मनोजकुमार बेहरे, प्रकल्प संचालक डॉ उदय पाटील, गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत, सहाय्यक गटविकास अधिकारी रामचंद्र जंगले, मंगेश वालावलकर, विनायक पाटील, प्रफुल्ल वालावलकर, पांडुरंग सावंत, यशवंत गवस, दिनेश पाटकर, मंगेश जाधव या महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या देण्यात आलेल्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.

चौकट
ग्रामीण विकासाचा गाडा थांबणार
ग्रामीण विकासात गटविकास अधिकारी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प संचालक आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सेवेला अनन्यसाधारण महत्व असते. त्यांनीच मागण्या मान्य होईपर्यंत सामूहिक रजेवर जाण्याचा तसेच मोबाईलवर होणारी कामे सुद्धा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्याचा ग्रामीण भागातील विकासाचा गाढा थांबणार आहे. विकास प्रक्रियेवरील नियंत्रण थांबणार आहे.